सडक स्तरोन्नतिलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्न सुझाव
अनुपमा खनाल : गोरखाका स्थानीय तहले स्थानीय स्रोत साधनको उपयोग हुनेगरी योजना बनाउन गण्डकी प्रदेशको योजना आयोगलाई सुझाव दिएका छन् । पञ्चवर्षीय योजनामा समावेश गर्ने योजना बारे छलफल गर्न गोरखा आइपुगेको प्रदेश नीति तथा योजना आयोगको टोलीसंग जनप्रतिनिधिले सडक स्तरोन्नतीको योजना प्राथमिकताका साथ राख्न सुझाएका हुन् ।
गोरखा सदरमुकाममा आयोजित कार्यक्रममा सहभागीलाई पाँच समुहमा विभाजन गरी समुहगत रुपमा सुझाव संकलन गरीएको थियो ।
छलफल कार्यक्रममा आयोगले प्रस्ताव गरेको आवधिक पञ्चवर्षीय योजनाको सुझाव संकलनका क्रममा स्थानीय तहका प्रमुखले सडक, जडिबुटि प्रशोधन केन्द्र, पर्यटन लगायतका क्षेत्रमा लगानी बढाउन माग गरे । स्थानीय तहका सम्भावनाका आधारमा योजना बनाउन उनीहरुले माग गरेका छन् । भुगोल सुहाउँदो पूर्वाधार विकास गर्न उनीहरुले जोड दिएका हुन् । गरीबी निवारण, पुँजी निर्माण र लगानी, पर्यटन, उद्योग र औद्योगिक स्रोत, सहकारी, खाद्यान्न तथा फलफूल उत्पादन, पशुपालन, ऊर्जा, वन तथा वातावरण, सडक, सिँचाइ, खानेपानी लगायत २७ शीर्षकमा सुझाव संकलन गरीएको छ । सहभागिलाई गण्डकी प्रदेशको समग्र अवस्थाका बारेमा जानकारी दिएर सुझाव संकलन गरीएको प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. गिरीधारी शर्मा पौडेलले बताए । कार्यक्रममा गण्डकी प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री रामशरण बस्नेतले स्याऊ, अण्डा र मासुमा प्रदेशलाई आत्मनिर्भर बनाइने बताए । स्थानीय सरकारको समेत सहकार्यमा बर्तमान सरकारले तीन वटा कृषि उत्पादनमा प्रदेशलाई आत्मनिर्भर बनाउने लक्ष्य राखेको उनको भनाई छ । जिल्ला समन्वय समिति गोरखाका प्रमुख अशोककुमार गुरुङले विगतमा बनेका योजना कागजमा मात्रै सीमित रहने गरेको भन्दै प्रदेश सरकारले ब्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न सक्ने खालका योजनालाई मात्रै पञ्चवर्षीय योजनामा समेट्न आग्रह गरे ।
प्रदेशको योजना आयोगले पाचौ जिल्लाका रुपमा गोरखामा सुझाव संकलन गरेको हो । अब बाँकी छ जिल्लामा सुझाव संकलन गरेर पञ्चबर्षिय योजनालाई मुर्त रुप दिने आयोगका उपाध्यक्ष पौडेलले जानकारी दिए । ‘अब करिब चार महिना लाग्ला’ उनले भने ‘हामीले प्रदेशका सांसदसँग छलफल गरेका छौँ । गण्डकी प्रदेशका विज्ञसँग छलफल गरेका छौँ । जिल्लामा प्राप्त सुझावहरु संकलन गरी अन्तिम रुप दिन्छौँ ।’
आयोगले तयार पारेका योजना पुनः विज्ञसँग छलफल गरी एकपटक प्रतिनिधिमुलक रुपमा जनस्तरबाट सुझाव लिएर अन्तिम रुप दिने उनले बताए । गण्डकी प्रदेशका स्थानीय तहले प्रदेश समन्वय समितिको बैठकमा आबधिक योजना बनाएर मात्रै आगामी बर्षको बजेट ल्याउने निर्णय गरिसकेका छन् ।
उनीहरुलाई सजिलोका लागि योजना आयोगले ५० पेजको गाईडलाईन दिएकोले सुझाव संकलनले स्थानीय तहलाई आबधिक योजना बनाउन थप मद्धत पुगेको पौडेलले जानकारी दिए ।
