फजुल खर्चमा निर्मम सिरानचोक गाउँपालिका, बेरुजुले ग्रस्त
सिरानचोक गाउँपालिकाको आर्थिक बर्ष २०७८÷०७९ को बेरुजु दुई करोड १२ लाख रुपैयाँ रहेको छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार बिगतबर्षदेखिको बेरुजु जोड्दा यस पालिकाको कुल बेरुजु रकम आठ करोड ११ लाख रुपैयाँ रहेको पाइएको हो ।
सो आर्थिक बर्ष त्यस पालिकाको कूल आय ७४ करोड ८१ लाख रहेको थियो । जसमध्य चालुतर्फको बजेटमध्य ४० करोड ८५ लाख खर्च गरेको थियो भने पुँजीगततर्फ १६ करोड ९१ लाख खर्च भएको थियो ।
महालेखा नियन्त्रकको प्रतिवेदन अनुसार यस गाउँपालिकाले २६ वटा शीर्षकमा सुन्य प्रतिशत कार्य प्रगति गरेको छ । यस्ता प्रगति नै हुन नसक्ने कार्यक्रम तर्जुमा नगर्न महालेखाले सुझाव समेत दिएको छ ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ मा अवण्डा बजेट राख्न नपाइने व्यवस्था छ । पालिकाले आफ्नो बजेट व्यवस्थापिकाबाट अनुमोदित कार्यक्रममा मात्र खर्च गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ, तर सो गाउँपालिकाका अध्यक्षले आफ्नै तजबीजले खर्च गर्ने उद्देश्यले दुई करोड ५२ लाख रुपैयाँ अबण्डामा राखेको पाइएको छ ।
यस गाउँपालिकाले विभिन्न ९४ शीर्षकबाट आठ करोड ४३ लाख ३९ हजार घटाएर नयाँ २०३ वटा शीर्षकमा बजेट रकमान्तर गरी खर्च गरेको पाइएको छ । कार्यक्रम बनाउँदा अति आवश्यक परेको कार्यक्रमलाई प्राथमिकता नदिएका कारण तथा अव्यवहारिक शीर्षक बनाएका कारण रकमान्तर गर्नुपर्ने अबस्था सिर्जना भएको महालेखाको निश्कर्ष छ ।
यस पालिकाले आर्थिक बर्ष २०७८÷०७९ मा कूल खर्चको ५० प्रतिशत बजेट असार महिनामा मात्र खर्च गरेको महालेखाले औंल्याएको छ । एकै महिनामा आठ करोड ७२ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । साना टुक्रे योजना दीर्घकालीन महत्वको नहुने र यसरी छरिएको बजेटले कुनै उल्लेखनीय काम पनि नहुने हुँदा यसलाई दुरुत्साहन गर्नुपर्नेमा यस पालिकाले एकलाख भन्दा पनि कम बजेटका १३ वटा शीर्षकमा बजेट विनियोजन गरेको छ ।
पालिकाले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको दफा ७१ ले निर्दिष्ट गरेबमोजिम आन्तरिक आयसंग तालमेल हुने गरी विविध खर्च गर्नुपर्ने भन्ने उल्लेख छ । तर यस पालिकाले खाना, खाजा तथा विविध खर्चमा ४९ लाख ११ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको छ । यसलाई फजुल खर्च भन्दै महालेखाले मितव्ययिता अपनाउन सुझाएको छ ।
यस पालिकाले त्यसबर्ष १० वटा विभिन्न सामाजिक संघसंस्थालाई अनुत्पादक क्षेत्रमा १३ लाख रुपैयाँ नगद वितरण गरेको छ । त्यसैगरी गाउँपालिकाका विभिन्न चार जनालाई विभिन्न शीर्षक बनाउँदै गाउँपालिकाले नगद तीनलाख ६५ हजार अनुदान दिएको छ । यसबाट गाउँपालिकालाई आर्थिक भारबाट जोगाउन पालिका कार्यालय गम्भीर नभएको देखिएको महालेखाले जनाएको छ ।
