निशुल्क हेलिकोप्टर उद्धार सेवा दिनुअघि अध्ययनको खाँचो
उत्तरी गोरखाका विशेषगरी चुमनुब्री र केही भूभाग धार्चेका गर्भवती, सुत्केरी महिलाहरुको स्वास्थ्य जब खतरापूर्ण अवस्थामा पुग्छ, तब त्यहाँ स्वास्थ्यलाभ(जोखिममुक्त) हुने कुनै उपाय छैन । त्यहाँसम्म न सडक सञ्जाल पुगेको छ, न नजिकै गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा दिने संस्था छ । तव उनीहरुको जीवन बचाउन काठमाडौं, पोखराजस्ता सहरका अलिक सुविधा भएका अस्पताल, प्रशुतीगृहहरुमा पुग्नैपर्ने बाध्यात्मक अवस्था हुन्छ ।
थप केहीघण्टा त्यहाँ रहँदा गर्भवती, सुत्केरी वा बच्चाको ज्यान खतरामा पर्ने भएपछि सरकारले उनीहरुको जीवन रक्षा गर्न हेलिकोप्टरबाट उद्धार सेवा दिने गरेको छ । गोरखामात्र होइन, गोरखाका जस्ता दुर्गम भेग भएका अन्य जिल्लाका खतरा अवस्थाका सुत्केरी तथा गर्भवती महिलालाई उद्धार गर्न सरकारले राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रम लागु गरेको छ । सो कार्यक्रमले त्यस्ता महिला र शिशुलाई हेलिकोप्टरबाट उद्धार गरी सहरहरुमा उपचार गर्न लैजाने गरेको छ । त्यस्तो अवस्थाको महिला पहिचान गरी उद्धार गर्न सरकारले राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०७७ तयार गरेको छ ।
सो कार्यविधिमा लगातार लामो प्रश्रव बेथा लागी बच्चा जन्मन कठिनाई भएको, बच्चाको हात खुट्टा वा शरीर पहिला निस्किएर बच्चा जन्मन कठिन भएको, शिशु जन्मेको ३० मिनेटसम्म पनि सालनाल ननिस्केको तथा गर्भमा नै बच्चाको मृत्यु भएको, गर्भवती महिलाको हात, खुट्टा र शरीर अधिक सुन्निएको, प्रसूति पछि अधिक रक्तश्राव भएमा, सुत्केरी हुने क्रममा उच्च रक्तचाप तथा एक्लम्प्सिया भएमा, पाठेघर फुटेको लक्षण देखिएमा, पाठेघर भन्दा बाहिर बच्चा बसेको शंका भएमा, बच्चा जन्मेको २४ घण्टाभित्र बच्चा अत्याधिक निसास्सिएर सास फेर्न गाह्रो भएमा र रक्तअल्पता भएको गर्भवती तथा सुत्केरी महिलालाई निशुल्क हेलिकोप्टरबाट उद्धार गर्ने प्रावधान छ ।
तर यदाकदा कार्यविधि विपरीत पनि उद्धारका घटना भएका हुन् कि भन्ने आशंका बढेको छ । कार्यविधिमा उल्लेख भएका सूचकभन्दा बाहिर रहेका गर्भवती महिलाहरुले पनि निशुल्क हेलिकोप्टर सेवा पाउने आशामा उद्धार सेवा लिएका हुन् कि भन्ने देखिन थालेको छ । यसप्रति सिफारिस गर्ने निकाय चनाखो हुनुपर्ने देखिन्छ ।
