केन्द्र बिवादले गण्डकी र सिरानचोकको नीति कार्यक्रम आउन सकेन
दरौँदी समाचारदाताः गाउँपालिकाको केन्द्र कहाँ राख्ने भन्ने यकिन नहुँदा गोरखाको दुईवटा गाउँपालिकाले असार १० गते भित्र ल्याउनुपर्ने नीति कार्यक्रम ल्याउन सकेका छैनन् । गण्डकी गाउँपालिका र सिरानचोक गाउँपालिकाको केन्द्रको बिषयमा सहमती जुट्न नसक्दा आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को नीति कार्यक्रम आउन नसकेको हो ।
‘तयारी हुँदै गरेकाले समय लागेको हो’ गण्डकी गाउँपालिकाका अध्यक्ष होमबहादुर रानाले भने । गाउँपालिकामा नेपाल कम्यूनिष्ट पार्टी नेकपा निकट जनप्रतिनिधी र कांग्रेस निकट जनप्रतिनिधी केन्द्रको बिषयमा एक मत हुन सकेका छैनन् । अहिले गाउँपालिकाको कार्यालय रहेको वडा नम्बर ६ को भुम्लिचोकमा नै केन्द्र राख्नुपर्ने अडानमा कांग्रेस निकट जनप्रतिनिधी छन् भने वडा नम्बर ६ बनटारमा लैजाने जोड नेकपा निकटको छ ।
‘नीति कार्यक्रम तयार भईसक्यो, ब्यानर पनि बनिसक्यो, केही दिन भित्र गर्ने योजना छ’ गण्डकी गाउँपालिका उपाध्यक्ष ललिता अधिकारीले भनिन् ‘हामी आन्तरिक काममा ब्यस्त हुँदा ढिला भयो ।’ कार्यपालिकाको बैठकमा केन्द्रको विषय टुङ्ग्याउनुपर्ने माग गर्दै बादबिवाद भएपछि नीति कार्यक्रम ल्याउने मिति धकेलिएको हो । गाउँपालिकाको केन्द्र तोक्न दुई तिहाई मत चाहिन्छ । त्यहाँ नेकपा र कांग्रेस कसैको पनि दुई तिहाई मत नपुग्ने हुँदा कानुनी रुपमा केन्द्र परिर्वतन गर्न संभव नरहेको एक जनप्रतिनिधीले बताए । बिवाद भईरहेको खण्डमा नीति कार्यक्रमका लागि तत्काल बाटो खुल्ला गरेर कार्यपालिकाको बैठकबाट अनुमोदन गरी केन्द्रमा पठाउने योजनामा गाउँपालिका छ ।
सिरानचोक गाउँपालिकाले केन्द्र टुङ्ग्याउने तयारी सहित काम गरिरहेकाले नीति कार्यक्रम आउँदा साता ल्याउने योजना रहेको गाउँपालिका अध्यक्ष राजु गुरुङले बताए । ‘केन्द्रको विषय पनि टुङ्ग्याएर जानुपर्छ भन्ने योजना सहित हामीले तयारी गरिरहेका छौँ’ उनले भने । सिरानचोक गाउँपालिकाको केन्द्र अहिले भईरहेको छोप्राक, चित्रेपोखरी, चोरकाटे लगायत ठाउँ कहाँ राख्ने भन्नेमा कांग्रेसबाट बिजयी जनप्रतिनिधी बिच नै एकमत देखिँदैन । नेकपाको पनि छुट्टै अडान छ । कांग्रेसका जनप्रतिनिधी बिच एक मत हुँदा दुई तिहाईले केन्द्र तोक्न सक्ने भएपनि त्यो संभावना न्यून रहेको एक वडा अध्यक्षले बताए ।
दुई नगरपालिका सहित आठ वटा स्थानीय तहले असार १० गते अघि नै नीति कार्यक्रम ल्याएका थिए भने चुमनुब्री गाउँपालिकाले गत शनिवार नीति कार्यक्रम सार्वजनीक गरेको गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत भिमसेन श्रेष्ठले बताए ।
स्थानीय तहको योजना तथा बजेट तर्जुमा गर्दा असार १० भित्र नीति कार्यक्रम र असार मसान्त भित्र बजेट तथा कार्यक्रम ल्याई सक्नुपर्छ । नीति कार्यक्रम ल्याउन ढिला गरेका स्थानीयतहलाई बजेट समयमै ल्याउन चुनौती थपिएको छ भने सरकारले दिने अनुदान घट्ने खतरा पनि बढेको छ ।
