अजीरकोट गाउँपालिकाको भवन निर्माणमा भाँजो
हाल प्राप्त जग्गामा अजीरकोट गाउँ कार्यपालिकाको भवन निर्माणका लागि नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)को गाउँ कमिटीले भाँजो हालेको छ । केहीदिनअघि विज्ञप्ति जारी गर्दै नेकपाले हाल जग्गा प्राप्त भएको ठाउँ(अजीरकोट) मा कार्यालय भवन नबनाउन आग्रह गरेको हो ।
‘मान्द्रे सामुदायिक वनको जग्गामा भवन निर्माण गर्नुपर्ने’ नेकपाको सो विज्ञप्तिमा माग गरिएको छ । यसअघि मान्द्रे सामुदायिक वन क्षेत्रभित्र जग्गा प्राप्त गरी भवन बनाउनु पर्ने नेकपाका अजीरकोट अध्यक्ष सनील परियारद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा दाबी गरिएको छ ।
गाउँ कार्यपालिकाको गत असार १० गते सम्पन्न गाउँसभाले भदौभित्र सो वनक्षेत्र भित्र हकाधिकार पाएमा वन क्षेत्रभित्र कार्यालय भवन निर्माण गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर पुस बित्न लाग्दासमेत सो जग्गा मिल्ने संकेत नदेखेपछि गाउँपालिकाले ‘अजीरकोट’मा निशुल्क प्राप्त ११.५ रोपनी जग्गामा भवन निर्माण गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।
यसअघि सरकारले अजीरकोट गाउँपालिकाको केन्द्र ‘भच्चेकबजार’ निर्धारण गरेको थियो । भच्चेक बजारबाट अजीरकोट पुग्न सात मिनेट लाग्छ भने मान्द्रे सामुदायिक वन पुग्न पाँच मिनेट लाग्छ । ‘बजारभित्रै जग्गा नपाइएकाले अजीरकोट जाने निर्णय गरेका हौं’, गाउँपालिकका अध्यक्ष फणिन्द्र धितालले भने, ‘नेकपाले भनेको ठाउँ पुग्न पाँच मिनेट, हामीले जग्गा पाएको ठाउँ पुग्न सात मिनेट लाग्छ’, धितालले भने, ‘हामीलाई त जतिसक्दो भवन निर्माण गर्नुछ । भच्चेक बजारभित्र जग्गा नपाएपछि सात मिनेट लाग्ने ठाउँ र पाँच मिनेट लाग्ने ठाउँमा खासै अन्तर नभएकाले नै अहिले जग्गा पाएको ठाउँमा भवन निर्माण गर्दैछौँ ।’
तर नेकपाले भने गाउँ कार्यपालिकाले दुईतिहाई बहुमतको शक्ति प्रयोग गरेर सर्वपक्षीय छलफल बिना भवन बनाउने प्रक्रियामा अघि बढेको आरोप लगाएको छ । ‘गाउँपालिकाको कार्यालय भवन बनाउनका लागि मान्द्रे सामुदायिक वन क्षेत्रको जग्गा दिन सरकार अन्तिम तयारीमा छ’, अध्यक्ष सनिल परियार भन्छन्, ‘यो अबस्थामा सर्वपक्षीय छलफल नै नगरी दुई तिहाईको शक्ति प्रयोग गरी गाउँकार्यपालिकाले अजीर कोट मा भवन बनाउने तयारी गरेको छ । त्यो निर्णय हामीलाई मान्य छैन ।’
गाउँ पालिकाको भवन निर्माणका लागि प्रदेश सरकारले सशर्त एक करोड रुपैयाँ, जिल्ला समन्वय समितिले पनि सशर्त एक करोड १५ लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराएको छ । गाउँपालिकाले पनि भवन निर्माणका लागि ६० लाख रुपैयाँ बिनियोजन गरेको छ । यो आर्थिक बर्षभित्र सो बजेट खर्च नभए प्रदेश सरकार र जिससबाट प्राप्त दुई करोड १५ लाख रुपैयाँ गुम्ने गाउँपालिकाका अध्यक्ष फणिन्द्र धिताल बताउँछन् ।
‘हाम्रो आफ्नै ६० लाख रुपैयाँ त हाम्रै खातामा रहला तर अरु सशर्त प्राप्त बजेट सर्त पूरा नभए स्वभाविक रुपमा फिर्ता भएर जान्छ’, उनी भन्छन्, ‘त्यसैले हामी जग्गा प्राप्ता होला र भवन बनाऔंला भनेर पर्खेर बस्न सकेनौं ।’ गाउँपालिकाको कार्यालय भवन बनाउनु आफ्नो पहिलो प्राथमिकता पनि रहेको र चौतर्फी दबाब पनि आएकाले भवन बनाउन हतारिएको उनले बताए ।
मान्द्रे सामुदायिक वनको जग्गा प्राप्त भएपछि त्यहाँ वडा कार्यालय, पशु, कृषि, भेटरीनरी, शिक्षा, प्राविधिक कार्यालय भवन, सेमिनार हल लगायत निर्माण गर्ने उनले बताए । अजीरकोटदेखि नम्की, सिरानडाँडासम्म गुरुयोजना बनाएर विकास गर्दै लैजाने उनले बताए । गाउँपालिकामा सक्रिय रहेका अन्य राजनीतिक दलले भने कार्यालय भवन निर्माणका लागि प्राप्त बजेट राजनीतिक दाउपेचका कारण फ्रिज हुन नहुने बताएको छ ।
‘काङ्ग्रेस र नेकपाको राजनीतिक दाउपेचका कारण भवन निर्माणमा ढिलाइ हुनु भएन’, समाजवादी पार्टीका अजीरकोट संयोजक सुमन परियार भन्छन्, ‘हामी यहाँ नै हुनुपर्छ भन्दैनौं तर राजनीतिक स्वार्थ, षड्यन्त्र र जालझेलका कारण बजेट फिर्ता नहोओस् भन्नेमा हाम्रो जोड रहन्छ । आफ्नो कार्यकालमा भवन बनाइछाड्ने अहिलेका जनप्रतिनिधि को लक्ष्य र सो लक्ष्य बिफल पार्ने नेकपाको षड्यन्त्रका कारण द्वन्द्व उत्पन्न भएको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी(क्रान्तिकारी माओवादी)का नेता नारायण अधिकारीको तर्क छ ।
‘हामी कसैको राजनीतिक चलखेलको समर्थन वा बिपक्षमा छैनौं, जतिसक्दो चाँडो गाउँपालिकाले आफ्नै भवनबाट कार्यसम्पादन गर्नुपर्छ’, अधिकारी भन्छन्, ‘निहित स्वार्थका कारण गाउँपालिकाको विकासका लागि प्राप्त बजेट फ्रिज हुनुहुदैन ।’ आम अजीरकोटबासीको पक्षमा हुने गरी अघि बढ्नुपर्ने अधिकारीको जोड छ । सोही बिषयमा निर्णय गर्न आउँदो मंगलबार गाउँ कार्यपालिकाको बैठक राखिएको गाउँपालिकाकी उपप्रमुख चन्द्रमाया गुरुङले जानकारी दिइन् ।
