कर्मचारीले हड्ताल गर्न पाउने व्यबस्थाको माग गर्दै संशोधन प्रस्ताव
दरौंदी ः संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक संसदीय समितिमा पुगेको छ । शुक्रबार बसेको प्रतिनिधि सभा बैठकले उक्त विधेयक दफावार छलफलका लागि विधायन समितिमा पठाएको हो । संघीय संसद सचिवालय विधेयक शाखाका अनुसार उक्त विधेयकमा ८२ वटा संशोधन प्रस्ताव दर्ता भएका छन् । संशोधन प्रस्ताव दर्ताका लागि गत बिहीबार कार्यालय समयसम्मको समयाअवधी तोकिएको थियो । निर्धा्रित समयमा ८२ वटा संशोधन प्रस्ताव दर्ता भएको विधेयक शाखाले जनाएको छ । हड्ताल गर्न पाउने प्रस्ताव ः
विधेयकको दफा ८१ ले सरकारी सेवामा रहेका कर्मचारीलाई प्रदर्शन गर्न वा बन्दरहड्ताल गर्न प्रतिवन्ध गरेको छ । तर, नेपाली कांग्रेसका सांसद दिलेन्द्र बडु, डिला संग्रौला, सुजाता परियारलगायत ९ जना सांसदले यो दफामा संशोधन दर्ता गराएका छन् । उनीहरुले समयाअनुकुल सेवा सुविधा वृद्धिका लागि प्रदर्शन, बन्द हड्तालमा भाग लिने जस्ता कार्य गरी सरकारका विरुद्ध दवाव सिर्जना गर्न बाधा नपर्ने व्यवस्था गर्न प्रस्ताव दर्ता गराएका हुन् । विधेयकमा कर्मचारीको ट्रेड युनियन अधिकारलाई पनि संकुचित गरिएको छ । दफा १२० को उपदफा ५ मा ट्रेड युनियनले निजामती कर्मचारीको सामूहिक हक हितको संरक्षण तथा संवद्र्धनका लागि तोकिए बमोजिमको सामूहिक संवादमा सहभागी हुन पाउने व्यवस्था गरेको छ । तर कांग्रेस सांसदहरुले ‘कानुन बमोजिमका मागहरु कार्यान्वयन गर्नरगराउन, सामाजिक संवाद र सामूहिक सैदावाजी गर्न पाउनेछ ।’ भन्ने थप्नुपर्ने उल्लेख गरेका छन् । आधिकारिक ट्रेड युनियनले शान्तिपूर्ण प्रदर्शन, कालो पट्टी बाँध्न, कामकाज बहिष्कार गर्न पाउनुपर्ने संशोधन प्रस्तावमा उल्लेख छ ।
