बढ्दै पो छ पालिकाका बेरुजु
पालुङटार नगरपालिकाको आर्थिकबर्ष २०७८÷०७९ को बेरुजु दुईकरोड ४९ लाख रुपैयाँ थियो । २०७९÷०८० मा त्यो बढेर दुईकरोड ६२ लाख पुग्यो । अझै आर्थिकबर्ष २०८०÷०८१ मा बेरुजु बढेर ५ करोड ३५ लाख पुगेको छ ।
बारपाक सुलिकोटको बेरुजु आ.व. २०७८÷०७९ मा २ करोड ११ लाख थियो । आ.व. २०८०÷०८१ मा बढेर बेरुजु ३ करोड ७२ लाख पुगेको छ । गण्डकी गाउँपालिकाको बेरुजु पनि आ.व. २०७८÷०७९मा एक करोड ७३ लाख थियो, आ.व. २०८०÷०८१ मा त्यो बढेर २ करोड ४३ लाख पुगेको छ ।
सिरानचोक गाउँपालिकाको बेरुजु आ.व. २०७८÷०७९ मा २ करोड १२ लाख थियो । २०८०÷०८१ मा बढेर २ करोड ५१ लाख पुगेको छ । भीमसेन थापाको बेरुजु २०७८÷०७९ मा १ करोड ६२ लाख थियो भने २०८०÷८१ मा बढेर २ करोड ३७ लाख पुगेको छ । सहिद लखनको पनि २०७८÷०७९ मा एक करोड ७ लाख थियो । २०८०÷०८१ मा यो बढेर एक करोड ८८ लाख पुगेको छ । अजिरकोटको बेरुजु २०७८÷०७९ मा ८३ लाख ५४ हजार थियो, तर २०८०÷८१ मा यो बढेर १ करोड १८ लाख पुगेको छ ।
तथ्यांक अध्ययन गर्दा बर्सेनी बेरुजु बढ्दै गरेको छ । गाउँ–गाउँमा पुगेको आर्थिक सहितको अधिकारलाई स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीले चाहेर, नचाहेर सदुपयोग गरेको पाइएन । महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन हेर्दा स्थानीय तहमा आर्थिक अनुशासन छैन भन्ने पुष्टि हुन्छ । उनीहरूले कानुनको पालना गरेका छैनन् । आर्थिक अनुशासनभित्र छैनन् भन्ने पनि देखिन्छ ।
पालिकाका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरूलाई पालिका निर्धारित नीति, कार्यक्रम, बजेट खर्च प्रवृत्तिप्रति जवाफदेही हुनुपर्छ । नागरिकको सबैभन्दा नजिकको सरकारका रूपमा हेरिएका पालिकाहरूमा पनि आर्थिक अनुशासन नहुनु चिन्ताको विषय बनिरहेको छ । खर्चमा बेथिति छ । यो बेथितिलाई नियन्त्रण नगर्ने हो भने अवस्था खतरनाक बन्न सक्छ ।
नागरिकले गाउँबाटै सेवा पाउन् भनेर संविधानले स्थानीय जनप्रतिनिधिहरुलाई अधिकार दिएको छ । तर जनप्रतिनिधिहरुले प्राप्त अधिकारलाई दुरुपयोग गरेको पाइन्छ । संविधानको मर्मअनुसार व्यवहारमा जनप्रतिनिधिहरूले काम गरेको पाइँदैन ।
