‘लालपुर्जा भएको बनको रुख काट्न पाएनौँ’
२०/२२ रोपनीको पुर्जा भएको जग्गामा वन छ । गोरखा नगरपालिका ८ का ज्ञानबहादुर कुँवरले खेती गरेको भए त्यहाँ ३५ मुरीसम्म घैया फल्थ्यो ।
उनले खेती गर्न छाडेको पनि ४० वर्ष भयो । त्यसपछि उनले जंगल लगाए । अहिले उनको बारीमा सालका रुख हुर्किएका छन् । तर उनले आफ्नो पुर्जा भएको बारीको साल रुख काट्न पाएका छैनन् ।
‘साल हुर्काउँदै नयाँ बिरुवा उत्पादन गर्दै काट्न पाएको भए घर खर्च चल्थ्यो, ब्यापार ब्यवशाय हुन्थ्यो, औषधी उपचारमा पनि सजिलो हुन्थ्यो’, उनले भने, ‘आफ्नै लालपुर्जा भएको जग्गाभित्रको जंगल संरक्षण गर्दै उपभोग गर्छु भन्दा पनि पाइएन ।’
सोही ठाउँका विश्वराम कुँवरको २८ रोपनी जग्गा छ । उनीको पनि पुरै जग्गामा जंगल छ । ‘दुई तीन हजार सालको रुख छ तर भुकम्पपछि नयाँ घर बनाउँदा आल्मुनियमको झ्याल हालेको छु’ उनले भने । निजी जग्गाको बन प्रयोग गर्न नपाउँदा संरक्षण नभएको, सालका रुखहरु कुहिने, सड्ने भएको तर प्रयोग र बिक्री गर्ने कानुनी आधार नहुँदा समस्या भएको उनले गुनासो गरे ।
यस्ता गुनासो एक दुई जनाको होईन गोरखामा थुप्रै किसानहरुको छ । तीन सय भन्दा बढि सर्वसाधारण आवद्ध रहेको पारिवारिक निजी बन संघ गोरखाले बन जोगाउँदै उपभोग पनि गर्न पाउने कानुन निर्माणका लागि पहल थालेको छ ।
बिहिवार गण्डकी प्रदेशका सांसदहरु, स्थानीय जनप्रतिनिधि सहित सरोकावालालाई जंगलमै लगेर भेला गराई उनीहरुले आफ्नो दुखेसो पोखे ।
‘अहिले बनको रुख कुहिएर गएको छ’ पारिवारिक निजी बनका केन्द्रिय कोषाध्यक्ष राजेन्द्र भट्टले भने ‘वन रोप्ने र काटेर प्रयोग गर्ने नीति हुने हो भने आर्थिक समृद्धिको बाटो पनि खुल्छ ।’ बन फँडानी हुन्छ कि भन्ने डर मान्नु भन्दा नियमन गर्ने गरी कानुन बनाउन प्रभावकारी हुने उनले बताए ।
गुनासो सुनेपछि गण्डकी प्रदेशका सांसाद प्रकाशचन्द्र दवाडीले किसानले रोपेको र संरक्षण गरेको जंगल उपभोग गर्ने गरी कानुन आवश्यक परेको बताए । ‘हामी कानुन सोही अनुसार निर्माण गर्न प्रदेश सरकार समक्ष पहल गर्छौँ’ उनले भने ।
अर्का सांसद हरिशरण आचार्यले यस्ता खाले समस्या हल गरेर अघि बढ्न सरकारको ध्यान केन्द्रित हुनुपर्ने बताए । ‘जनताको समस्यालाई अल्झाउने भन्दापनि फुकाउने गरी सरकारले नीति बनाउनुपर्छ’ उनले भने ।
कार्यक्रममा सहभागीहरुले लालपुर्जा भित्रको जग्गामा भएको धान खेती, अन्य रुख काटेर प्रयोग गर्न मिल्ने तर साल सिसौ लगायत रुख उपभोग गर्न नमिल्ने भन्दै असन्तुष्टि जनाएका थिए ।
जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख अशोक कुमार गुरुङले जनताले काठ उपभोग गर्न नपाउँदा राज्यको पैसा अन्य देशतर्फ जाने क्रम बढेको यहाँ काठ कुहिएर गएकाले ब्यवस्थित गर्न आवश्यक रहेको बताए ।
गोरखा नगरपालिकाकी उपप्रमुख बिना कुमारी श्रेष्ठले स्थानीय सरकारसँग उपभोग गर्न दिने अधिकार नभएको, केन्द्र सरकारसँग बाझिने गरी कानुन निर्माण गर्न नमिल्ने भएकाले सबै पक्षले केन्द्रीय सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुपर्ने बताइन् ।
गोरखा नगरपालिका ८ आमडाँडामा भएको कार्यक्रममा वडा नम्बर ८ का अध्यक्ष कृष्ण केसी, पारिवारिक निजी बनका केन्द्रिय सदस्य सानुमाया बस्नेत, सामुदायिक बन उपभोक्ता महासंघका जिल्ला अध्यक्ष कमल लामिछाने लगायतले धारणा राखेका थिए ।
