‘रेडी टु गो’ अवस्थामा बूढीगण्डकी
वर्षौंदेखि अल्झिएको १२०० मेगावाटको बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना अब निर्णायक मोडमा पुगेको छ। लगानी मोडालिटी प्रमाणीकरणसँगै आयोजना ‘रेडी टु गो’ अवस्थामा पुगेपछि निर्माणको बाटो खुलेको हो । करिब ४ खर्ब रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको यो राष्ट्रिय गौरवको परियोजनामा सरकारले बजेट सुनिश्चितताको पहल तीव्र बनाएको छ ।
पेट्रोलियम करबाट संकलित अर्बौं रकम परिचालन गर्ने तयारीसँगै पुल, सडक र पूर्वाधार निर्माण सुरु गर्ने योजना अघि सारिएको छ, जसले ऊर्जा क्षेत्रमा नयाँ आशा जगाएको छ । गत फागुन १२ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले आयोजनाको लगानीको मोडालिटी स्वीकृत गरेको थियो ।
मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भएको करिब १ महिनापछि आयोजनाको लगानीको ढाँचा प्रमाणिकरण भएर आएको बूढीगण्डकी जलविद्युत् कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत इन्जिनियर अरुण रजौरियाले बताए । यसअघि माघ २ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले पनि आयोजनाको वित्तीय लगानी ढाँचा स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
यो निर्णयसँगै आयोजनाले निकास पाएको र अब अघि बढ्ने विश्वास लिइएको थियो । तर, उक्त समयमा सरकारले सैद्धान्तिक सहमति जनाए पनि प्रमाणीकरण गरेन । गत मंसिरमा नै राष्ट्रिय योजना आयोग र अर्थ मन्त्रालयले १२ सय मेगावाटको बूढीगण्डकीको लगानी मोडालिटीमा सहमति दिएका थिए । आयोजनाको लगानीको ढाँचा प्रमाणीकरणसँगै बजेट सुनिश्चितताका लागि कम्पनी अघि बढेको छ ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ र अर्थमन्त्रालयसँग आयोजनाको बजेट सुनिश्चितताको पहल भइरहेको प्रमुख कार्यकारी रजौरियाले भने । ‘प्रमाणीकरण भएर आएपछि अब बजेट सुनिश्चितताका लागि लागेका छौं किनभने अघिल्लो २०८१–८२ आर्थिक वर्षमा एक रुपैयाँ पनि आयोजनाले पाएन । चालु आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमासिक सकिन लाग्यो, अहिलेसम्म पैसा आएको छैन । तर, अब लगभग–लगभग पैसा चाँडै आउँछ । यो आयोजना विकास गर्नुपर्छ भन्ने एउटा सकारात्मक बाटोमा नयाँ सरकार पनि छ’, रजौरिया बताउँछन् ।
चालु आर्थिक वर्षको बजेटले यस आयोजनाका लागि करिब ७२ करोड रुपैयाँ छुट्टाएको हो । त्यसमध्ये आयोजनाले सरकारसँग ४६.६ करोड माग गरेको उनी बताउँछन् । सरकारले उक्त रकम आयोजनालाई निकासा गरे चालु आर्थिक वर्षमा स्थायी क्याम्प र स्थायी पुल बनाउने कामको टेन्डर आह्वान गरी निर्माणको चरणमा जाने प्रमुख कार्यकारी बताउँछन् । धादिङ र गोरखा जोड्ने पुल निर्माणसँगै सडकको अपग्रेड र केही नयाँ सडकको काम पनि बिस्तारै सुरु गर्ने योजना आयोजनाको छ ।
‘अनि आयोजनाका लागि अरू पुनर्वास, पुनस्र्थापनाका कामहरूलाई पनि बिस्तारै अगाडि बढाउँदै जाने र अर्को वर्षमा परामर्शदाता छनोट पनि गरिसक्ने भन्ने हाम्रो योजना छ,’ उनको भनाइ छ । कम्पनीले रणनीति नै तयारी आयोजनाको काम अघि बढाउने भनेको छ, जसअनुसार चालु र आगामी आर्थिक वर्ष गरी करिब १५ काम सम्पन्न गर्ने योजना छ । नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को कात्तिक ७ गतेको निर्णयले बूढीगण्डकी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने बजेट अभाव हुन नदिन नेपाल सरकारले इन्धनमा लगाएको पूर्वाधार शुल्कसमेत उपयोग हुने गरी आयोजनाका लागि आवश्यक पर्ने बजेट सालवसाली रूपमा विनियोजन गर्ने व्यवस्था अर्थ मन्त्रालयले मिलाउने भनेको छ ।
२०७२/७३ आर्थिक वर्षको जेठबाट सरकारले पेट्रोलियम कर उठाउन सुरु गरेको हो । सुरुमा पेट्रोल, डिजेलमा ५ रुपैयाँ छुट्टै कर लिने व्यवस्था गरिएको थियो । २०७४ सालमा यो कर ५ रुपैयाँबाट बढाएर १० रुपैयाँ बनाइएको थियो । वार्षिक रूपमा करिब २२ अर्ब रुपैयाँ यो कर उठिरहेको नेपाल आयल निगमले जनाएको छ ।
