शिक्षा अध्यादेश २०८१ पछि मात्रै कार्यान्वयन हुन्छ : शिक्षामन्त्री भट्टराई
शिक्षा बिज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री विद्या भट्टराईले सरकारले हालै ल्याएको शिक्षा अध्यादेश तत्काल लागू नहुने बताएकी छन् । शनिवार गोरखामा प्रेस चौतारीद्वारा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै उनले २०८१ पछि मात्र त्यो कार्यान्वयनमा आउने बताइन् ।
‘अहिले सरकारले ल्याएको अध्यादेशमा शिक्षकको निवृत्तिभरणको कुरा आएको छ,’ उनले भनिन्, ‘त्यो निवृत्तिभरण कोषमा शिक्षक सेवा समावेश हुने भनेपछि शिक्षकमा एक किसिमको आशंका जन्मेको छ ।’ अध्यादेश कानून बनेपछि मात्र लागू हुने भएकाले हिजोकालाई के हुन्छ भनेर शंका नगर्न शिक्षकहरुलाई उनले आग्रह गरेकी छन् ।
‘२०८१ पछि मात्र यो लागू हुन्छ, त्यो भन्दा अगाडि शिक्षक सेवा निवृत्तिभरण कोषमा समावेश गर्ने भन्ने थिएन त्यसैले यसअघिका शिक्षकहरु हिजोकै पेन्सनमा रहनुहुन्छ,’ उनले भनिन् । यही आशयको कुरा अर्थ मन्त्रालयमा पठाइसकिएको जानकारी गराउँदै उनले कितावखानामा पनि यही कुरा लेखेर पठाउने तयारी भइरहेको बताइन् ।
उक्त प्रस्ताव शिक्षा मन्त्रालयको नभई अर्थको रहेको पनि उनले खुलाइन् । ‘निवृत्तिभरण कोषमा शिक्षक सेवा समावेश गर्ने भनेर शिक्षा मन्त्रालयले भन्दा पनि अर्थ मन्त्रालयले प्रस्तावको रुपमा निर्णय गरेको कुरा हो, हामी छलफलमै छौँ, छलफलपछि एउटा निर्णयमा पुगौँला भनेर भनेका थियौँ,’ उनले भनिन् । तर, बजेट बनाउने सन्दर्भमा निवृत्तिभरण र पेन्सनले एक खाले अप्ठ्यारो पारेकाले बजेट ल्याउनु अघिको छलफलमा यो ऐन बनाउन सके सजिलो हुने भन्दै अर्थले स्पष्टिकरण दिएको उनले सुनाइन् ।
ऐन आएपछि मात्र यो कुरा कार्यान्वयन हुने भन्दै यसअघिका शिक्षकको हकमा यो लागू नहुने उनले स्पष्ट पारिन् । यो ऐनले शिक्षा क्षेत्रको सुधारका लागि कसको भूमिका के रहने, बिद्यालयको संरचना कस्तो रहने र शिक्षाको पूर्ण दायित्व र जिम्मेवारी कसले लिने भन्ने स्पष्ट हुने उनले जानकारी दिइन् ।
शिक्षामा तीनै तहले लगानी साझेदारी र सहकार्यमा काम गर्नुपर्ने र पालिकाले त्यसको पूर्ण जिम्मेवारी लिनुपर्ने आवश्यक रहेको उनले बताइन् । पालिकाले शिक्षा योजना र शिक्षा कोष बनाउने र त्यसलाई अरुले स्वीकार गरेर आवश्यकताको आधारमा बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ । २०८२ साल चैत्रमहिनाभित्र यो काम अघि बढ्ने उनले बताइन् ।
शिक्षा विधेयक कानून बन्ने तयारीमा समेत रहेको उनको भनाइ छ । ‘विधेयकको छलफल म आएपछि सुरु भएको हो, त्यो कानुन बन्ने अवस्थामा पुगिसक्यो, हिजो जस्तो जिरो अवस्थामा छैन,’ उनले भनिन् ।
