बूढीगण्डकी बिस्थापितको पुनस्रर्थापन अलमल
दरौँदी समाचारदाताः बूढीगण्डकी आयोजनाका कारण बिस्थापित हुनेहरुलाई पुनस्र्थापना कसरी गराउने भन्नेमा बूढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना, पुनस्र्थापना एवं पुर्नबास ईकाईकाले अन्यौल छ । जग्गाको मुआब्जा बितरण सकेर घरगोठ, बोटबिरुवाको मुआब्जा दिने तयारी भईरहेका बेला पुनस्र्थापना कसरी हुन्छ भन्ने बारे यकिन नहुँदा बिस्थापितहरु अलमलमा छन् । आयोजना कार्यालयले गोरखातर्फ साविकको दर्बुङ गाविसको ५, नाम्जुङ, बोर्लाङ, आरुघाटको साविकको वडा नम्बर १ र २ मा स्थानान्तरण गर्ने गरी ती ठाउँको जग्गा रोक्का राखेको छ । धावा गाविसको ३, ८ र ९ नम्बर वडामा पनि पुनर्वासका लागि जग्गा रोक्का गरिएको छ । आयोजना प्रमुख कृष्णबहादुर कार्कीले पहिले वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनका क्रममा ती ठाउँ सिफारिस भएको बताउँदै भने ‘बिस्थापित हुने जनताको असन्तुष्टि र ठाउँबारे हामीले उर्जामन्त्रालयमा पत्राचार गरेका छौँ, मन्त्रालयले निर्णय गरिसकेको छैन ।’ राष्टिूय गौरबको बूढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना निर्माणका लागि जग्गा अधिकरणको क्रममा २८ अर्व १८ करोड ३१ लाख मुआब्जा बितरण भएको छ । आयोजनाबाट अधिकरणमा परेका गोरखा र धादिङका २१ हजार एक सय ५९ जग्गाधनीको ४५ हजार सात सय ७७ रोपनी क्षेत्रफल जग्गाको उक्त रकम निकासा भईसकेको आयोजना कार्यालयले जनाएको छ ।
आयोजना कार्यालयले पुनस्र्थापना गर्ने ठाउँको जग्गा रोक्का गरेपनि बिस्थापित हुनेहरु खुसी छैनन् । अपायक पर्ने ठाउँमा आयोजनाले कुनै छलफल बिना बस्ती पुनस्र्थापना गर्ने गरी जग्गा रोक्का गरेको आरोप स्थानीयको छ । गाउँपालिका एवं वडा कार्यालयले पनि कुनै जानकारी नभएको जनाएको छ । भीमसेन थापा गाउँपालिका ८ का अध्यक्ष बासु थापाले बिस्थापित हुने वडाबासीलाई उनीहरुले इच्छा गरेको र पाएक पर्ने ठाउँमा राख्नुपर्ने बताए । ‘हामीले रोक्का गरेको ठाउँ बारे थाहा पाएपछि त्यहाँ हुँदैन भनेर निवेदन दिएका छौँ’ उनले भने । ‘उर्जा मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयलाई ह्रासकट्टी नगर्न सुझाब सहितको पत्र पठाएपछि अर्थले आयोजनाबाट राय पनि लिइसकेको छ’ आयोजना प्रमुख कार्कीले भने ‘हामीले जवाफ पठाइसकेका छौँ, अर्थमन्त्रालयबाट घरको हूासकट्टी गर्ने नगर्ने, निर्णय भएपछि घरगोठ र बोटबिरुवाको मुआब्जा बितरण सुरु हुन्छ ।’ असार अगाबै बितरण गरिसक्यो योजना रहेको कार्कीले बताए । गोरखा तर्फ साविकको १४ गाविसका एक हजार छ सय ७२ घरधुरी बिस्थापित हुने आयोजनाको बतावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
आयोजनाबाट बिस्थापित हुने सरकारी संरचना र डुबानमा पर्ने जग्गाको सट्टा अन्यत्र ब्यवस्थापन गर्ने योजना रहेकाले मुआब्जा दिनु नपर्ने योजना कार्यालयले जनाएको छ । सरकारी विद्यालय, स्वास्थ्य चौकी लगायत संस्थाको मुआब्जा दिने योजना भने आयोजना कार्यालयको छैन ।
बस्ती पुनर्बास गरिएको ठाउँमा ती संरचना पनि स्थानान्तरण गर्ने योजना रहेको ईकाई प्रमुख कार्कीले बताए । बजार क्षेत्रमा रहेका घरगोठको लगत लिन केहीदिनमै प्राविधिक टोली जाने जिल्ला मुआब्जा समितिले निर्णय गरिसकेको छ ।
