उपप्रमुखलाई न्याय दिने प्रयास गरेका छौं : मुख्यमन्त्री
राजनीति गर्नेलाई सुविधा पनि दिनुपर्छ भन्ने मान्यता राखेर गण्डकी प्रदेश सरकारले जनप्रतिनिधिलाई गाडी तथा अन्य सेवा सुविधा थप गरेको तर्क गरेका छन् । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी(नेकपा)को गोरखा जिल्ला कमिटीले आयोजना गरेको कार्यक्रममा सहभागी हुन शनिबार गोरखा आएका मुख्यमन्त्री गुरुङले सेवा सुविधा कर्मचारीतन्त्रमा हुने तर जनप्रतिनिधिमा नहुने गरेकाले जनप्रतिनिधिलाई पनि गाडी तथा अन्य सुविधा दिने निर्णय गरेको तर्क गरे ।
‘अहिलेको स्थानीय सरकारको उपाध्यक्ष भनेको अध्यक्षको छाया जस्तो होइन । उनीहरुको काम पनि धेरै छ । ब्यस्तता पनि धेरै छ, दौडधुप पनि धेरै छ’, उनले भने, ‘तर जव यताउता जानु प¥यो भने कि अध्यक्षको निगाह पर्खनु पर्छ, कि प्रशासकीय अधिकृतको सामु निहुरिएर गाडी माग्नु पर्छ । त्यसैले उनीहरुको मनोबल बढाउन उपप्रमुखलाई पनि गाडीको सुविधाको बाटो खोलेका हौं ।’ जिन्दगीभरि समाजको सेवा गर्ने तर सुविधा केही पनि नपाउने अबस्थाको अन्त्य गर्न गण्डकी प्रदेशले सुरु गरेको उनले बताए । ‘जिएम, सिएम, सिइओ, कार्यालय प्रमुख सबैको गाडी हुन्छ । बन्दोबस्त हुन्छ’, उनले भने, ‘तर बाँचुञ्जेल समाजको सेवा भनेर हिडेको छ, तर सेवा र सुविधा केही पनि छैन । यो अबस्थाको अन्त्य गर्न गण्डकी प्रदेशले सुरु गरेको छ । माथिकाले पनि त्यही कानून नै बनाउने हो, तलकाले पनि त्यही कानून नै बनाउने हो । माथिकाले चाहिँ तलब भत्ता सारा सुविधा पाउने, तलकाले चाहिँ नपाउने ? त्यसकारण गण्डकी प्रदेश सरकारले उनीहरुका लागि न्याय गरेको हो ।’
उपप्रमुखलाई न्याय सम्पादनमा समस्या भइरहेको भन्दै उनले यो बर्ष प्रसस्त तालिम र प्रशिक्षण दिएर सशक्त बनाउने मुख्यमन्त्री गुरुङले बताए । कानूनी सल्लाहकार नियुक्त गर्ने ब्यबस्थाका लागि पनि पहल गर्ने उनले बताए ।
मुख्यमन्त्री गुरुङले कालीगण्डकी नदी डाइभर्सन गर्न कदापि नदिने बताएका छन् । ‘कालीगण्डकी भनेको संसारको एउटा मात्र त्यस्तो नदी हो, जहाँ शालिग्राम पाइन्छ, नेपालको काशी, वाराणसी जस्तो धार्मिकस्थल देवघाट यही कालीगण्डकीमा छ, त्यस्तो नदीमा मात्र केन्द्र सरकारको आँखा किन कालीगण्डकीमा मात्र पर्छ ?’, उनले भने, ‘त्यस्तो नदी कालीगण्डकीमा केन्द्र सरकारले यसपटक पनि डाइभर्सन गर्ने भनेर बजेट छुट्याएको छ ।
केन्द्र सरकारले त दुई प्रदेश बीच विवाद भयो भने मिलाउने पो हो, निहुँ खोजी खोजी, उचाली उचाली झगडा गराउने हो र ? त्यसैले मैले भनिदिएको छु, व्रह्म, विष्णु, महेश्वर आए पनि म कालीगण्डकी डाइभर्सन गर्न दिनेछैन ।’ इकोसिस्टम नै खत्तम हुने गरी कालीगण्डकी नदी डाइभर्सन गर्न कुनै हालतमा नदिने उनले दाबी गरे ।
विष्णु पौडेल अर्थमन्त्री छँदा स्याङ्जा र पाल्पाको सीमानामा पर्ने राम्दीबाट केहीमाथि कालीगण्डकी डाइभर्सन गरी तिनाउँमा मिसाउने, ५२ मेगावाट विजुली निकाल्ने, दुईवटा जिल्लामा सिचाइँ गर्ने कार्यक्रम लागु गरेका थिए । यसबर्ष पनि सो कार्यक्रमका लागि बजेट बिनियोजन गरिएकोप्रति मुख्यमन्त्री गुरुङले आक्रोश व्यक्त गरे ।
‘कि सरकारले भन्न सक्नुप¥यो, ५२ मेगावाट विद्युत निकाल्न नसक्दा नेपालका घरहरु अँध्यारा भए । ५२ मेगावाट विद्युत निकाल्न सकिने त्यही एउटा नदी मात्र हो, नेपालमा अरु नदी छैनन् भनेर । भन्न सक्छ ?’, उनले प्रश्न गरे, ‘सिँचाइ भइरहेका साबिक पाँच छवटा जिल्ला सुकाएर तीनवटा जिल्लालाई सिचाइँ गर्छु भन्न सुहाउँछ ? प्रदेश पाँचकै राप्ती नदी डाइभर्सन गरे भइहाल्छ नि, त्यहाँ कुनै विवाद पनि हुदैन । हाम्रो कालीगण्डकी नै किन चाहियो ?’
अर्को फरक प्रसंगमा मुख्यमन्त्री गुरुङले राजस्वको लोभमा स्थानीय सरकारले जथाभावी क्रसर चलाउन, ढुंगा, गिटी, बालुवा उत्खनन गर्न दिने गरेकोमा आपत्ति जनाए । ‘गाउँपालिका, नगरपालिकाले राजस्व आउँछ भनेर भोलि यसबाट कस्तो समस्या आइपर्छ भन्ने अनुमानै नगरी जतापनि ढुंगा, गिटी, बालुवा निकाल्न दिइहाल्छन्’, उनले भने, ‘त्यसकारण यसको नियमन गर्न काम हामीले गर्ने भनेका छौं । मन्त्रालयबाट यो काम भइरहेको छ । अब हामीले कस्सिएर भन्नु पर्ने बेला भएको छ, यतिञ्जेलसम्म ओठले मात्र समाएका थियौं, अब दाँतले समाउने छौं ।’
अनियमित चलेका क्रसरलाई नियमसंगत चल्ने बनाउने, अवैध चलिरहेकालाई बन्द गराउने उनले बताए ।
