गुड्दा गुड्दै थन्किएका मोटरसाईकल, राख्दाराख्दै कवाडी
जिल्ला समन्वय समितिको आँगनमा २० वटा भन्दा बढि मोटरसाईकल बर्षौँदेखि थन्किएका छन् । आधाजसो बाईक समान्य मर्मत र इन्धन हाल्ने हो भने अहिले पनि गुड्छन् । कर्मचारीले चढ्दाचढ्दै थन्काएका मोटरसाईकल राख्दाराख्दै थोत्रिइसकेका हुन् ।
गुड्दा गुड्दै थन्किएका परियोजना का (निलो नम्बर प्लेटका) तीनवटा मोटरसाईकल अहिले पनि खुल्ला आकास मुनि जिल्ला समन्वय समितिको आँगनमा छन् । ती बाइक किन प्रयोग भएका छैनन ? कसले त्यहाँ छाडे, अब ती के हुन्छन् ? भन्नेबारे कार्यालयलाई पनि चासो छैन ।
ड्रिल्प परियोजना का प्राविधिकले चढ्दै आएका तीनवटा ‘गुडकन्डिसनका’ निलो नम्बर प्लेटका सवारी परियोजना सकिएपछि कर्मचारीले छाडेका थिए ।
बाँकी मोटरसाईकल सबैजसो सेतो प्लेटका छन् । जिल्ला विकास समिति छँदादेखिका ती मोटरसाईकल थोत्रो भइसकेका छन् ।
‘गुड्दा मात्रै चढ्ने, बिग्रिएपछि सरकारी मोटरसाईकल के मर्मत गर्ने, बरु नयाँ नै चढ्ने भन्ने कर्मचारीको सोचाईले कण्डिशनकै बाइकहरु थन्किँदै थोत्रिँदै गएका हुन्’ लामो समयदेखि सो कार्या लयमा कार्यरत एक कर्मचारीले भने ।
समान्य समस्या आए पनि मर्मत नगर्ने कर्मचारीको प्रवृत्तिका कारण अहिले जिल्ला समन्वय समितिको आँगनमा मोटरसाईकलको चाङ लागेको हो । अन्य कार्यालयको ग्यारेजमा पनि लामो समयदेखि थन्किएका सवारी साधन राख्दाराख्दै थोत्रिएका छन् । सरकारी सम्पती लिलाम गर्न वा त्यहाँ थन्किएका मोटरसाईको ब्यवस्थापन गर्नु समन्वय समितिलाई चुनौती बनेको छ ।
निमित्त जिल्ला समन्वय अधिकारी दिपक गुरुङले भने ‘लिलामी प्रक्रियामा जाँदा झण्झट रहेछ, थोत्रो भएकाले स्थानीय सरकारलाई दिँदा पनि सहज नहुने भो ।’ थोत्रो मोटरसाईकलका कारण जिल्ला समन्वय समितिको आँगन कुरुप बनेको छ । पार्किङ साँघुरो भएको छ । पहिल्यै थन्किएका कतिपय मोटरसाईकल टुटेफुटेका छन् । प्रयोग गर्न मिल्ने केही मोटरसाईकल पनि राख्दा राख्दै थोत्रिएको उनले बताए ।
थन्किएका ती मोटरसाइकलको बिलबुक लगायतका कागजपत्र पनि भेटिँदैनन् । ‘लामो समयदेखि नबिकरण नभएको मोटरसाईकल नबिकरण गर्न पनि शुल्क धेरै लाग्छ’ निमित्त समन्वय अधिकारी गुरुङले भने ‘लिलामी प्रक्रिया झन्झट छ, थोरै खर्चमा चल्ने मोटरसाईकल स्थानीय सरकारलाई निर्णय गरेर दिनु राम्रो हुन्छ ।’ यो विषयमा स्थानीय तहका प्रमुखहरु सँगको बैठकमा छलफल गर्ने उनले बताए । ‘मर्मत गरेर चलाउने योजना बनाउनुभयो भने हामीलाई दिन समस्या छैन’ उनले भने ।
साविक जिविस रहँदा धेरै कर्मचारी थिए । त्यतिबेला मोटरसाईकल धेरै प्रयोग हुन्थे । अहिले कर्मचारी नभएका कारण जिल्ला समन्वयको मोटरसाईकल प्रयोगमा आउन सकेको छैन । समन्वय समितिमा मात्रै होईन जिल्ला प्रहरी कार्यालय गोरखाले गुड्दा गुड्दै नियन्त्रणमा लिएका चोरीका वा शंकास्पद मोटरसाईकल पनि राख्दा राख्दै थोत्रिएका छन् ।
३५ वटा मोटरसाईकल केही वर्षदेखि जिल्ला प्रहरी कार्यालयको आँगनमा घामपानीले सडेको छ । ठाउँ अभावमा सुरक्षित राख्न नसकिएको प्रहरीले जनाएको छ । ‘चोरीको मोटरसाईकल भन्सार पठाउने प्रक्रियामा छौँ’ जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रमुख एसपी ओमप्रसाद अधिकारीले भने । चोरीका मोटरसाईकल र सरकारी कार्यालयको ग्यारेजमा थन्किएका सवारी साधन प्रयोग गर्न छाडे लगत्तै लिलामी गर्दा आउने मूल्य र वर्षौ राख्दा फलामको मूल्यमा लिलाम गर्नुपर्ने बाध्यता छ ।
