बूढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाको मुआव्जा वितरणमा चरम लापार्बाही
हरेराम ढकाल :
विगत केही वर्षदेखि देशमा निकै चर्चा हुने विद्युत आयोजनामा गोरखा र धादिङ जिल्लाको सीमानामा पर्ने बुढीगण्डकी आयोजना पर्छ । यसको चर्चा यस अर्थमा भएको छ कि १२ सय मेगावाटको जलासययुक्त अयोजना सरकारले राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा राखेको छ । आयोजनामा २०७४ साल मंसिरमा गोरखा र पुसमा धादिङतर्फ निजी जग्गाको मुआब्जा (बजार क्षेत्रबाहेक) निर्धारण भई हाल ती जग्गाहरुको वितरण भइरहेको छ । आयोजना निर्माणमा जानुअघि जग्गा प्राप्तीको प्रक्रिया अन्तर्गत व्यक्तिगत जग्गाको मुआब्जा वितरण र डुवान क्षेत्रको वासिन्दाको पुनर्बास र पुनस्र्थापना हुनुपर्ने सामान्य कुरा हो । तर यो काम यति सुस्त र लापरबाही तरिकाले भएको छ कि यसले डुवान क्षेत्रका वासिन्दालाई पीडामाथि पीडा दिइरहेको छ ।
थातथलो छाड्नुपरे पनि देशका लागि लाभदायक छ भनेर हामी आयोजना निर्माण छिटो हुनुपर्छ भनेर सम्बन्धित निकायलाई घचघच्याउँदै आइरहेका छौं । तर सरकारको व्यवहार हेर्दा स्थानीय सरोकारका विषय नसुन्ने, काम अव्यवस्थित र सुुस्त ढंगले गर्ने, स्थानीय वासिन्दासँग समन्वय नगर्ने देखिएको छ । यसले एकातिर राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको काम लम्ब्याइरहेको छ भने डुवान क्षेत्रका वासिन्दामा आक्रोश जन्माउने काम गरिरहेको छ ।
यसै सन्दर्भमा आयोजनाका केही सरोकारहरु यहाँ उल्लेख गर्दछु ।
१. बजेट खर्च सम्बन्धमा
आयोजनामा चालु वर्ष विनियोजन भएको १८ अर्ब रकममध्ये हालसम्म करिब ६ अर्ब रुपैयाँमात्र खर्च भएको छ भने १२ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुन बाँकी छ । बुढीगण्डकी आयोजना वातावरण, पुनर्बास तथा पुनस्र्थापना इकाइको काम गराइ हेर्दा खर्च हुन बाँकी रकमको आधा पनि खर्च हुन गाह्रो छ । यो रकमले मुआब्जा निर्धारण भएको क्षेत्रमा वितरण गर्नमात्रै होइन, घर गोठ बोटविरुवाको रकम दिन र बजार क्षेत्रमा केही मात्रामा मुआब्जा पनि दिन पुग्छ । त्यसैले तत्काल यी दुई काम गरी बजेट खर्च फ्रिज हुनबाट रोकिनुपर्छ ।
क. घर गोठ बोटविरुवाको दररेट तत्काल निर्धारण, लगत संकलन र रकम वितरण गरिनुपर्छ ।
ख. बजार क्षेत्रको मुआब्जा तत्काल निर्र्धारण गरी वितरण गरिनुपर्छ ।
२. घर, गोठ र बोटविरुवाको सम्बन्धमा
अन्य जलविद्युत आयोजनामा जग्गा प्राप्ति गर्दा जग्गासँगै घर, गोठ, फलफूलका बोटविरुवाहरुको एकै पटक मुआब्जा निर्धारण गरिएको हुन्छ । तर यस आयोजनामाम जग्गाको मात्र मुआब्जा निर्धारण गरियो र अहिले ३ वर्षपछि बोटविरुवाको लगत संकलनको कुरा हुँदैछ, त्यो पनि दररेट निर्धारण नगरी । हामी बुढीगण्डकी आयोजना र जिल्ला मुआब्जा समितिलाई यो उल्टो बाटो हिँड्न छाडेर पहिले घर, गोठ बोटविरुवाको दररेट निर्धारण गरेर मात्र लगत संकलनमा जान आग्रह गर्दछौं ।
३. मुआब्जा वितरणमा देखिएका समस्या सम्बन्धमा
क. जिल्ला मुआब्जा समितिले मुआब्जाको दररेट निर्धारण गदा अन्य घर बस्ती र सहायक मोटरबाटोले छोएको जग्गाको मुआब्जा प्रतिरोपनी ७ लाख ७३ हजार निर्र्धारण गरेको छ । त्यसै अनुसार २०७४ सालको अन्त्यसम्म
१. घर भएको तर बाटोले नछोएको जग्गाले घरबारीको रुपमा
२. घर नभएको तर सहायक मोटरबाटोले छोएको जग्गाले बाटो कट्टा गराई र
३. घर भएको र सहायक मोटरबाटोले पनि छोएको जग्गाको बाटो कट्टा गराई प्रतिरोपनी ७ लाख ७३ हजार रुपैयाँ मुआब्जा वितरण गरिएको थियो । तर २०७५ सालपछि घर भएको र सहायक मोटरबाटोले पनि छोएको जग्गालाई मात्र ७ लाख ७३ हजार दिने नयाँ मापदण्ड सुरु गरिएको छ ।
