बाढीपीडितको पुनस्र्थापनामा अलमल नहोस्
बूढीगण्डकी बाढीले निम्त्याएको क्षतिले उत्तरी गोरखावासी धेरैलाई घरवारविहीन बनाएको छ । अकल्पनीय क्षतिले स्थानीयको भविष्य नै अन्यौल बनाइदिएको छ । बूढीगण्डकी बाढीको क्षति केवल भौतिक संरचनाको विनाशमा मात्र सीमित छैन, स्थानीयको बर्षाैको मेहनत, सम्पत्ति, जीविकोपार्जन र भविष्यप्रतिको आशासमेत उजाड बनाएको छ ।
बाढीबाट प्रभावित सो क्षेत्रका स्थानीयको अवस्था पनि पीडादायी छ । घरबास, खेतीयोग्य जमिन र दैनिक गुजारा गर्ने आधार गुमाएका परिवारका लागि पुनःस्थापना अहिलेको प्रमुख आवश्यकता हो । अहिले राहत वितरणको कार्यको सुरुवात गरेपनि पर्याप्त छैन । राहत वितरण गरेर मात्र उनीहरूको समस्या समाधान हुँदैन ।
बाढीले घरबारविहीन बनाएका परिवारलाई सुरक्षित आवास, क्षतिको निष्पक्ष मूल्याङ्कन, उचित क्षतिपूर्ति तथा आयआर्जनका वैकल्पिक अवसर उपलब्ध गराउनु आवश्यक छ । विशेषगरी बुढीगण्डकी आसपासका जोखिमयुक्त बस्तीमा बसोबास गर्ने नागरिकको सुरक्षालाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ ।
जोखिममा रहेका बस्तीको पहिचान, अध्ययन, सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण र आवश्यक पूर्वाधार निर्माणका कामलाई योजनाबद्ध रूपमा अघि बढाउनुपर्छ । पुनःस्थापनाको नाममा नागरिकलाई उनीहरूको सामाजिक सम्बन्ध, सांस्कृतिक पहिचान र जीविकोपार्जनको आधारबाट टाढा पु¥याउने अवस्था आउन दिनु हुँदैन ।
उद्धार, राहत र पुनस्र्थापनामा संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीचसमन्वय आवश्यक छ । बजेट अभाव वा प्रशासनिक ढिलासुस्तीका कारण प्रभावित परिवार लामो समयसम्म अस्थायी बसोबास र अनिश्चित भविष्यमा बाँच्नुपर्ने अवस्था अन्त्य हुनुपर्छ ।
कृषि तथा पशुपालनमा भएको क्षतिको सम्बोधन, सीपमूलक तालिम, सहुलियतपूर्ण ऋण र रोजगारीका अवसरले उनीहरूलाई पुनःस्थापित हुन सहयोग पु¥याउन सक्छन् । विपद् जोखिम न्यूनीकरणका लागि पूर्वसूचना प्रणालीमा समेत जोड दिनुपर्छ ।
बुढीगण्डकी बाढीपीडितको समस्या कुनै एक परिवारको मात्र समस्या होइन, यो राज्यको विपद् व्यवस्थापन क्षमता र नागरिकप्रतिको जिम्मेवारीसँग जोडिएको विषय हो । पीडितका पीडा सुन्ने, उनीहरूको वास्तविक आवश्यकता पहिचान गर्ने र परिणाम देखिने गरी काम गर्ने समय यही हो । पीडितहरुलाई समयमै पुनस्र्थापना गराएर राज्यको उपस्थिती देखाउ ।