पहिलो एक वर्ष ५ रुपैयाँ र त्यसपछि १० रुपैयाँ कर उठिरहेको छ । करिब ९ वर्षमा करिब १ खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँ संकलन भएको छ । सुरुमा बूढीगण्डकी आयोजना निर्माणका लागि भन्दै भन्सार विन्दुबाट नै यो कर संकलन गरिन्थ्यो । पछि पूर्वाधार कर नामकरण गरिएको यो अन्य भन्सार करअनुसार प्रज्ञापनपत्रमा तिरेर ल्याउने गरिएको छ । यो निर्णयले आयोजनमा आयोजनामा सरकारको लगानी सुनिश्चित गरेको छ ।
करिब ४ खर्बको आयोजना
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले मंसिरको पहिलो साता आधारभूत लागत २ अर्ब ७७ करोड अमेरिकी डलर (करिब ३ खर्ब ७४ अर्ब रुपैयाँ)सहित लगानीको ढाँचालाई मूर्त रूप दिएको थियो । निर्माण अवधिको ब्याजसहित आयोजनाका लागि ४ खर्ब ६ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने कम्पनीले जनाएको छ ।
यस आयोजनाका लागि ७० प्रतिशत कर्जा र ३० प्रतिशत स्वपुँजी (इक्विटी)बाट जुटाउने गरी लगानी मोडालिटी तयार गरिएको छ । स्वपुँजीमा ऊर्जा मन्त्रालयको ५० प्रतिशत, अर्थमन्त्रालयको ३० प्रतिशत र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको २० प्रतिशत लगानी रहने भनिएको छ । कम्पनीको जारी पुँजी मध्येबाट १० प्रतिशत स्थानीय प्रभावित बासिन्दाका लागि र १० प्रतिशत अन्य सर्वसाधारणका लागि समेत गरी जम्मा २० प्रतिशत सर्वसाधारणका लागि छुट्याइने कम्पनी बताउँछ ।
पछि वास्तविक सूचकांक हेरेर स्वपुँजीमा सर्वसाधारण र स्थानीयलाई सेयर जारी गरी सेयरको पुनर्संरचना गरिने योजना कम्पनीको छ । पुँजी संरचनामा परिमार्जन गर्दा कम्पनीमा नेपाल सरकारको स्वामित्व कम्तीमा ५१ प्रतिशतभन्दा कम हुने गरी संशोधन नहुने व्यवस्था कम्पनीको प्रबन्धपत्रले गरेको छ ।
७० प्रतिशत ऋण लगानी
आयोजनाको ७० प्रतिशत ऋण लगानी हुने छ । जसमा पेट्रोलियम करबाट उठेको रकम सहुलियतपूर्ण ऋणका रूपमा लिइने छ । करिब १ प्रतिशत ब्याजमा १५ वर्षमा ऋण भुक्तानी गर्ने गरी उक्त करबाट ऋण लिने तयारी कम्पनीको छ । कम्पनीले ३० अर्बको ऊर्जा बन्ड जारी गर्ने र अपुग लगानी बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट यावसायिक ऋण लिने योजना छ । नेपाल सरकारको जमानतमा जारी हुने ऊर्जा बन्डको अवधि १० वर्षको र ब्याजदर ५ प्रतिशत हुनेछ ।
यस्तो बन्ड आयोजनाको नगद प्रवाह र वित्तीय योजनाका आधारमा ६ चरणमा जारी हुनेछ । सरकारी, सार्वजनिक र निजी गरी आयोजनाको लगानी ब्लेन्डेड फाइनान्सिङ (मिश्रित लगानीको ढाँचा) मा हुने छ । चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटले ‘बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनालाई सार्वजनिक निजी साझेदारी ढाँचामा निर्माण गर्ने र सरकारले यस आयोजनामा हालसम्म गरेको लगानीलाई सेयरमा रूपान्तरण गर्ने’ उल्लेख छ।
नेपाल सरकारको सहुलियतपूर्ण ऋण र संस्थापक सेयरधनीको स्व पुँजीको रकम आयोजनाको सुरुवाती चरणमा र व्यावसायिक कर्जा तथा सर्वसाधारणको सेयरको रकम आयोजनाको अन्तिम चरणमा प्रयोग गर्ने गरी लगानी प्रवाह योजना र नगद प्रवाह योजना तयार गरिने आयोजनाको वित्तीय ढाँचामा उल्लेख छ । सरकारको आयोजनामा इक्विटीबापत ९७ अर्ब ४७ करोड र सहुलितपूर्ण कर्जाबापत १ खर्ब ५० अर्ब गरी २ खर्ब ४८ अर्ब रुपैयाँ लगानी रहने छ। सरकारबाट हालसम्म आयोजनामा भएको ४५ अर्ब रुपैयाँ कम्पनीमा गरेको सेयर लगानीमा रूपान्तरण हुनेछ ।
आयोजनाको उत्पादन अनुमतिपत्रको अवधि ५० वर्ष र निर्माण अवधि ८ वर्ष हुनेछ । तदनुरूप, आयोजनाले ४२ वर्षसम्म विद्युत् बिक्रीबाट आय आर्जन गर्नेछ । निर्माणको चरणमा जानुपूर्व आयोजनाको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन (डीपीआर) र वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) प्रतिवेदनको पुनः अध्ययनको तयारी कम्पनीको रहेको छ । कम्पनीले जग्गा मुअब्जाबापतको करिब ९६ प्रतिशत (करिब ४५ अर्ब रुपैयाँ) रकम भुक्तानी गरिसकेको छ । केही बोटबिरुवा कटान, सरकारी भवन तथा संरचना र केही व्यक्तिका मुअब्जाको काम मात्र बाँकी रहेको जनाइएको छ ।