यस निर्णयबाट डुवान क्षेत्रभित्र घर भएका सयौं डुवानबासीले घरबारीको मुआब्जामा प्रतिरोपनी २ लाख ४८ हजार रुपैयाँसम्म नोक्सानीमा परेका छन् । जिल्ला प्रशासन कार्यालय र बुढीगण्डकी वातावरण, पुनर्बास तथा पुनस्र्थापना इकाइमा पटक पटक उठाउँदा पनि सुनुवाइ भएको छैन । हामी यो मागलाई तत्काल सुनुवाइ नगरेमा हामी डुवान क्षेत्रका वासिन्दाको अधिकार संरक्षणका लागि कानूनी लडाइमा जान बाध्य हुनेछौं ।
ख.अहिलेसम्म जति गाविसमा मुआब्जा वितरण भए, ती ठाउँका वासिन्दाको पनि कयौं कित्ता जग्गाको मुआब्जा वितरण छुट भएको छ । यसरी छुट भएको जग्गाको मुआब्जा पटक पटक ताकेता गर्दा पनि वितरण गरिएको छैन । डुवानबासीले मुआब्जावापत पाएको रकम एकमुष्ट उपयोग गरेर थातबासको व्यवस्था गर्न सक्ने अवस्था पनि यसले अन्त्य गरिदिएको छ । जसले गर्दा मुआब्जाको रकम घरायसी खर्चमै सकिएर डुवानबासी सुकुम्बासी हुने अवस्था सिर्जना भएकोे छ । मुआब्जा वितरण छुट भएका सबै जग्गाको मुआब्जा तुरुन्त वितरण गर्न माग गर्दछौं ।
ग.मुआब्जा निर्धारण गर्दा ५ रोपनी भन्दा कम जग्गा हुनेलाई १५ प्रतिशत र १० रोपनी भन्दा कम हुनेलाई १० प्रतिशत मुआब्जा वृद्धि गर्ने निर्णय भएको थियो । सो निर्णयअनुसार थोरै जग्गा हुनेहरुलाई मुआब्जा रकम थप गर्न हामी मााग गर्दछौं ।
घ. बुढीगण्डकी आयोजना विकास समिति स्थापना भएपछि खरिदबिक्री भएको जग्गाको ३० प्रतिशत मुआब्जा कट्टा गर्ने भनी मुआब्जा समितिले निर्णय गरेको थियो । तर एकाघरको अंशवण्डाबाट पाएको जग्गामा पनि ३० प्रतिशत कट्टा गरिएको छ, जुन सरासर अन्याय हो । एकाघरको अंशवण्डा गरिएको वा नामसारी भएको जग्गाको कट्टा गरिएको रकम थप फिर्ता दिन पनि माग गर्दछौं ।
ङआयोजनाले मुआब्जा रकममा गैर कानुनी ढंगबाट कर लिएको छ । नेपालको कानुन अनुसार पैतृक सम्पति बेचविखन गर्दा २०५८ सालको मालपोतको आधार मुल्य र हालको बिक्री मूल्यबीचको फरक रकममा मात्र पूँजीगत लाभकर लिने व्यवस्था भएकोमा आयोजनाले पाएकोे मुआब्जाको सबै रकममा कर लिएको छ । यसरी गैरकानूनी कर लिन तत्काल बन्द गरियोस र पहिले लिइएका यस्ता कर फिर्ता गर्न माग गर्दछौं ।
च. बुढीगण्डकी वातावरण, पुनर्बास, पुनस्र्थापना इकाइमा मुआब्जालगायत विभिन्न विषयमा डुवान क्षेत्रका वासिन्दाले गरेको गुनासोको धेरै ठूलो चाङ लागिसकेको छ । तर एउटै गुनासो पनि फच्छर्यौट गरिएको छैन । कार्यालयको कर्मचारी व्यवस्थापन र काम गर्ने शैली अत्यत्न्तै गैरजिम्मेवार र तजबिजी देखिएको छ । हामी कार्यशैली सुधार्न र डुवान क्षेत्रका वासिन्दाको पक्षमा काम गर्न कार्यालयका सबै कर्मचारीलाई आग्रह गर्दछौं ।
४. मुआब्जा निर्धारण सम्बन्धमा
डुवान क्षेत्रको सबै ठाउँको जग्गाहरु एकै पटक २०७३ साल चैतमा रोक्का भएकामा आरुघाट, आर्खेत र खहरे बजारका जग्गाको अहिलेसम्म मुआब्जासमेत निर्धारण भएको छैन । अन्य कतिपय ठाउँका वासिन्दाले धेरथोर मुआब्जा पाई जीविकोपार्जनको सामान्य व्यवस्थासमेत गरिसके, तर बजार क्षेत्रका वासिन्दाले आफ्नो जग्गाको मुआब्जा कति हुने भन्नेसमेत थाहा पाउन सकेका छैनन् । एकातिर लगानी अभावले व्यवसाय प्रभावित भएको छ, जग्गा धितो राखेर ऋणको कारोबार गर्न पाएका छैनन्, जग्गा रोक्का गरिएकाले नयाँ घर बनाउन पाएका छैनन् । यसरी आरुघाट, आर्खेत र खहरे बजारका वासिन्दा अत्यन्त पीडादायक अवस्थामा बाँचिरहेका छन् । यो अन्योलपूर्ण अवस्था डुवानबासीले अनन्तकालसम्म खप्न सक्ने छैनन् । त्यसैले जिल्ला मुआब्जा समिति र बुढीगण्डकी आयोजनाले बेलैमा मुआब्जा निर्धारण गरी वितरणको काम गरोस् ।
(लेखक बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना, राष्ट्रिय सरोकार समितिका संयोजक हुन् )
