समयमै काम नसक्नुको दोष सरकारलाई दिदै ठेकेदार
गोरखाका निर्माण ब्यवसायीहरुले ठेक्कापट्टाको काम समयमै नसकिनुको दोष सरकारलाई थोपरेका छन् ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय मार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र पठाउँदै ब्यवसायीहरुले आयोजनाको डिपिआर, ड्रइङ, डिजाइन र लागत अनुमान नै गलत तरीकाबाट हुँदा त्यसको मारमा निर्माण ब्यवसायीहरु पर्ने गरेको उल्लेख गरेका छन् । उनीहरुको ८ बुँदे ज्ञापनपत्रमा सरकारले भौतिक पूर्वाधारसँग सम्बन्धित निर्माण आयोजानहरु समयमै सम्पन्न नहुनुको दोष ब्यवसायीलाई मात्रै दिन नमिल्ने जिकिर गरेका छन् ।
ज्ञापनपत्रमा निर्माण स्थलमा रहेका विजुलीका तार, जग्गाको मुआब्जा, रुख कटान, सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश जस्ता कारण पनि निर्माण कार्यमा अवरोध पुग्ने गरेको ब्यवसायीहरुको तर्क छ । यस्तै कार्यादेश नदिँदा र समयमै भुक्तानी नहुँदा पनि काममा वाधा परिरहेको निर्माण ब्यवसायीहरुले तर्क छ । सडक, सिंचाई, भवन विभाग लगायत सरकारी निकायबाट देशभरका ब्यवसायीले ४० अर्ब भन्दा बढी रकम भुक्तानी लिन बाँकी रहेको भन्दै ज्ञापनपत्रमा समयमै भुक्तानी नहुँदा ब्यवसायीको घरखेत नै लिलाम हुनेसम्मको अवस्था आएको दावी गरिएको छ । यस्तै २०७२ सालको भूकम्प, भारतीय नाकावन्दी, विभिन्न दलका आन्दोलन लगायतका कारण पनि समयमै निर्माणको काम सम्पन्न हुन नसकेको भन्दै ब्यवसायीलाई कारवाही गर्नुको साँटो अवस्था हेरेर आयोजनाको म्याद थप्नुपर्ने ब्यवसायीहरुको माग छ । यस्तै निर्माण सामग्रीको बढेको मूल्य अनुसार सरकारले निर्धारण गर्ने दररेट समायोजन हुन नसक्नुको पीडा पनि निर्माण ब्यवसायी एक्लैले भोग्नु परेको ब्यवसायीहरुले बताएका छन् ।
सरकारी निकायहरुविच समन्वयको कमि र कर्मचारीको पटक पटकको सरुवाका कारण पनि काम गर्न अप्ठ्यारो परेको निर्माण ब्यवसायीहरुको गुनासो छ । नदिजन्य सामग्रीको सहज उपलब्धता नहुनुलाई पनि ब्यवसायीहरुले समयमै ठेक्काको काम सम्पन्न नहुनुको अर्को कारणका रुपमा उल्लेख गरेका छन् । चन्दा आतंक, असुरक्षा, ब्यवसायीका यन्त्र उपकरण माथि निरन्तरको आगजनी जस्ता घटना नियन्त्रण गरि शान्ति सुरक्षाको वातावरण बनाउन पनि गोरखाका निर्माण ब्यवसायीले प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । ज्ञापनपत्र बुझाउन निर्माण ब्यवसायी संघ गोरखाका अध्यक्ष बाबुराम श्रेष्ठ लगायतका ब्यवसायीहरु जिल्ला प्रशासन कार्यालय पुगेका थिए । ज्ञापनपत्र बुझ्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालयका प्रशासकीय अधिकृत गौतम भण्डारीले ब्यवसायीका जायज माग सम्बोधन हुने भन्दै निर्माण कार्यमा जानजान लापरवाही गर्नेहरुलाई भने कारवाही हुने बताए ।
