रोम बिधान अनुमोदनको माग गर्दै इन्सेक गोरखाले ज्ञापन पत्र बुझायो
दराैँदी समाचारदाताः रोम बिधान अनुमोदनको माग गर्दै अनौपचारीक क्षेत्र सेवा केन्द्र इन्सेक गोरखाले प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र पठाएको छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारी मार्फत शुक्रवार ज्ञापन पत्र पठाउँदै इन्सेक गोरखाले रोम बिधान अनुमोदन गर्न सरकार सँग आग्रह गरेको हो ।
अन्तराष्टिय फौजदारी अदालतको स्थापनाका लागि रोम विधान पारित गरिएको दिन १७ जुलाइएको स्मरणमा संसारभर मनाइनेय अन्तराष्टिय न्याय दिवसको अवसरमा रोम विधान अनुमोदनका लागि माग गरिएको हो ।
मानव अधिकार संजालको संयोजक यदु अधिकारीले शुक्रवार एक कार्यक्रमका विच प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुरेन्द्र पौडेललाई ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन् । उत्त कार्यक्रममा पत्रकार र अधिकारकर्मीको सहभागीता रहेको थियो । रोम विधान अन्तर्गत गठन भएको अन्तराष्ट्रिय फौजदारी अदालतले अन्तराष्टिय कानुनद्घारा परिभाषित युद्घ अपराध, आमनरसंहार र मानवताविरुद्घको अपराध जस्तो गभ्भिर अपराधमा संलग्न हुने ब्याक्तिहरुलाई जवाफदेहि वनाउनुको साथै पिडितको न्याय सुनिश्चित गर्ने ज्ञापनपत्रमा उल्लेख रहेको इन्सेक प्रतिनिधि हरिराम उप्रेतीले बताए । अन्तराष्ट्रिय फौजदारी अदालतको रोम विधान सन १९९८ को जुलाई १७ देखि सम्मिलनको लागि खुला गरिएको थियो ।
अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको स्थापनाका लागि रोम विधान पारित गरिएको दिन १७ जुलाईको स्मरणमा संसारभर अन्तर्राष्ट्रिय न्याय दिवस मनाउने गरिन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको रोम विधान संसारका विभिन्न १ सय २२ राष्ट्रले अनुमोदन गरिसकेका छन् । दक्षिण एशियाका बंगलादेश, अफगानिस्तान, मालदिभ्स लगायत एशियाका देशहरू पनि रोम विधानको पक्ष राष्ट्र भइसकेका छन् । नेपाल हालसम्म अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालत रोम विधानको पक्ष राष्ट्र भएको छैन ।
