भूकम्प पीडितलाई लुट्दै ‘सेवादूत’
शिव उप्रेतीः पटक पटक गुनासो फर्म भर्दा पनि लाभग्राही सूचीमा छुटेर हैरान भएका भूकम्प पीडितहरु अहिले फेरि ठगिन थालेका छन् । पुनरावेदन फर्म भर्ने बहानामा ‘सेवादूत’हरुले पीडितहरुलाई ठग्न थालेका हुन् ।
एउटा फर्म भरेको पन्द्रसय देखि पच्चीससय रुपैयाँसम्म तिर्नु परेको पीडितहरु बताउँछन् । ‘पुनरावेदन कि के फाराम भर्ने भनेर गएँ । काम त एकैछिनमा सकियो, तर फिस सोह्रसय रुपैयाँ तिर्नुपर्यो’, बारपाक सुलीकोट गाउँपालिका ३ बाट आएका एक पिडितले भने, ‘नाम चाहिँ निस्किन्छ कि निस्कँदैन, पैसाचाहिँ मागे जति नै तिरेँ ।’ अरुहरुले कसैले दुईहजार, कसैले पच्चीससय रुपैयाँसम्म तिरेको उनले बताए ।
जिल्लाको सबैभन्दा महत्वपूणर् ठाउँ मानिने प्रशासनमार्ग आसपासका पसलहरुमा भूकम्प पीडितको पुनरावेदन फाराम भर्ने काम हुनेगर्छ । अस्थायी रुपमा कोठा भाडामा लिएर समूहगत रुपमा पनि फाराम भर्ने गरिएको छ भने कतिपय पुराना पसलेहरुले पनि भर्ने गरेका स्थानीय व्यवसायीहरु बताउँछन् ।
लाभग्राहीको सूचीमा नाम ननिस्केका पीडितहरुलाई सिरानचोक गाउँ कार्यपालिका स्वयंले निशुल्क फाराम भरेको नेपाल भारत पुनर्निर्माण परियोजनाका गोरखा प्रमुख राम सापकोटाले बताए । अन्य गाउँ तथा नगरपालिकाले पनि आफ्नो क्षेत्रका पीडितलाई त्यसैगरी सेवा दिएमा पीडितहरु सदरमुकाम धाउनु नपर्ने तथा ठगिनु नपर्ने उनले बताए ।
भूकम्प पीडितको समस्याका बारेमा बहश, पैरवी गर्ने संस्था राष्ट्र निर्माण मञ्चले यस बारेमा अनभिज्ञता प्रकट गरेको छ । यदि पीडितसँग अकूत दस्तुर लिएर ठग्ने काम भएको भए सम्बन्धित निकायलाई घच्घच्याउने काम गर्ने मञ्चका गोरखा प्रमुख रमेश अधिकारीले बताए ।
पुनरावेदन फाराम भरेबापत राजस्व जम्मा एकसय रुपियाँ तिर्नुपर्ने राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको अनुदान व्यवस्थापन तथा स्थानीय पूर्वाधार कार्यालयका प्रमुख रामशरण आचार्य बताउँछन् । ‘राजस्व जम्मा एकसय रुपैयाँ तिर्नुपर्छ । अरु रकम फाराम भर्नेले नै लिने हो’, उनले भने, ‘एकैजनासँग पन्द्रसय दुई हजार, पच्चीससय रुपैयाँसम्म असुल्नु मनासिब कुरा होइन ।’
पटक पटकको गुनासो सम्बोधनमा नपरेका पीडितको संख्या गोरखामा करिब १० हजार रहेको उनले बताए । यसै पनि मर्कामा परिरहेका पिडितहरुलाई धेरै दस्तुर लिएर ठग्न नहुने प्रमुख जिल्ला अधिकारी तीर्थराज भट्टराई बताउँछन् ।‘यस बारेमा जानकारी थिएन ।
अब हामी सम्बन्धित कार्यालयसँग समन्वय गरी कम भन्दा कम शुल्कमा सेवा दिनका लागि व्यवस्था मिलाउँछौं’, प्रजिअ भट्टराईले भने ।
गुनासो सम्बोधनमा चित्त नबुझे साउन १ गतेदेखि साउन ३२ गतेसम्म पुनरावेदन गर्न पुनर्निर्माण प्राधिकरणले समय अवधि तोकेको छ ।