दलित समुदायका लागि काम गर्ने दलित संस्था छनौट गर्दा सार्वजनिक सूचना प्रवाह नगरी र कुनै विधि नपु¥याई गाउँपालिकाले दलित एकता सञ्जाल नामको एउटा संस्था छनौट गरेको र त्यसलाई मनोमानी रुपले तीनलाख ३० हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराएको छ । यसलाई विधि र प्रक्रिया नपु¥याई गरिएको काम भन्दै महालेखाले गैरसरकारी संस्थाबाट काम गराउँदा विधि र प्रक्रिया पूरा गर्न सुझाएको छ ।
चित्रेपोखरीदेखि जौबारीसम्मको २५ किलोमिटर रिङरोड निर्माणका लागि डिपिआर तयार गर्न भनी गाउँपालिकाले इञ्जिनियरिङ सर्भिस एण्ड डिजास्टर रिस्क म्यानेज्मेन्ट प्रालिलाई जिम्मा दिएकोमा सो कम्पनीले २३.६ किलोमिटर मात्रको डिपिआर गरी भुक्तानी लगेको देखिएको छ । निर्धारित काम(१.४ किमिको डिपिआर) नगरी पूरै अर्थात १७ लाख रुपैयाँ भुक्तानी गर्नु अनाधिकृत भएको महालेखाको ठहर छ ।
मृत्यू भइसकेका १२ जनालाई यस पालिकाले वृद्धभत्ता बापत ९९ हजार रुपैयाँ भुक्तानी भएको छ । सो रकम असुल उपर गरी पालिकाको संचित खातामा जम्मा गर्न महालेखाले सुझाएको छ ।
पालिकाले जियोसफ्ट टेक्नोलोजीलाई १९ लाख ६६ हजार तिरेर पाँचवटा सफ्टवेयरहरु खरिद गरी जडान गरेको थियो तर कुनै पनि सफ्टवेयर प्रयोग गरेको छैन । प्रयोग नै नहुने प्रविधि खरिद गरेर पालिकाको लाखौं रुपियाँ व्यर्थ खर्च गरेको देखिएकोप्रति महालेखाले आलोचना गरेको छ ।
त्यस्तै सिरानचोक गाउँपालिकाले भवन तथा दक्ष जनशक्ति तयार नभै लाखौं खर्चेर निर्माण सामग्रीको गुणस्तर परीक्षण गर्ने ३५ प्रकारका उपकरण खरिद गरेर हाँस्यास्पद काम गरेको छ । प्रयोगविहिन अबस्थामा सो उपकरण वडा नं ५ मा स्टोर गरी राखेको छ । लामो समयसम्म उपयोग नगरी थन्क्याउँदा सो उपकरणको उपयोगिता ह्रास हुने तथा विग्रिने सम्भावना देखिएको छ । प्रयोगै नहुने र अति आवश्यक नभै सामान खरिद मात्र गर्दा खरिदकर्ताको नियतमा विभिन्न आशंका गर्नसक्ने ठाउँ रहन्छ ।
कार्यालयका जनशक्तिले गर्न नसक्ने काम मात्र परामर्शदाताबाट गराउन सकिने व्यवस्था भएपनि यस पालिकाको कार्यालयमा थुप्रै प्राविधिक जनशक्ति हुँदाहुँदै सोको उपयोग नगरी बाह्य परामर्शदातालाई ४५ लाख २६ हजार खर्च गरी पालिकालाई थप व्ययभार पारेको महालेखाले औंल्याएको छ ।
सो गाउँपालिकाले त्यसबर्ष ३१ जना कर्मचारीलाई मनोमानी, विधि र प्रक्रिया नपु¥याई खाजा भत्ता भनी रु पाँचलाख ४० हजार, सभा सञ्चालन भत्ता भनी चारलाख ८० हजार र कर्मचारी प्रोत्साहन वापत रु चार लाख ८५ हजार भुक्तानी दिएको देखियो । यसरी जनप्रतिनिधि तथा पदाधिकारीले पालिकालाई आर्थिक भार बनाउनु मनासिब नदेखिएको महालेखाले जनाएको छ ।
पालिकासंग एउटा सवारी साधन हुदाँ हुदै दैनिक तथा मासिक भाडा रकममा सम्झौता गरी गाडी भाडा भुक्तानी गर्नुले पालिकामा थप व्ययभार सिर्जना भएको भएता पनि स्थानीय तहले खर्च गर्दा पालिकालाई व्यायभार बढाउने प्रवृतिमा नियन्त्रण गर्नुपर्ने देखिन्छ । साथै पालिकाले अनुगमन तथा भ्रमण खर्च शीर्षकमा विषयगत शिर्षक तथा कन्टिन्जेन्सी बाहेक चालू खर्च शिर्षकबाट रु २६ लाख ४७ हजार खर्च गरेको देखिएको छ । यसमा सुधार गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
