गोरखकाली रबर उद्योग पिपिपि मोडलमा पुनसंचालन गर्न कार्यदलको सुझाव
गोरखकाली रबर उद्योग पुनसंचालन सुझाव कार्यदलले १० महिना लगाएर तयार गरेको प्रतिवेदन उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री अनिलकुमार सिन्हासमक्ष पेश गरेको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व सदस्य जनकराज शाह नेतृत्वमा गठित पाँच सदस्यीय सुझाव कार्यदलले तयार गरेको १३ पृष्ठको सुझाव प्रतिवेदन बुधबार मन्त्री सिन्हासमक्ष पेश गरेको हो ।
प्रतिवेदनमा उच्च व्यावसायिक सम्भावना रहेको यस उद्योगको पुनः सञ्चालन गर्न सरकारको प्रयास केन्द्रीत हुनुपर्ने उल्लेख छ । उद्योगको स्थिर सम्पत्ति (भवन, जग्गा जमिन) मा साविककै प्रकृतिको नयाँ प्रविधिमा आधारित गोरखकाली ट्रेडमार्कसहित उद्योग पुनःसञ्चालन गर्न उपयुक्त हुने सुझाव उल्लेख गरिएको छ ।
‘हाल कारखानामा परम्परागत प्रविधिको टायर उत्पादन हुने प्रविधिका मेशिन रहेको हुँदा हालको मेशिन उपकरणलाई पूर्ण रुपमा विस्थापित गरी नयाँ प्रविधियुक्त मेशिन जडान गर्नु पर्ने देखिन्छ’, सिफारिसमा भनिएको छ, ‘यसको लागि सरकारको पहलमा पुँजी र प्रविधि सहितको रणनीतिक लगानीकर्ता खोजी सार्वजनिक नीजि साझेदारी(पिपिपि) मोडलमा संचालन उपयुक्त हुन्छ ।’
गोरखकाली रबर उद्योगको विद्यमान अवस्थाबारे यकिनगर्न ड्यू डायलग अडिट(डिडिए) र व्यावसायिक सम्भाव्यताको अध्ययन गरी सम्पूर्ण दायित्व फरफारक गरी पब्लिक प्राइभेट पार्टनरसीप(पिपिपि) मोडालिटीमा रबर उद्योगक्षेत्रको अनुभव भएको रणनीतिक साझेदार खोजी नवीन प्रविधिको प्रयोग गरी गोरखकाली ट्रेडमार्कमा उद्योग संचालन गर्ने सुझाव प्रतिवेदनमा दिइएको छ ।
रणनीतिक साझेदारको रुपमा वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्न आकर्षक परियोजनाको रुपमा विकास गरी सो केसमा राख्न सकिने उल्लेख गर्दै प्रतिवेदनमा रणनीतिक साझेदार प्रमुख लगानीकर्ताको रुपमा रही निजीक्षेत्र एबम पुराना शेयर धनी र सर्वसाधारणको लगानी सहभागिता पनि सुनिश्चित गर्नुपर्ने सुझाइएको छ ।
सार्वजनिक संस्थानहरूको सरकारी लगानी व्यवस्थापन गर्दा जमिनको स्वामित्व नेपाल सरकारमा कायम राख्ने नीतिगत रहेको हुँदा नेपाल सरकारले जग्गा दीर्घकालीनरुपमा लिजमा उपलब्ध गराउने उल्लेख छ । कार्यदलले यसअघि पेश भएका विभिन्न अध्ययन प्रतिवेदनको अध्ययन गरेको थियो । साथै स्थलगत अध्ययन गरेको थियो ।
सरकारी नीति तथा निजी क्षेत्रको प्राथमिकतामा परेको उद्योग भएको, आन्तरिक तथा वाह्य बजारको प्रचुर सम्भावना रहेको, स्वदेशमै कच्चा पदार्थको उत्पादन गर्न सकिने सम्भावना रहेको र प्रत्यक्ष तथा परोक्ष रोजगारी सिर्जना गर्ने भएकाले उद्योग पुनसंचालन गर्नु जरुरी रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
गोरखा नगरपालिका १३ मजुवा देउरालीमा अवस्थित यस उद्योगले वि.सं. २०४९ सालबाट व्यवसायिक उत्पादन सुरु गरेको थियो । वार्षिक ८० हजार ट्रक टायर र ४० हजार नन् ट्रक टायर उत्पादन गर्ने क्षमता रहेको यस उद्योगको स्वामित्वमा ६६२ रोपनी १४ आना जग्गा रहेको छ ।
पहाडी कच्ची बाटोका लागि उपयुक्त हुने टायरको पर्याप्त माग हुँदाहुँदै पनि सोही प्रकृतिको टायर उत्पादन गर्ने यस उद्योग स्थापना कालदेखि नै घाटामा जानु, उत्पादन लागत बढ्दै जानु, नगद प्रवाह न्यून हुनु, नेट वर्थ ऋणात्मक हुनु, अधिकांश वर्ष लक्षित क्षमताको २० प्रतिशत भन्दा कममात्र उत्पादन हुनु, प्रविधिमा आएको परिवर्तन लगायतका कारणहरुबाट उत्पादनलाई निरन्तरता दिन नसकी बि.सं. २०७२ देखि पूर्ण रुपमा बन्द हुन पुगेको थियो ।
पूर्ण रूपमा बन्द भएपछि पुनः संचालनका लागि उद्योगबाट विभिन्न पहल भएता पनि सो प्रयास सार्थक हुन नसकेपछि नेपाल सरकारले २०७५ माघ ३ गतेको निर्णय अनुसार २३२ जना कर्मचारी तथा कामदारहरुको सेवा सुविधा सहित अवकाश दिइसकेको छ । उद्योगको व्यवस्थापकीय कार्य उद्योग वाणिज्य तथा आपुर्ति मन्त्रालयले गर्दै आइरहेको छ ।
आर्थिकवर्ष २०७८/७९ सम्मको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन अनुसार उद्योगमा कुल शेयर लगानी रू. ४३ करोड ६१ लाख ५५ हजार रहेको छ । जसमध्ये नेपाल सरकारको हिस्सा ३८.६३ प्रतिशत रहेको छ । यस उद्योगमा साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशन, नेपाल बैंक लिमिटेड, नेपाल औद्योगिक विकास निगम, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, नेपाल आयल निगम, हिमाल सिमेन्ट कम्पनी, राष्ट्रिय विमा संस्थान, नेशनल ट्रेडिङ लि. र सर्वसाधारण शेयरधनी समेतको लगानी रहेको छ ।
