बुढीगण्डकी आयोजनालाई पेट्रोलबाट जुट्यो २६ अर्ब
बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको पूर्वाधार निर्माणका लागि पेटूोलियम पदार्थको राजस्वबाट २६ अर्ब रूपैयाँ संकलन भएको छ । उपभोक्तालाई अतिरिक्त भार नपर्ने गरी नेपाल आयल निगमले अहिलेसम्म इन्धनबाट सो रकम संकलन गरेको हो ।
निगमले इन्धन आयात हुने भन्सार विन्दुमा डिजेल, पेटूोल र हवाई इन्धनमा प्रतिलिटर पाँच रूपैयाँका दरले रकम संकलन गर्दै आएको छ । नोभेम्वर महिनासम्म २६ अर्ब रूपैयाँ संकलन भएको निगमका नायव कार्यकारी निर्देशक नागेन्द्र साहले बताए ।
बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको पूर्वाधार निर्माणका लागि आर्थिक वर्ष २०७३÷७४ को १६ जेठदेखि भन्सार विन्दूबाट प्रतिलिटर पाँच रूपैयाँका दरले रकम संकलन गर्दै आएको थियो । प्रत्येक महिना इन्धनबाट संकलन गरिएको रकम सरकारको खातामा जम्मा हुने गरेको छ । साहका अनुसार एक महिनामा ७० देखि ८० करोड रूपैयाँका दरले रकम संकलन हुदै आएको छ । ७ अर्ब रूपैयाँ उठाउने लक्ष्यसहित इन्धनमा कर लगाउने घोषणा सरकारले गरेको थियो ।
सोहीअनुसार निगमले एक वर्षमै लक्ष्य भन्दा बढी रकम संकलन गरेको थियो ।
निगमले अन्य शीर्षकमा समेत उपभोक्ताबाट रकम असुल गर्दै आएको छ । प्रशासनिक खर्च, पूर्वाधार शुल्क, वातावरण प्रदूषण न्यूनिकरण शुल्क र सडक मर्मत शुल्क गरी विभिन्न शीर्षकमा उपभोक्ताबाट रकम संकलन गरिँदै आएको छ । विभिन्न शीर्षकमा रकम संकलन गरिए पनि सम्बन्धित क्षेत्रमा रकम खर्च नभई राज्यको कोषमा जम्मा हुने गरेको छ ।
सरकारले आफ्नो आम्दानी बढाउनका लागि इन्धनबाट विभिन्न शीर्षकमा उपभोक्ताबाट रकम संकलन गर्ने गरेको हो ।
स्वदेशी लगानीमा निर्माण गर्ने पूर्ववर्ती सरकारको निर्णय लत्याउँदै वर्तमान सरकारले बूढीगण्डकी आयोजना निर्माणको जिम्मा चिनियाँ कम्पनीलाई दिने निर्णय गरेको छ ।
स्वदेशी लगानीमा आयोजना निर्माण गर्न सकिने अबस्था हुँदाहुदै पनि कमिसनको प्रभावमा परेर चिनियाँ कम्पनीलाई आयोजना निर्माणको जिम्मा दिएको भनेर सरकारको चौतर्फी आलोचना भइरहेको बेला सो आयोजना निर्माणका लागि इन्धनबाट मात्र २६ अर्ब रूपैया संकलन भएको हो । स्वदेशी लगानीमा बूढीगण्डकी आयोजना निर्माण गर्ने भनेर इन्धनबाट सो रकम संकलन गरिँदै आएको भए पनि सरकारले सो आयोजना निर्माणको जिम्मा चिनियाँ कम्पनीलाई दिएको छ ।
निर्माणको जिम्मा चिनियाँ कम्पनीलाई दिएपछि उपभोक्ताबाट संकलन गरिएको रकम के गर्ने भन्ने अन्योल हुने देखिएको छ ।
२ खर्ब ५९ अर्ब रूपैयाँ लागत अनुमान गरिएको १२ सय मेघावाटको आयोजनाका लागि आवश्यक रकममध्ये निर्माण अवधिसम्म झन्डै एक खर्ब पेटूोलियम पदार्थमा लगाइएको करबाट संकलन हुने र बाँकी रकम समेत जुटाउन सकिने बताइएको छ । आयोजना प्रभावितलाई मुआव्जा वितरण गर्ने काम भइरहेको अर्थ मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।
