संसदमै फर्कियो बुढिगण्डकी विवाद
प्रतिनिधिसभा संसद्को कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिले १२ सय मेगावाटको बुढीगण्डकी जलाशययुक्त आयोजना निर्माणको मोडालिटीबारे अध्ययन सुरु गरेको छ । । अध्ययनका लागि गठित ऊर्जासम्बन्धी कार्यदलले विज्ञहरूसँग छलफल गरेको हो ।
५ असोजमा मन्त्रिपरिषद् बैठकले ऊर्जा, सिँचाइ तथा जलस्रोत मन्त्रालयलाई सिजिजिसीसँग वार्ता गरी सम्झौता गर्न निर्देशन दिएको थियो ।
सो निर्देशनपछि संसद्मा प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेससहितका दलले चर्को विरोध गर्दै आएका छन् । विरोध बढ्दै गएपछि सो आयोजनाको निर्माण मोडालिटीबारे समितिले पुनः अध्ययन थालेको हो । यद्यपि, ०७० को निर्वाचनपछि बनेको संसद्को कृषि तथा जलस्रोत समिति र अर्थ समितिले बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना सिजिजिसीलाई दिने समझदारी खारेज गर्न ०७४ को असोजमै सरकारलाई निर्देशन दिइसकेको थियो । ‘बुढीगण्डकीका विषयमा विवाद सुरु भएपछि समितिले यो आयोजना कोमार्फत र कसरी निर्माण गर्दा उपयुक्त हुन्छ भन्ने विषयमा अध्ययन थालेको हो,’ समितिका सचिव घिनिन्द्रराज चिमौरियाले भने, ‘समितिको कार्यदलले विज्ञ तथा सरोकारवालाहरूसँग छलफल गरेको छ ।’ कार्यदलको बैठकमा सहभागी विज्ञहरूले सिजिजिसीलाई बुढीगण्डकी दिँदा ७०० मेगावाटको पश्चिमसेती चाइना थ्री गर्जेज अल्मल्याएको जस्तै नियति दोहोरिने चेतावनी दिएका छन् ।
आयोजनाबाट विस्थापित हुने झन्डै ५० हजार नागरिकको पुनस्र्थापना गर्ने, स्थानीयलाई विश्वासमा लिने तथा बाँकी रहेको जग्गा अघिग्रहणजस्ता काम विदेशबाट नाफा कमाउन आउने निजी कम्पनीले गर्नै नसक्ने विज्ञहरूले बताएका छन् ।
‘चार पाँच वर्ष अल्मल्याएपछि सिजिजिसीले पनि बुढीगण्डकीबाट हात झिक्छ भन्ने नै बैठकमा हामीले धारणा राख्यौँ,’ कार्यदलको बैठकमा सहभागी राष्टिूय योजना आयोगका पूर्वसदस्य तथा बुढीगण्डकी विकास समितिका तत्कालिन अध्यक्ष डा. लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाले भने । बैठकमा सहभागी नेपाल सरकारका पूर्वसचिव हरिराम कोइरालाले समेत बुढीगण्डकी नेपालले नै बनाउन सक्ने र त्यसका लागि लगानीसमेत जुटाउन सक्ने बताएका थिए । अर्का पूर्वसचिव सोमनाथ पौडेलले नेपालले बुढीगण्डकीजस्तो अयोजना निर्माणका लागि नेपालले क्षमता अभिवृद्धि गर्नुपर्ने बताए ।
आयोजनासँग सम्बन्धित विज्ञ तथा सरोकारवालासँग छलफल र अध्ययनपछि उपसमितिले समितिमा प्रतिवेदन बुझाउने समितिका सचिव चिमौरियाले बताए ।
‘उपसमितिको प्रतिवेदनका आधारमा समितिले सरकारलाई बुढीगण्डकीबारे उपयुक्त निर्देशन दिनेछ,’ उनले भने, ‘के कारणले कसलाई बनाउन दिँदा ठीक हुन्छ भन्नेबारे तथ्यसहितको प्रतिवदेन कार्यदलले समितिलाई बुझाउनेछ र समितिले सरकारलाई उपयुक्त निर्देशन दिनेछ ।’
यो आयोजना ०४० बाट अध्ययन सुरु भएको हो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम
भट्टराईद्वारा बजेटमार्फत ०६८ सालमा यो आयोजना राष्टिूय गौरवको आयोजनाको सूचीमा समावेश गरियो । ०७४÷७५ को बजेटमा बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाका लागि लगानी जुटाउन पेटूोलियम पदार्थमा ५ रुपैयाँ पूर्वधार कर उठाउने व्यवस्था लागू गरी कार्यान्वयनमा ल्याइयो ।
जेठ ०७४ मा आयोजना चीन सरकारको पूर्ण स्वामित्व रहेको कम्पनी चाइना गेजुवा ग्रुप कम्पनी (सिजिजिसी)लाई दिइयो । २७ कात्तिक ०७४ मा सरकारले सिजिजिसीलाई बुढीगण्डकी बनाउन दिने समझदारी खारेज ग¥यो ।
तर, ५ असोज मन्त्रिपरिषद् बैठकले ऊर्जा, सिँचाइ तथा जलस्रोत मन्त्रालयलाई सिजिजिसीसँग वार्ता गरी सम्झौतामा हस्तक्षर गर्ने गरी निर्देशन दिएपछि फेरि विवाद शुरु भएको छ । योजना स्वदेशी लगानीमै निर्माण गर्न सकिने ठहर गर्दै त्यसैअनुसार निर्णय लिन माग गरेको छ ।
