बेटर वल्र्ड र अनुग्रहले निर्माण गरेको बस्तीमा अख्तियार पस्यो
किरण लोहनी :
बेटर वल्र्ड र अनुग्रह सामुदायिक विकास केन्द्रले निर्माण गरेको श्रीनाथकोट डाँडागाउँ बस्तीबारे अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानविन थालेको छ ।
क्रिश्चियन मिसनरी संस्थाहरुले निर्माण गरेको बस्तीमा घर निर्माण कार्य पूरा नहुँदै हस्तान्तरण गरेको र घर निर्माणमा कमसल सामग्री प्रयोग गरिएका कारण अहिले नै घरमा क्षति पुग्न थालेको भन्दै स्थानीय बासिन्दाले उजुरी गरेपछि छानबीन थालेको अख्तियारले जनाएको छ ।
कोरियन संस्था बेटर वल्र्ड र गोरखाको अनुग्रह सामुदायिक विकास केन्द्रले सिरानचोक गाउँपालिका ७ (साबिक श्रीनाथकोट ३) डाँडागाउँमा ८२ घरको पुनर्निर्माण गरेको थियो ।
२०७२ साल माघ नौ गतेबाट बस्ती पुनर्निर्माण सुरु गरेको थियो । २०७३ सालको मंसीर २८ गते घर निर्माण पूरा भएको भन्दै बस्ती हस्तान्तरण गरिएको थियो । एउटा घर निर्माणमा तीन लाख ८२ हजार रुपैया खर्च भएको संस्थाले जनाएको थियो ।
तर कतिपय घर निर्माण सम्पन्न नहुँदै हतार हतारमा लाभग्राहीलाई हस्तान्तरण गरिएको स्थानीय बासिन्दाले अख्तियारलाई बुझाएको निवेदनमा उल्लेख छ । कमसल निर्माण सामग्री प्रयोग गरिएका कारण कतिपय घरमा क्षति पुग्न थालेको उनीहरुको दावी छ । उनीहरुले गएको भदौ २५ गते अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी गरेका थिए । अख्तियारले घर उक्त बस्ती निर्माणबारे छानविन गर्न जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाई अनुदान ब्यवस्थापन तथा स्थानीय पूर्वाधारलाई पत्र लेखेको छ । अख्तियारको पत्रका आधारमा प्रारम्भिक छानविन थालिएको इकाईका प्रमुख रामशरण आचार्यले बताए ।
बस्तीका बासिन्दा र बेटर वल्र्ड कोरीया नामको सहयोगी सस्थासँग साझेदारी गरेको गोरखा गाँखुको अनुग्रह सामुदायिक विकास केन्द्रसँग पहिलो चरणको छलफल गरिएको आचार्यले जानकारी दिए ।इकाईले साविकको जिल्ला विकास समितिले बस्ती निर्माण गर्न दिने निर्णय अनुसारनै कोरीयाली संस्थाले घर निर्माण गरिदिएको जनाएको छ । सम्झौता अनुसार प्रिफ्याबको घर बनाइएको पाइएको इकाईका प्रमुख आचार्यले बताए ।
बस्तीमा सम्झौतामा उल्लेख भए अनुसारको निर्माण सामग्री प्रयोग भए नभएको बारे स्थलगत अध्ययन गरि अख्तियारलाई प्रतिवेदन बुझाउने उनको भनाई छ । स्थानीय बासिन्दाले भने तत्कालीन स्थानीय विकास अधिकारी नारायण आचार्यउपर पनि छानविन गर्न माग गरेका छन् ।
स्थानीय विकास आचार्यले प्रभावमा परी घर निर्माण गर्न अनुमति दिएको, अनुगमन गरेको र हस्तान्तरण पनि उनले नै गरेका थिए । पुननिर्माण प्राधिकरणले नीजि आवास पुननिर्माण सम्बन्धी मापदण्ड जारी गर्नुअघि नै बनेका ती घरका लाभग्राहीले सरकारले दिने अनुदानमा दावी नगर्ने शर्त मञ्जुर गरेपछि बस्ती निर्माण सुरु भएको थियो ।
भूकम्प लगत्तै बनेको अस्थायी घर जीर्ण बनेपनि अब उनीहरुलाई सरकारी अनुदानको किस्ता रकम दिन कानूनी जटिलता रहेको राष्टिूय पुननिर्माण प्राधिकरणले जनाएको छ ।
