बूढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाले रुने बनायो
यदु अधिकारी :
नेपालका १८ वटा राष्ट्रिय गौरवको योजना मध्ये बूढी गण्डकी जलविद्युत उत्कृष्ट योजनामा पर्छ ।
सरकारले सर्भे गरेर १२०० मेघावाट विद्युत निकाल्ने निर्कोल गरेपछि नेपालभर खुशीयाली छायो । गोरखालीहरु त खुशी नहुने कुरो नै भएन । दिन बित्दै गए राज्यले योजनाको सर्भे अगाडि बढायो । जग्गाको मुआब्जा निर्धारण ग¥यो ।
आरुघाट बजार र खहरेखोलाको मुआब्जा भने तोक्न सकेन । अन्य ठाउँको मुआब्जा तोकिएको रकम लिई गरिब दुःखीहरुले कतिले सदुपयोग गरे कतिले त खाई खर्चमा सके त्यो कुरा पीडित र स्थानीय बासिन्दालाई थाहा होला । पछिल्लो समय आरुघाट, आर्खेत र खहरे बजारको मुआब्जा राज्यले हजारको माल कौडीको दाममा तोक्ने काम गरेको बताउँछन् ।
राष्टिूय पत्रिका र स्थानीय पत्रिकामा आरुघाट र खहरेबासीको पीडा र रुवाइ भन्दा बाहेक अरु केही लेखेको देखिदैन । एकै बिहान पत्रिकाको खबर देखेपछि कता(कता गैहिरोेमा बसेर रोएको र खोलामा रोएको कसैले सुन्दैनन् भन्ने उखानको याद आयो । जो होचो उसको मुखमा घोचो, गरिबको कुरा धनीले सुन्दैनन्, डाँडामा बसेर कराए हावाले उठाउँछ, खोलामा बसेर कराए कसैले सुन्दैन भनेभैm राज्यले तिनीहरुको पीडालाई सुनेर ममन गरेको देखिदैनन् ।
घर त मेरो पातीले बारेको मागी खान कर्मैले पारेको, उडायो सपना हुरिले भनेर लोकगीत गीत गाएको सुनिन्थ्यो ।
गोरखाको सिर्दिबास वरिपरिका र धादिङ्गको रीझारलाङ्गबाट बसाइँ सरेर आएका गरिब दुःखीहरुले मुख्य बाटो र हाल रोडको छेउछाउमा ११ हात जमिन किनेर सानो घर बनाएका थिए । कतिले त खुकुरीको धारमा जिन्दगी राखी विदेशी र स्वदेशी सेनामा भर्ती भई पेन्सन लिएर सुख, सुविधा पाउँला भनेर घरजग्गा जोडी ठूलो सपना बोकेका थिए (ठाकुर खनाल) ।
हालसम्म तिनीहरुले सानो व्यवसायी गरी बिहान बेलुका छाक टारी एक सरो लुगा लगाउने र बिरामी हुँदा नजिकैको अस्पताल मा उपचार गरी जीविका चलाईरहेका थिए । राज्यले बूढी गण्डकीको योजना निर्माणको निर्णय गरेपछि एकलौटी रुपमा आफ्ना कुराहरु अगाडि सार्दै गयो ।
घर र जग्गाधनीलाई रिङ्गरोड बनाई घडेरी लिने कि पैसा लिने भनेर उसलाई छान्न दिएन । फेवाताल भन्दा १५ गुणा ठूलो गोरखा र धादिङ्ग समेटेको रिङरोड बनाउने सुन्दा तिनीहरुले घडेरी पनि पाइन्छ, परिवारको १ जनाले जागिर पनि पाउँछन् भनेर सोचेका थिए तर आखिरीमा सपनामा खोले खाने भने भैंm माछो(माछो भ्यागुतो जस्तो भयो ।
हाल आएर ६०० मेघावाट कि ८०० मेघावाट भन्ने चर्चा चलेको छ । त्यो भएपनि आरुघाट को पुरानो बजार र बिजुली चोकदेखि चाँपानीसम्म डुब्ने देखिन्छ । त्यो कुरा रोडको छेउमा गाडेको पिल्लरबाट स्पष्ट हुन्छ । कता(कता बिजुलीको खपत हुदैन, राज्य कमिशनको खेलमा लागेको छ । गरिब दुःखीलाई नाङलो ठटाएर हात्ती तर्साउने काम गरेको छ भनी गरिब पीडितहरु बताउँछन् ।
के गोरखामा विज्ञ व्यक्तिहरु कम छन् र ? पूर्व प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई, पूर्व योजना आयोगका उपाध्यक्ष स्वर्णिम वाग्ले, दिनेश देवकोटा र वर्तमान उपाध्यक्ष सुनिलबाबु श्रेष्ठसँग राज्य र गोरखाको प्रशासनले योजना निर्माण गर्न र व्यवस्थित वस्ती बसाउन पहल गरेको भन्ने सुनिएन ।
केवल दिवा सपना मात्र बाँड्न गरिब दुःखी भने एक हातमा आँसु एक हात गाँस लिएर दिन काटिरहेका छन् । गरिब दुःखीको अवस्था हाँसको चाल न कौवाको चाल जस्तो भएको छ । किम कतव्र्य विमुख भई हारेको जुवाडे जस्तो भई दिन काटिरहेका छन् ।
हाल आनाको ५० हजारदेखि ७ लाखसम्म मूल्य तोकेर गरिब दुःखीको घाउमा मलह पट्टी लगाउने भन्दा नून चूक हाल्ने काम राज्य गरेको जस्तो भएको छ भनी पीडित निमुखीहरु बताउँछन् ।
बजारको सम्म २ आनामा घर बनेको हाल के १ लाखले मोटरबाटो भएको ठाउँमा घर आउँछ ? १४ लाखले पनि पिच भएको ठाउँमा घडेरी आउँछ र ? जन्मथलो र कर्मथलो छोड्नु पर्दा नरुवाईकन राज्यले मुआब्जा दिई पीडितलाई हसाउँने काम गर्नुपर्छ ।
भूकम्पले दिएको आलो घाउको पीडा नसुक्दै आरुघाट र खहरेको मुआब्जा तोकेर राज्यले पीडा दिएको छ । घरको घुरी हावाले उडायो जिन्दगीमा रुने नै बनायो भन्ने भावनालाई छोडेर सरकारले बिलम्ब नगरी छिटो भन्दा छिटो योजना विज्ञ, जनप्रतिनिधि, सरोकारवालाको प्रतिनिधि, संचारकर्मी, नागरिक समाजको प्रतिनिधित्व हुने गरी बार्ता समिति बनाई समस्या लाई समाधान गर्न प्रहल गर्नुपर्छ ।
रिङरोडको बाटो खनी पीडित बासिन्दाहरुलाई घडेरी छनौट गर्न लगाउने वा उचित समयअनुकूल मुआब्जा लिने भनी रोजाउनु पर्छ । त्यो पक्षमा राज्य जानुपर्छ वा गरिब दुःखीहरुलाई जिस्काएर आन्दोलन गर्न बाध्य बनाउनु हुदैन । बास उखेलिएको घरधनीलाई केही रकम थपेर हसाउँनु पर्र्दछ ।
