बाढीपहिरोमा घर गुमाउनेलाई भूकम्प पीडित सरह पुनर्निर्माण खर्च दिने
दराैँदी समाचारदाताः सरकारले बाढी, पहिरो, डुवान तथा कटानजस्ता कारणबाट घरवारविहीन भएका परिवारलाई घर बनाउन भूकम्प प्रभावितलाई जति नै सुविधा दिने भएको छ । मन्त्रिपरिषदको साउन ५ गतेको बैठकले प्रकोप पीडित उद्धार र राहतसम्बन्धी मापदण्ड २०६४ लाई संशोधन गरी विपद पीडित उद्धार र राहतसम्बन्धी (सातौं संशोधन) मापदण्ड २०७७ स्वीकृत गरेको छ । उक्त मापदण्ड अनुसार मनसुन अवधिको बाढी, पहिरो, डुवान र कटानले घरबारविहीन भएकालाई २०७२ सालको भूकम्प प्रभावितलाई प्रदान गरिएको विधि र प्रक्रियाबाट शहरी विकास मन्त्रालयले आवास निर्माणको व्यवस्था मिलाउनेछ ।
सरकारले २०७२ साल वैशाख १२ गतेको भूकम्पमा परी घरबास गुमाउनेलाई नयाँ घर बनाउन ३ लाख रुपैयाँ अनुदान दिँदै आएको छ । स्वीकृत मापदण्डअनुसार जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले पीडितको खोज तथा उद्धारका लागि २५ जना जुनसुकै बेला परिचालन हुन सक्ने गरी राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तै सीडीओको नेतृत्वमा रहने जिल्ला विपद व्यवस्थापन समितिको मातहतमा आपतकालीन खाद्यान्न र कपडा भण्डारण गरेर राख्नुपर्नेछ । उक्त मापदण्डमा विपदको घटनामा परी ज्यान गुमाउनेलाई दिइने राहत रकम पनि किटान गरिएको छ ।
कुनै परिवारमा १ जनाको मृत्यु भए २ लाख, एक भन्दा बढीको मृत्यु भए प्रतिव्यक्ति थप एक लाख रुपैयाँका दरले राहत पाउने उल्लेख गरिएको छ । तर एकाघरका सबै व्यक्तिको मृत्यु भएमा कसैले पनि राहत पाउने छैन । विपदबाट घर, बसोबासस्थल, खाद्यान्न, पसल नष्ट भए गुजाराको लागि प्रति परिवार १५ हजार दिइने पनि मापदण्डमा उल्लेख छ । ५ जनासम्मको परिवार भए १५ हजार र ५ भन्दा बढी भए २० हजार रुपैयाँ राहत पाउनेछन् । उक्त रकम सम्भव भएसम्म घटनास्थलमा नै दिनुपर्ने मापदण्डमा उल्लेख छ ।
विपदमा घर भत्किए वा पूणर् रुपमा नभत्किए पनि खतराबाट जोगिन सुरक्षित स्थलमा बस्नुपर्ने भएमा अर्को ठाउँमा घर बनाउन सरकारले एक लाख रुपैयाँ दिनेछ । अर्को स्थानमा बसोबास गर्ने घर नभएमा मात्र पीडितले यस्तो राहत पाउनेछ । सरकारले विपद पीडित उद्धार तथा राहत व्यवस्थापनमा खटिने व्यक्तिलाई उचित पुरस्कारको घोषण गरेको छ । उद्धार र राहतको काममा खटिने समाजसेवी, राजनीतिक व्यक्ति, व्यवसायी, सामाजिक संघसंस्था एवं राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई पुरस्कार दिन प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय र स्थानीय तहहरुले गृह मन्त्रालयमा सिफारिस गर्न सक्नेछन् ।
