गाउँमै अदालत, स्थानीयलाई सजिलो
शिव उप्रेती ः अजीरकोट ५ की एक महिलाले आफ्ना एक अपाङ्ग छोरालाई अंश दिँदा भेदभाव गरिन् । जग्गा बेचेर आएको ६० लाख रुपियाँमा अपाङ्ग छोराको भागमा एकलाख रुपियाँ मात्रै दिएपछि बुहारी न्याय माग्दै गाउँपालिकाको न्यायिक समितिमा पुगिन् । ‘यो बिषयमा चारपाँच दिनसम्म छलफल गरेर मैले बराबर अंश दिलाइदिएँ’ तात्तातो एक मुद्धाको बारेमा न्यायिक समितिकी संयोजक तथा गाउँपालिकाकी उपप्रमुख चन्द्रा गुरुङ भन्छिन्, ‘फैसला सकेर फर्कने बेला ती बुढीआमाले मैले गलत गर्न खोजेको रहेछु । तपाईंले ठिकै गरिदिनु भयो भन्दै धन्यवाद दिएर जानुभयो । मलाई एकदम खुशीलाग्यो ।’
अजीरकोट गाउँपालिकामा जिल्लाकै सबैभन्दा पहिले न्यायिक समिति गठन भएको थियो । अघिल्लो बर्षको भदौ पहिलो हप्ता गठन भएको न्यायिक समितिले अहिलेसम्म २४ वटा मुद्धा दर्ता गरेको र १८ वटाको फैसला पनि गरिसकेको उपप्रमुख गुरुङ बताउँछिन् । धार्चे गाउँपालिकामा कुनै दुई पक्षबीच झै झगडा भयो र न्याय माग्नु प¥यो भने दुई दिनको बाटो हिडेर सदरमुकाम पुग्नुपथ्र्यो । गाउँमै न्यायिक समिति भएपछि गाउँलेलाई धेरै नै राहत भएको उपप्रमुख फूलमाया गुरुङ बताउँछिन् । ‘गाउँमै मुद्धा मामिलाको टुंगो लाग्ने भएपछि गाउँलेलाई सजिलो भएको छ’, उनी भन्छिन्, ‘एकबर्ष यता १६ वटा मुद्धाको छिनोफानो गरिसकेको छु । कम्तिमा उनीहरुले त सदरमुकाम धाउन परेन नि ।’
गाउँमा मिल्न नचाहनेलाई प्रहरी कार्यालय अथवा अदालतमा सहज ढंगले पठाउने गरेको अर्की न्यायिक समितिकी संयोजक तथा सुलीकोट गाउँपालिकाकी उपप्रमुख सनमाया गुरुङको भनाइ छ । ‘गाउँमा हामीले मिल्न सक्नेसम्मको मिलाउने हो, कसैको चित्त नबुझे हामी जिल्ला प्रहरी कार्यालय अथवा अदालतसम्म पठाउँछौं’ उनी भन्छिन्, ‘तर धेरैजसो गाउँमै मिल्छन् । हामीले पनि आफ्नो अर्को नभनी धेरै नै निष्पक्ष रुपमा काम गर्ने गरेका छौं । गाउँलेहरु खुशी नै छन् ।’ जिल्ला प्रहरी कार्यालयको पहुँच भएकाले गोरखा नगरपालिकाभित्र भने कम मुद्धा पर्ने गरेको छ । ‘यहाँ त नगरपालिका कार्यालय भन्दा प्रहरी कार्यालय नै नजिक छ त्यही भएर होला सायद न्यायिक समितिमा भन्दा प्रहरीमा नै मुद्धा जाने गरेको छ’ न्यायिक समितिकी संयोजक तथा उपमेयर बिना कुमारी श्रेष्ठ भन्छिन्, ‘हामीले हेर्ने जस्तो केस भए न्यायिक समितिमै पठाइदिनू है भनेर प्रहरीसंग समन्वय गरेको छु ।’ प्रहरी कार्यालयमा जाने पहिलेदेखिको बानी भएकाले पनि मुद्धा प्रहरीमा धेरै जाने गरेको उनको अनुमान छ । राजनीतिक पार्टीबाट जितेर उपप्रमुख भएपनि निष्पक्ष न्याय सम्पादनमा गर्ने गरेको उप प्रमुखहरु दाबी गर्छन् । गाउँपालि का स्तरको न्यायिक समितिको काम उत्साहजनक रहेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी नारायण भट्टराई बताउँछन् । ‘उपप्रमुखहरुको काम ज्यादै उत्साहजनक पाएको छु’, प्रजिअ भट्टराई भन्छन्, ‘उहाँहरुको सक्रियताका कारण प्रहरी, प्रशासनसम्म आउने उजुरीहरुमा पक्कै पनि कमी भएको हुनसक्छ ।’ हातहतियार तथा खरखजना, मानव बेचबिखन, लागूऔषध ओसारपसार, जबर्जस्ती करणी, बोक्सी आरोप लगायतका मुद्धाहरु भने न्यायिक समितिले हेर्न नमिल्ने भएकाले जिल्लासम्म आउने गरेको उनले बताए ।
