ग्यास आपूर्ति र वितरणमा बेथिति, सरकारको लाचारी
खाना पकाउने एलपीजी ग्यास नेपाली भान्साको अनिवार्य आधारभूत आवश्यकता बनिसकेको छ । तर, बारम्बार मुलुकमा खाना पकाउने ग्यासको अभाव देखिनु, यसका कारण सर्वसाधारणले सास्ती भोग्नुपर्ने अवस्था आउनु अत्यन्तै दुःखद र खेदजनक छ । ग्यास नपाएर कतिपय नागरिक काँचो चाउचाउ खाएर पेट बाध्न बाध्य छन् भने कतिपय छिमेकीको भान्सामा शरण लिन पुगेका छन् । आफ्नै मुलुकमा नागरिकले आधारभूत उपभोग्य वस्तुका लागि यसरी तड्पिनुपर्ने स्थिति राज्यको लाचारीको प्रत्यक्ष प्रमाण हो ।
ग्यास अभावको विषयलाई बाह्य परिस्थिति वा अन्तर्राष्ट्रिय द्वन्द्वसँग जोडेर पन्छिन खोज्नु केवल गैरजिम्मेवारीपन मात्र हो । खाडी मुलुकमा युद्ध वा तनाव चर्केको विशेष परिस्थितिमा आपूर्ति शृङ्खला प्रभावित हुनुलाई स्वाभाविक मान्न सकिन्थ्यो । तर, अहिले त्यस्तो कुनै विषम अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति छैन ।
अझ नेपालले भारतबाट ग्याँस आयात गर्ने र भारतले रुसलगायतका अन्य वैकल्पिक स्रोतबाट कच्चा तेल तथा इन्धन व्यवस्थापन गरिरहेकाले अन्तर्राष्ट्रिय उतारचढावको प्रत्यक्ष प्रभाव यहाँ तत्कालै परिहाल्नुपर्ने कुनै ठोस कारण देखिँदैन । तसर्थ, वर्तमान अभाव बाह्य संकट नभई पूर्णतः आन्तरिक व्यवस्थापनको कमजोरी, फितलो नियमन र वितरण प्रणालीको असफलताको उपज हो ।
डिजिटल प्रविधि, प्रविधिमैत्री सेवा र अनलाइनमार्फत प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्ने दाबीका साथ आएको नयाँ सरकारका लागि यो अवस्था झन् लाजमर्दो विषय हो । यस समस्याको स्थायी समाधानका लागि केन्द्रीय सरकारले आपूर्ति शृङ्खलालाई चुस्त बनाउने र कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने बिचौलिया तथा कालोबजारीयामाथि कडा कारबाही गर्नुपर्छ ।
साथै, स्थानीय सरकारहरूले पनि आफ्नो क्षेत्रभित्र ग्यासको अभाव हुन नदिन र उपलब्ध ग्यासको न्यायोचित एवं व्यवस्थित वितरण सुनिश्चित गर्न सक्रिय भूमिका खेल्न आवश्यक छ । नागरिकलाई भोकभोकै राख्ने र भान्सा नै ठप्प पार्ने यस्तो गम्भीर विषयमा सरकार तत्काल गम्भीर बनोस् । दाबी र भाषणमा भन्दा पनि काम र परिणाममा आफ्नो उपस्थिति प्रमाणित गरोस् ।
