स्थानीयले गरे आरुघाट क्षेत्रको मुआव्जाको दररेट प्रस्ताब

अनुपमा खनाल

बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना बाट डुबानमा पर्ने आरुघाट लगायतका बजार क्षेत्रका बासिन्दाले मुआब्जा दर आफैले प्रस्ताब गरेका छन् । बिहिबार प्रमुख जिल्ला अधिकारीसंग भेट गरी उनीहरुले बजारक्षेत्रको मुआब्जा प्रतिआना पाँचलाखदेखि २५ लाख रुपैयासम्म पाउनुपर्ने माग गरेका हुन् ।
मुआव्जाको सिफारिस गर्न सम्बन्धित जिल्लाका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा कार्यदल बनिसकेको छ । सोही मौका छोपेर बुढिगण्डकी जलाशययुक्त आयोजना सरोकार समितिले मुआब्जा निर्धारणका १३ आधारसहित मागहरु समेटेर प्रमुख जिल्ला अधिकारी नारायण भट्टराई समक्ष ज्ञापन पत्र बुझाएको हो ।
आयोजना अन्तरगत गोरखाको आरुघाट र आर्खेत तथा धादिङको बिशालनगर र खहरे बजार क्षेत्रको मुआब्जा निर्धारण गर्न बाँकी छ । ज्ञापनपत्रमा आरुघाटको मुख्य बजार क्षेत्रमा प्रतिआना २५ लाख रुपैया, चापानी मुख्य सडक जोडिएको घडेरीको प्रतिआना १५ लाख, आरुघाट बजारभित्रका घडेरी योग्य सम्पुर्ण जग्गा र मध्य पहाडी लोकमार्ग आसपासको बजार बिस्तार हुदै गएको बस्तीको जग्गा प्रतिआना १० लाख रुपैया निर्धारण गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।
शाखा सडक अन्तरगतको फिल्महलदेखि विद्युत चोकसम्म, अन्नपूर्ण मन्दिरदेखि भीमोदय मावि जाने शाखा सडकले छोएको घडेरीको प्रतिआना २० लाख रुपैया हुनुपर्ने प्रभावितहरुले माग गरेका छन् । चापानी, स्पर्खा, ओढारे, स्तुलखोला र बुढिगण्डकी किनारको सम्पुर्ण आवादी जग्गाको प्रतिरोपनी २० लाख रुपैया मुआब्जा निर्धारण गर्न ज्ञापन पत्रमा माग गरिएको छ ।
धादिङतर्फ विशालनगर क्षेत्रको बिभिन्न जग्गा प्रतिआना ५ लाखदेखि २० लाख रुपैयासम्म र खहरे बजारमा प्रतिआना ८ लाखदेखि १३ लाख रुपैयासम्म निर्धारण गर्नुपर्ने उनीहरुको भनाई छ ।
यसअघि जग्गा किनबेचको आधार, अन्य शहरसँग बजारको पहुँच, हालको पुर्वाधार विकास , ऐतिहासिक तथा सांस्कृतिक पक्ष, राष्टूबैंकले गरेको जग्गाको मुल्यांकन, आरुघाट गाउँपालिका वडा नं ९ ले गरेको जग्गाको मुल्य निर्धारण लगायतका आधारमा मुआब्जा निर्धारण गर्नुपर्ने उनीहरुको तर्क छ । बजारको विशिष्ट पहिचान र विशेषतालाई केन्द्रमा राखेर काम गर्नुपर्ने उनीहरुको भनाई छ ।
सरोकार समितिको गोरखा तर्फका अध्यक्ष जगन्नाथ खनाल र धादिङ तर्फका अध्यक्ष दिनेशकुमार ढकालको हस्ताक्षर रहेको ज्ञापन पत्रमा सार्वजनिक जग्गामा अब्यबस्थित रुपमा बस्नेको घर घडेरीको मुआब्जा निर्धारण गर्न, डुबान पिडितलाई पुर्नबासको ब्यबस्था गर्न, ढिलो मुआब्जा दिएको क्षेत्रमा क्षतिपुर्तिको ब्यबस्था गर्न, सहरउन्मुख आरुघाट र विशालनगरको मुआब्जा सहरीकरणको नीति अनुसार निर्धारण गर्न पनि माग गरिएको छ ।
मुआब्जा निर्धारण हुन बाँकी गोरखा र धादिङ दुबै क्षेत्रका जन प्रतिनिधि सहितको भेलाले तय गरेका मुआब्जा निर्धारणको आधार र मागहरु अब धादिङको जिल्ला प्रशासन कार्यालय र आयोजनाको सिउरेनीटारस्थित वातावरण मुआब्जा वितरण पुर्नवास तथा पुर्नस्थापना इकाईको कार्यालयमा पनि बुझाउने सरोकार समितिले जनाएको छ ।