गोरखामा ५६ हजार घर पुनर्निर्माण सम्पन्न, सबै विद्यालय बनाउन स्रोत जुट्यो
२०७२ साल बैशाख १२ गतेको भुकम्पको ५७ महिना बित्दा गोरखामा ५६ हजार दुई सय ७० घर पुनर्निर्माणमा भएको छ । पुनर्निर्माण प्राधिकरण, जिल्ला आयोजना कार्यन्वयन ईकाई अनुदान ब्यवस्थापन तथा स्थानीय पूर्वाधार कार्यालयका अनुसार अहिलेसम्म लाभग्राहीको संख्या ६६ हजार एक सय ७८ कायम भएको छ । जसमध्ये ६० हजार आठ सय २५ ले दोस्रो किस्ताको रकम लिइसकेको छन् । अब करिब १० हजार घर पुनर्निर्माणमा हुन बाँकी रहेको सो कार्यालयले जनाएको छ ।
राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको चौँथो स्थापना दिबसको अवसर पारेर शनिवार जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाई(शिक्षा, भबन र स्थानीय पूर्वाधार कार्यालय) ले संयुक्त रुपमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा निजी आवास पुनर्निर्माणमा ९० प्रतिशत भन्दा माथि रहेको जिमालीतर्फका कार्यालय प्रमुख रामशरण आचार्यले बताए ।
‘जोखिमयुक्त बस्तीका लाभग्राही पाँचसय २६ मध्ये जग्गा खरिद गर्न चारसय तीन जनाले दुईलाख रुपैयाँ लिइसकेका छन्’ जिमालीका प्रमुख आचार्यले भने, ‘भूमिहीन लाभग्राही दुई सय १३ मध्ये ६३ जनाले जग्गा खरिद गर्ने रकम लिएका छन् ।’ पाँच सय २३ भुमिहीन र ८९ जनाले सम्झौता गरेर घर निर्माण गरिरहेका छन् ।
प्रवलीकरणको सुचीमा नाम समेटिएका निजी आवास पुनर्निर्माणबाट प्रबलीकरणतर्फ जान चाहने २० मध्ये १४ जना र प्रबलीकरणबाट पुनर्निर्माणमा जान चाहने दुई हजार एक सय तीनबाट ७१ जनाको मात्रै पुनर्निर्माण प्राधिकरणले स्वीकृत गरेको छ । समयमै पुनर्निर्माण प्राधिकरणले निर्णय नगर्दा समस्या भएको गुनासो पुनर्निर्माणका कर्मचारीहरुकै छ ।
जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाई(शिक्षा)ले सबै विद्यालय बन्ने सुनिश्चित भइसकेको जनाएको छ । आयोजना प्रमुख विष्णुप्रसाद मिश्रले भुकम्पमा क्षति पुगेका चारसय ९० विद्यालयको तीनहजार ५२ कक्षाकोठामध्ये भत्किएका सबै बनिसकेको बताए । ‘सबैजसो विद्यालयमा नयाँ भबन बनेको छ, तर पर्याप्त छैन’, मिश्रले भने, ‘अधिकांश बनिसके, केही बन्दैछन् । विद्यालय बनाउन स्रोतको अभाव छैन ।’ अहिले ८९ वटा विद्यालय बोलपत्र आह्वान गरेर निर्माणको चरणमा रहेको र २५ वटा बिभिन्न संघ संस्थाले निर्माण गरेका छन् ।
विद्यालय ब्यवस्थापन समितिबाट दुईकोठे, तीन, चारकोठे भबन सहित शौचालयहरु दुई सय ८७ वटा निर्माण भइरहको उनले बताए । दक्ष कालिगढ नहुनु, निर्माण सामग्री अभाव, भौगोलिक बिकटता लगायत कारणले विद्यालय पुनर्निर्माणमा समस्या भएको ईकाई प्रमुख मिश्र बताउँछन् । निर्माण सम्बन्धी सूचना पाटी, सामाजिक परीक्षणको अवस्था, पारदर्शिताको सुनिश्चित गर्न नसक्नु जस्ता चुनौती विद्यालय पुनर्निर्माणमाका क्रममा देखिएको उनले बताए । जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन ईकाई (भबन) का अनुसार भारत सरकारको सहयोगमा स्वास्थ्य संस्था ३१ वटा र एक्जिम बैंकको सहयोगमा १९ वटा निर्माण भएको छ । पुनर्निर्माण सहजिकरण समिति एवं जिल्ला समन्वय प्रमुख अशोककुमार गुरुङको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा जिसस उपाध्यक्ष जानुका अधिकारी, पत्रकार महासंघका सचिव नरहरि सापकोटा लगायतले धारणा राखेका थिए ।
सहभागीहरुले बास्तविक भूकम्प पीडित पनि अझै लाभग्राही कायम नभएको, पुनर्निर्माणमाको क्रममा जिम्मा लिइएका विद्यालय केही अलपत्र रहेको, निर्माण ढिला भएको गुनासो गरेका थिए । सोही अवसरमा जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन ईकाई शिक्षाले पुनर्निर्माणमा सम्पन्न गरेका केही विद्यालयलाई निर्माण सम्पन्नताको प्रमाण पत्र बितरण गरेको थियो ।
