एकीकृत मिलन बस्ती निर्माणको काम कछुवागति
भीमसेनथापा गाउँपालिका ५ बगुवाको निर्माणाधीन एकीकृत मिलन बस्ती, बस्तीको आडको बाटोको छेवैमा जस्ताले बारेको, जस्ताले छाएको बाख्राको खोर र संगै खोरजत्रै एककोठे घर । स्थानीय शर्मिला भट्ट काखे बालक लिएर त्यो चिसो छाप्रोमा बसेको पाँच बर्ष पुग्न लाग्यो ।
२०७२ सालको भूकम्पले घर भत्किएपछि त्यसआसपासका उनीजस्ता १४० घर परिबारको छाप्रोको बास भएको हो ।
छरिएर रहेको भूकम्प पीडितको घर योजनावद्ध रुपमा एकै ठाउँमा निर्माण गर्ने र पूर्वाधारले सम्पन्न बनाउने सपनासहित स्थानीय युवाहरुले एकीकृत मिलन बस्ती निर्माण तथा व्यवस्थापन समिति गठन गरे र बस्ती निर्माण कार्य सुरु गरेका थिए । काम थालेको चार बर्ष भइसक्यो, तर अहिलेसम्म एउटा घर पनि निर्माण सम्पन्न भएको छैन ।
बस्ती नबन्दा त्यहाँका एकसय ४० भन्दा धेरै परिबारले सर्मिलाको परिबारले जस्तो दर्दनाक अबस्था भोगिरहेका छन् ।
‘ल हेर्नुस्, यस्तो ढाप जस्तो चिसो भुइँ, यति सानो काखे बच्चा लिएर यस्तो छाप्रोमा बस्न कति सकस हुन्छ ?’, उनी भन्छिन्, ‘अब चैत लागेपछि जस्ता उँडाएर बेहाल बनाउँछ । जब बर्खा लाग्छ, अनि ओछ्यानमै सर्प, भ्यागुता, मुसा के के हो के के आउँछ । आफू जोगिन पनि गाह्रो, बालबच्चा जोगाउन झन गाह्रो ।’
एकीकृत मिलन बस्तीको योजनाले गर्दा स्थानीयबासीले आफूखुशी घर बनाउन पनि नपाएको र बस्ती पनि नबन्दा समस्या भएको स्थानीयबासीको गुनासो छ । समितिका अध्यक्ष सुकुमार श्रेष्ठका अनुसार अहिलेसम्म ३० वटा घरको छानासम्म तयार भएको छ । तर भित्र फिनिसिङ भएको छैन । ५७ वटा घर झ्यालसम्म निर्माण भएको छ । १५ वटा घरको ढोका राखिएको छ । ३६ वटा घरको डिपिसी गरिएको छ ।
चारवटा घरको जग पनि नखनिएको र १० जना भूकम्प पीडितको नाम गुनासो सूचीमा पनि नआएको श्रेष्ठले बताए । आर्थिक स्रोतको अभावमा लाभग्राही सूचीमा नाम उल्लेख भएका पीडितको घर बन्न सकेको छैन । तर एकीकृत मिलन बस्ती निर्माण तथा व्यवस्थापन समितिले लाभग्राही सूचीमा नाम नभएका तर बास्तविक पिडितलाई समेत घर बनाइदिने निर्णय गरेको छ ।
सरकारबाट लाभग्राहीले पाउने तीनलाख रुपैयाँमा दातृ निकायबाट जुटेको रकम थपथाप गरी एकीकृत बस्ती बनाउने लक्ष्य लिएको समितिका कोषाध्यक्ष सुजन श्रेष्ठ बताउँछन् । ‘तर लक्ष्य अनुसार दातृ निकायबाट सहयोग नजुट्दा बिचल्ली भयो’, श्रेष्ठ भन्छन्, ‘सरकारबाट प्रतिघरको तीनलाख रुपैयाँ आउँछ । हामीले योजना गरेअनुसारको एउटा घर बनाउन १२ देखि १४ लाख रुपैयाँसम्म खर्च हुन्छ । थप रकम नजुट्दा घर बनाउन नसकिएको हो ।’
जिल्लाभरि ९० प्रतिशत निजी आवास पुननिर्माण भइसकेका छन् । तर मिलन बस्ती निर्माणको काम तुहिने अबस्थामा पुग्दा लाभग्राही आक्रोशित भएका उनले बताए । मिलन बस्तीमा अक्सफाम नामक अन्तर्राष्टिूय संस्थाले ३० वटा घर बनाइदिएको छ । ती घर हस्तान्तरण पनि भइसकेको छ । तर फिनिसिङ गरेर बसेका छैनन् ।
खाँचो परेकालाई नभै समितिमा पहुँच भएकालाई घर हस्तान्तरण गरेका कारण बनेका ती घरहरु प्रयोगबिहिन भएको स्थानीयको आरापे छ । ‘घरबिहिन भएकाहरुलाई दिएको भए पो जसोतसो गरेर बस्थे’, स्थानीय सान्नानी भट्ट भन्छिन्, ‘यहाँ घर दिएकाहरु कसैको चितवनमा, कसैको काठमाडौंमा घर छ । त्यही भएर यो घर प्रयोगबिहिन भएको हो ।’
लामो समयदेखि बस्ती निर्माणको काम ढिला भएकाले घर नभएकाहरु अत्यन्त समस्यामा परेको उनको भनाइ छ । १३८ घर निर्माण गर्न जम्मा आठ, दसजना कामदार मात्र परिचालन गरिएको भन्दै स्थानीयबासीले समितिको आलोचना गरेका छन् । ‘सरकारले बस्ती भन्दा तल पर्खाल लगाउन नौ करोड ५२ लाख रुपैयाँ दिएको छ । समितिको ध्यान त्यतातिर मात्र छ’, अर्का स्थानीय बासुदेव भट्टराई भन्छन्, ‘तर मान्छे बस्ने घर बनाउनमा कसैले ध्यान दिदैनन् ।’
बस्ती निर्माण समितिले प्रत्येक घरधुरीसंग सरकारले दिएको तीनलाख रुपैयाँमा ५० हजार रुपैयाँका दरले थप गरेर माग गरिरहेका छन् । सबैसंग थप रकम संकलन गर्न नसक्दा पनि बस्ती निर्माण गर्न नसकिएको समितिले जनाएको छ ।
