घर माग्दै गोरखा लाप्राकका बासिन्दा सदरमुकाममा
अनुपमा खनाल
अहिले लाप्राकको गुप्सीपाखामा एनआरएनएले लाप्राकका पाँचसय ७३ परिबारका लागि नयाँ घर बनाइरहेको छ ।
तर लाभग्राही सूचीमा नाम छुटेका ४९ परिबारले भने न सरकारबाट तीनलाख अनुदान पाए, न एनआएनएबाट । सबैतिरबाट छुटाइएपछि उनीहरु अन्यायमा परेको भन्दै बिहिबार सदरमुकाम आइपुगेका छन् । जिल्ला प्रशासन कार्यालय गोरखा र राष्टिूय पुनर्निर्माण प्राधिकरण जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाई अनुदान ब्यबस्थापन तथा स्थानिय पुर्वाधार (जिमाली)मा निवदेन पेश गर्दै उनीहरुले घर बनाउन सुरक्षित जग्गाको बन्दोबस्त गरिदिन माग गरेका हुन् ।
बाँकी ४९ घरलाई पुरानै पहिरोको जोखिम बस्तीमा बस्नु परेकोे र अन्यत्र घर बनाउने सुरक्षित जग्गा पनि नभएको वडाअध्यक्ष राज गुरुङले बताए । ‘एनआरएनएले पहिले त पूरै गाउँलेलाई गुप्सीमा घर बनाउने कुरा थियो’ उनले भने ‘बाँकी ४९ घर भूकम्पपिडीत भएपनि उनीहरुको नाम लाभग्राहीमा परेको थिएन । त्यसैले उनीहरुले ५७३ घर मात्र बनाए । छुटमा निवेदन दिँदा २९ जनाको नाम अहिले लाभग्राहीमा निस्केको छ । बाँकी २० घरको अहिले पुन जाचँमा सर्वेक्षण भएको छ ।
तर उनीहरुले घर बनाउने ठाउँ नै छैन ।’ भूकम्प अघिदेखि पहिरोको जोखिममा रहेको लाप्राक गाउँ भूकम्पपछि झनै जोखिमपूर्ण बनेको वडाअध्यक्ष गुरुङले बताए । ‘भूगर्भविद्ले पनि त्यहाँ रेड जोन भन्नुभएको छ’ उनले भने ‘त्यसैले भूकम्पपिडितको समस्या सम्बोधन गरिदिन जिल्लामा निवेदन दिएका हौं ।’ पूरानो बस्तीमा अहिले बाध्य भएर बस्नुपरेको सुनबहादुर गुरुङले बताए । ‘जेतनेत भत्केको घर मर्मत गरेर बसेका हौं’ उनले भने ‘अब गुप्सीमा घर हुनेहरु उता गएपछि ४९ घर कहाँ बस्ने त ? त्यहँ घर बनाए जोखिम ठाउँमा भनेर सरकारले तीनलाख अनुदान दिदैंन । कहाँ जाने कहाँ कसरी घर बनाउने ? अन्यौल भयो ।’
आफ्ना छरछिमेक गुप्सीको बस्तीमा स्थानान्तरण हुने भएकाले आफुहरुलाई पनि सोही ठाउँमा जग्गा ब्यबस्थापन गरिदिन स्थानीय धनमायाँ गुरुङले माग गरिन् । ‘आफ्ना आफन्त छरछिमेक गुप्सीमा हुन्छन्’ उनले भनिन् ‘समाज उतै भएपछि हामीलाई पनि उतै बस्न पाए सजिलो हुन्थ्यो । तर त्यहाँ हाम्रो जग्गा छैन ।’ प्राधिकरणले असार तेस्रो सातासम्म पहिलो किस्ताका लागि सम्झौता गरिसक्न सुचना जारी गरेको छ ।
त्यसैले घर बनाउने जग्गा नहुँदा अनुदान गुम्ने होकी भन्ने चिन्तामा स्थानीय रहेका वडाअध्यक्ष गुरुङले बताए । गुप्सीपाखा आसपासको जग्गा ब्यबस्थापन गरिदिन बुझाएको निवेदन जिल्ला पुनर्निर्माण सहजिकरण समितिमा छलफल गरेर राष्टिूय पुनर्निर्माण प्राधिकरणमा पठाउने जिमालीका प्रमुख रामशरण आचार्यले जानकारी दिए ।
