जिल्ला समन्वय समितिको पैसा गाउँपालिकाले लगेनन्
अनुपमा खनाल :
जिल्ला समन्वय समिति गोरखाको मौज्दात कोषमा रहेको रकम स्थानीय तहलाई बाँडफाँट गरेपनि खर्च हुन सकेको छैन ।
साविकको जिल्ला विकास समितिको कोषमा रहेको १८ करोड रुपैयाँ जिल्ला समन्वय समितिले स्थानिय तहलाई बाँडफाँट गरेपनि खर्च हुन नसकेको हो ।
आर्थिक बर्ष २०७४÷०७५ देखि संकलन भएको विद्युत, पर्यटनको रोयल्टी तथा नदीजन्य पदार्थका राजस्व रकम मौज्दात कोषमा रहेको जिल्ला समन्वय अधिकारी यमेन्द्र उपाध्यायले जानकारी दिए । ‘समितिले निर्देशिका अनुसार मौज्दात कोषमा रहेको रकम स्थानीय तहलाई बाँडफाँट गरेको हो’ उनले भने ‘हामीले रकम बाँडफाँट गरेपनि अहिलेसम्म कुनैपनि स्थानीय तहले रकम लगेका छैनन् ।’ समन्वय समितिले गत चैतमा नै रकम बाँडफाँट गरेको हो ।
गोरखा र पालुङटार नगरपालिकालाई एक करोड ४० लाख, आठ गाउँपालिकालाई एक करोड १० लाख दरले र चुमनुब्री गाउँपालिकालाई एक करोड २० लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराउने निर्णय भएको समन्वय समितिका अधिकृत हर्क रोकाले जानकारी दिए । ‘अहिलेसम्म बारपाक सुलिकोट, शहिद लखन र गोरखा नगरपालिकाको मात्रै सम्झौता गरेका छन् । तर उनीहरुले पनि रकम लगिसकेका छैनन्’ उनले भने ।
जिल्ला समन्वय समितिको मौज्दात कोष सञ्चालन निर्दे्शिका २०७५ अनुसार उक्त रकम स्थानीय तहको पूर्वाधार निर्माण तथा मर्मत सम्भारमा खर्च गर्न मिल्ने ब्यबस्था छ । जसअनुसार प्रशासनिक भवन, वडा कार्यालय, सामुदायिक विद्यालय, प्रसुती केन्द्र, स्वास्थ्य चौकी भवन निर्माण तथा मर्मत सम्भार लगायतका शिर्षकमा रकम खर्च गर्न मिल्ने प्रावधान छ ।
कार्यविधिमा उल्लेख शिर्षक अनुसारका योजना छनौट गरी स्थानीय तहले समन्वय समितिमा कार्ययोजना पेश गरी योजना सम्झौता गर्नुपर्ने हुन्छ । यो योजनामा ६० प्रतिशत मौज्दात कोषको र ४० प्रतिशत स्थानीय तह आफैंले खर्च गर्नुपर्ने प्राबधान रहेको छ । ‘पालुङटार नगरपालिका, गण्डकी, अजिरकोट गाउँपालिकाले योजना पेस गरेका छन्’ अधिकृत रोकाले भने ‘तर योजना स्विकृत हुन बाँकी छ । चुमनुब्री र धार्चे गाउँपालिकाले योजना पेश गर्न नै बाँकी छ ।’ कार्यविधि अनुसारका कागजपत्र पुर्ण नभएसम्म योजना स्वीकृत तथा रकम निकासा नहुने भएकाले आबश्यक सबै कागजपत्र पु¥याएर प्रक्रियामा आउन सबै स्थानीय तहलाई आग्रह गरेको उनले बताए ।
