मनास्लु क्षेत्रमा हेलिकोप्टर चार्टर गर्न झण्झटिलो
हेलिकोप्टर चार्टर गर्न सरकारले बनाएको झण्झटिलो नियमको मनास्लु क्षेत्रका बासिन्दाले बिरोध गरेका छन् । सडक सञ्जालले पनि नजोडिएको र हेलिकोप्टर चार्टर गर्न पनि पाँचदिनसम्म लाग्ने झण्झटिलो प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने भन्दै सो क्षेत्रका जनप्रतिनिधि, पर्यटन व्यबसायी, तथा सर्वसाधारणले बिरोध गरेका हुन् । निषेधित क्षेत्र भन्दै गृहमन्त्रालय र जिल्ला प्रशासन कार्यालयले मनास्लु क्षेत्रमा हेलिकोप्टर लैजानुअघि सदरमुकाममा ओह्राल्नु पर्ने र सरकारी प्रतिनिधि चढाएर लानु पर्ने नियम बनाएको थियो । साथै सो क्षेत्रबाट काठमाडौं लैजानुअघि पनि सदरमुकाममा ओह्राल्नु पर्ने नियम बनाएको थियो । सो नियमले स्थानीयबासीलाई सास्ती भएको चुमनुब्री गाउँपालिका ४ नाम्रुङका लाक्पाडुण्डुप लामा बताउँछन् । ‘एयरलाइन्ससंग कुरा गरेपछि पनि नागरिक उड्डयन प्राधिकरण, नागरिक उड्डयन मन्त्रालय, गृहमन्त्रालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालयको अनुमति लिँदा पाँच दिन लाग्छ’, लामा भन्छन्, ‘हेलिकोप्टर चार्टर खर्च ठ्क्कै दुईलाख लाग्छ । ११३ युएस डलर राजस्व तिर्नुपर्छ । यस्तो झण्झटिलो र महंगो यात्रा गर्नुपर्छ । त्यसमाथि पनि जाँदा पनि आउँदा पनि सदरमुकाममा झर्नुपर्ने, एकसिट सरकारी कर्मचारीलाई दिनु पर्ने । दुर्गमका बासिन्दालाई आवतजावत गर्न साह्रै मर्का छ ।’ सडक सञ्जालले नजोडिएको गाउँमा आवतजावत गर्न सरकारले सहज वातावरण बनाइदिनु पर्ने उनको जोड छ । तिब्बतसंग सीमाना जोडिएको क्षेत्र भएको र अनाधिकृत गतिबिधि हुन नदिन कडाइ गरिएको जिल्ला प्रशासन कार्यालयको भनाइ छ । ‘मनास्लु क्षेत्र तिव्वतसंग सीमाना जोडिएको क्षेत्र हो । सीमा नाकाबाट अनाधिकृत सामान ओसारपसार पनि हुनसक्छ । संवेदनशील क्षेत्रमा अवाञ्छित गतिविधि पनि हुनसक्छ’, प्रमुख
जिल्ला अधिकारी नारायण भट्राई तर्क गर्छन्, ‘प्रशासनको निगरानी कम हुने क्षेत्रमा धर्म प्रचार हुनसक्छ । टूेकिङ गर्ने भन्दै विदेशी नागरिकबाट अन्य अवैध गतिविधि पनि हुनसक्ने भएकाले कडाइ गरिएको हो ।’ कडाइ गरेको प्रतिफलस्वरुप केहीदिनअघि १० किलो सुन बरामद गर्न सफल भएको प्रजिअ भट्टराईको भनाइ छ ।
तर स्थानीयबासी भने दुईचार जना बदमासका कारण सयौं गाउँलेलाई दुख दिन नहुने तर्क गर्छन् । ‘गाउँमा तस्कर छैनन् भन्दैनौं । कोही होलान्, हामी चिन्दैनौं । तर दुईचार जना तस्करका कारण हजारौं गाउँलेलाई दुख दिनुहुन्न’, चुमनुब्री १ का वडा सदस्य मिङ्मार लामा भन्छन्, ‘बरु ती तस्करलाई कारबाही गर्नुपर्छ । तस्करी अन्त्य गर्न के सहयोग गर्नुपर्छ, हामी पनि सहयोग गर्न तयार छौं ।’ जिल्ला प्रशासन कार्यालयले हेलिकोप्टर उँडानमा कडाइ गर्दा सँधै झै पर्यटक र पर्वतारोहीहरु आउन पनि समस्या भएको उनले बताए । हाल प्रहरी चौकी रहेको ठाउँहरु नजिकै हेलिप्याड बनाउने र त्यहाँ मात्रै हेलिकोप्टर बसाउने ब्यबस्था भयो भने प्रशासनले चाहेजस्तो कडाइ गर्न सक्ने अर्का स्थानीय कर्मा लामा बताउँछन् । ‘सामागाउँ, नाम्रुङ जस्ता प्रहरीचौकी भएका ठाउँमा मात्र हेलिप्याड बनाउने र त्यहाँ मात्र हेलिकोप्टरल्याण्ड गर्न पाउने व्यबस्था गर्न सकिन्छ’, उनी भन्छन् ‘तर एकदुई जनाले गलत गतिविधि गरे भन्दैमा हजारौंलाई दुख दिने काम सरकारले गर्नुहुदैन । सदरमुकाम ओह्राल्ने नियमले समयको बर्बाद, पैसाको बर्बाद, एउटा सिटकै खर्च । गाउँलेलाई दुख मात्र ।’ मोटरबाटो नभएको दुर्गम भेगमा हेलिकोप्टर उँडानलाई सहज बनाउनु पर्ने उनको माग छ ।
