गोरखा नगरपालिकाको कार्यालय जिससमा सार्न प्रस्ताव, प्रक्रिया के हुन्छ ?
गोरखा नगरपालिकाको कार्यालय जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालयमा सार्न जनप्रतिनिधिले माग गरेका छन् । नगर कार्यापालिकाका १३ जना सदस्यले नगरपालिका अहिले भएको ठाउँमा भन्दा जिल्ला समन्वय समिति रहेको ठाउँमा हुँदा नगरबासीलाई पायक पर्ने भन्दै प्रस्ताब पत्र पेश गरेका हुन् । शनिवार गोरखा नगर कार्यपालिकाको बैठक पनि जिल्ला समन्वय समितिको हलमै बसेको थियो ।
‘अहिले नगरपालिका कार्यालय रहेको ठाउँ सेवाग्राहीलाई अपाएको छ, आउजाउ गर्न सास्ती छ , सार्वजनीक सवारी साधन पाईँदैन, भौतिक संरचना पनि नगरपालिकामा अभाव छ’ वडा नम्बर २ का अध्यक्ष रहमतुल्ला मियाँले भने ‘जिल्ला समन्वय समिति रहेको ठाउँ वरपर धेरै सरकारी कार्यालय छ, नगरपालिका सँगै त्यहाँबाट सेवा लिन पनि सर्वसाधारणलाई सहज हुन्छ ।’ सबै दृष्टिकोणले नगरपालिकाको कार्यालय जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय रहेको ठाउँमा सार्न उपयुक्त हुने उनले बताए ।
वडा नम्बर १ का अध्यक्ष हिक्मतबहादुर कुँवर, २ का रहमतुल्ला मियाँ, ९ का कुलबहादुर कुँवर, १० का प्रदिप कुँवर, १२ का डिलबहादुर थापा मगर, १३ का मित्रा परियारले नगरपालिकाको कार्यालय सार्ने प्रस्ताबमा हस्ताक्षर गरेका छन् । यस्तै कार्यपालिका सदस्यहरु रञ्जिाला श्रेष्ठ, अप्सरा नेपाली रेग्मी, सिता मग्राती, पवित्रा बिक, सावित्रा थापा पुलामी, पम्फा गान्धारी, कमला भट्टले पनि उक्त प्रस्ताबमा हस्ताक्षर गरेका छन् । यी सबै कांग्रेसबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधि हुन् ।
नगरपालिकाको कार्यालय सम्म सार्वजनीक सवारी साधन पहुँच नहुँदा महँगो भाडामा ट्याक्सी प्रयोग गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको, सवारी साधनको पहुँच नभएका सर्वसाधारणलाई आउजाउमा कठिन भएको, भौतिक संरचना र जग्गा जिससमा पर्याप्त रहेको, जिसस भन्दा नगरपालिकामा सेवाग्राहीको चाप बढी हुने हुँदा सेवाग्राहीलाई फाईदा पुग्ने प्रस्ताब पत्रमा उल्लेख छ ।
गोरखा नगरपालिकाको कार्यालय २०५३ सालदेखि वडा नम्बर ८ डुम्रिडाँडामा छ । जिल्ला समन्वय समितिको भबन वडा नम्बर ६ मा पर्छ । प्रस्ताव पेश भएपछि गोरखा नगरपालिका ८ का वडा अध्यक्ष ऋषि खत्रीले नगरपालिकाको कार्यालय सार्ने प्रस्ताबको बिरोध गरेका छन् । नगरप्रमुख कृष्णबहादुर राना मगरले उक्त विषयमा राजनीति दलहरु, जिल्ला समन्वय समिति र अन्य सरोकारवाला सँग छलफल गरेर अघि बढ्नुपर्ने बताएका छन् ।
प्रक्रिया के हुन्छ ?
सबैभन्दा पहिले त गोरखा नगरपालिकाको नगर सभाले कार्यालय सार्ने निर्णय गर्नुपर्छ । त्यसपछि जिल्ला समन्वय समितिले पनि नगरपालिका लाई आफ्नो भबन दिने निर्णय गर्नुपर्छ । दुबै कार्यालयबाट निर्णय भएपछि गण्डकी प्रदेश सरकारलाई लेखी पठाउनुपर्छ । प्रदेश सरकारले संघिय सरकारलाई पेश गर्नुपर्छ । स्थानीय बिकास मन्त्रालय मातहतका दुबै कार्यालयको सहमती भएको खण्डमा संघिय सरकारले निर्णय गरेपछि कार्यालय स्थानान्तरण सहज हुन सक्छ ।
शनिवारको नगर कार्यपालिका बैठकमा प्रस्ताब पेश भएपनि कार्यालय सार्ने विषयको चर्चा भने यसअघिदेखि भएको थियो । जिल्लाका शिर्ष राजनीतिक दलका नेताहरु बिच छलफल भएपनि प्रक्रिया अघि बढेको थिएन । अहिले जिल्ला समन्वय समिति रहेको ठाउँमा नगरपालिका सार्ने हो भने मालपोत, नापी, विद्युत, जिल्ला प्रशासन, प्रहरी, निर्वाचन, अदालत लगायतका कार्यालयबाट सेवा लिन नगरबासीलाई सजिलो हुनेमा दलका जिल्ला स्थित शिर्ष नेताहरु नगरपालिका जिसस भबनमा सार्ने विषयमा सकारात्मक देखिन्छन् । तर कसले धेरै जस लिने भन्नेमा हानथाप छ ।
अहिले गोरखा नगरपालिकाको बहुमत कार्यापालिका सदस्य कांग्रेसबाट निर्वाचित छन् । मेयर माओवादीबाट निर्वाचित छन् । जिल्ला समन्वय समितिमा पनि माओवादीबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधि छन् । प्रदेश र संघमा पनि कांग्रेस माओवादी बिच गठबन्धनको सरकार छ ।
नगरपालिकामा कांग्रेसबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिले प्रस्ताब गरेपछि निर्णय गराउन मेयरलाई असहज देखिँदैन । तर वडा नम्बर ८ मेयरको गृह वडा भएको, वडा अध्यक्ष आफ्नै पार्टीबाट निर्वाचित भएकाले कार्यालय सार्ने विषयमा मेयरलाई दबाव हुन सक्छ । जिल्ला सभाबाट निर्णय गराउन माओवादी केन्द्रले चाहेको खण्डमा सहज छ । प्रदेश र संघको गठबन्धन सरकारलाई जिल्लाबाट भएको निर्णय कार्यान्वयन गराउन कांग्रेस र माओवादीका शिर्ष नेताले दबाव दिएको खण्डमा नगरपालिका कार्यालय सार्ने प्रस्तावमा निर्णय हुन सक्छ ।
