गोरखाका स्थानीय तहको ३५ करोड बेरुजु
दराैँदी समाचारदाताः यहाँका ११ वटा स्थानीय तहको वार्षिक रुपमा गर्नुपर्ने कार्यसम्पादन आर्थिक रुपमा फितलो देखिएको छ । माहालेखा परीक्षकको कार्यालयको बिवरण अनुसार आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा ३५ करोड १६ लाख भन्दाबढि बेरुजु देखिएको हो ।
आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा यहाँका स्थानीय तहको बेरुजु रकम १८ करोड रहेको थियो । एक वर्षको अन्तरालमा बेरुजु झण्डै दोब्बर देखिएको छ । शहिदलखन गाउँपालिका, गण्डकी गाउँपालिका र गोरखा नगरपालिकाको भने लेखा परीक्षण गरिएको रकमको पाँच प्रतिशत भन्दाबढि पाँचदेखि सात करोड रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ । अन्यको एक देखि तीन प्रतिशत छ । जनप्रतिनिधिलाई सेवा सुविधा दिएकाले तीनवटा स्थानीय तहको बेरुजु धेरै रहेको देखिन्छ ।
गण्डकी प्रदेश सरकारले ढिला गरी कानुन बनाउँदा जनप्रतिनिधि को सुविधा बेरुजुमा महालेखाले उल्लेख गरेको स्थानीय तहले बताएका छन् ।
गाउँपालिकासँग असुल गर्नुपर्ने, नियमित गर्नुपर्ने, कागजात पेस गर्नुपर्ने र पेश्की लिएको गरी चार प्रकारमा बेरुजुको बिवरण महालेखाले चेकजाँच गर्ने गर्छ । नियमित र कागजात पेश गर्नुपर्ने बेरुजु कार्यालयको समान्य गल्तीका कारण देखिने गर्छ । असुल गर्नुपर्ने बेरुजु भने स्थानीय तहले असार मसान्तसम्म खर्च गर्न नसेकेको बजेट नेपाल सरकारलाई फिर्ता गर्नुपर्ने कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ । सैद्धान्तिक बेरुजु धेरै देखिएकाले कागजात मिलाउन, जनप्रतिनिधिको सेवा सुविधा लगायतमा महालेखाले बेरुजु धेरै देखाएको गोरखा नगरपालिकाका नगरप्रमुख राजनराज पन्तले बताए ।
‘प्रदेशले कानुन बनाइसकेको छ, जनप्रतिनिधिको सेवा सुविधाको बेरुजुको समस्या हल भयो’ उनले भने ‘कागजात बाँकी भएका केही सैद्धान्तिक बेरुजु कार्यालयले फस्र्यौट गर्छ ।’ खुद बेरुजु कम भएको बताउँदै उनले भने ‘सुधार गर्दै जानुपर्ने अवस्था छ, गोरखा नगरपालिकाको २०५४ सालदेखिको बेरुजु जोडिँदा पनि धेरै देखिन्छ ।’
शहिदलखन गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत जिबन आले मगरले पेश्की रकम, नीतिगत बेरुजु नियमित गर्नुपर्ने काममा बेरुजु देखिएको हुन सक्ने बताए । ‘जनप्रतिनिधिको बैठक भत्ता पनि प्रभारम्भिक रिपोर्टमा बेरुजु देखिएको थियो’ उनले भने । महालेखा नियन्त्रणको कार्यालयबाट परीक्षणका लागि आउँदा नीतिगत बेरुजु फस्यौट हुन सक्ने बताउँदै उनले भने ‘असुल उपर गर्नुपर्ने थोरै होला खासै छैन ।’ महालेखाको प्रतिवेदन विस्तृत अध्ययन गर्न बाँकी रहेको उनले बताए । स्थानीय सरकारले अघिल्लो वर्षको बेरुजु भने फस्यौट गर्दै आएको महालेखाले जनाएका छन् ।
वर्षेनी फस्यौट गर्नुपर्ने बेरुजु सबै फस्योट नहुँदा स्थानीय तहको फस्यौट गर्नुपर्ने रकम थपिँदै जाने गरेको कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयले जनाएको छ । पेश्की रकममा बेरुजु देखिनु, असुल गर्नुपर्ने बेरुजु धेरै देखिनुले भने कर्मचारीको कार्यक्षमतामा प्रश्न उठ्ने गर्छ । कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय पनि बेरुजु कम गर्न, कागजात चुस्त राख्न नयाँ लेखा प्रणाली (सुत्र) लागु गरेको छ ।
गत वर्षदेखि सबै स्थानीय तहलाई सुत्र अनिवार्य गरिएपनि केहीले मात्रै लागु गर्न सकेका छन् । लेखा प्रणालीमा सुधार ल्याउन यो प्रविधी लागु गरिएको हो ।
