जिल्ला प्रशासन कार्यालय गोरखाले सोध्यो : रासयनिक मलको मूल्य कसरी निर्धारण भयो ?
जिल्ला प्रशासन कार्यालय गोरखाले रसायनिक मलको मूल्य निर्धारणको आधार तीन दिनभित्र पेश गर्न सहकारी संस्थालाई निर्देशन दिएको छ । सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी पुष्पराज पौडेलको नेतृत्वमा कृषि ज्ञान केन्द्रका प्रमुखसहित सोमबार भएको विभिन्न सहकारी संस्थाको अनुगमन पछि कार्यालयले मलको मूल्य निर्धारणको आधार र कारण पेश गर्न तीन दिनको समय दिएको हो ।
जनमुखी उपभोक्ता सहकारी संस्था नयाँबजार र दरौंदी कृषि सहकारी संस्था दशकिलोलाई निर्देशन सहितको पत्राचार गरेको जिल्ला प्रशासन कार्यालयका अधिकृत गौतम भण्डारीले जानकारी दिए । ५० किलोको रसायनिक मलको बोरालाई नौ सय ६५ रुपैयाँमा बिक्री गर्ने संस्थाले खुद्रामा प्रतिकिलो २५ रुपैयामा बिक्री गर्दै आएका छन् ।
थोक मुल्यका आधारमा खुद्रा मुल्य बढि भएको किसानको गुनासोपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले अनुगमन गरेर मूल्य निर्धारणको आधार खोजी गरेको हो । ५० किलोको मलको बोरालाई नारायणगढमा सात सय ६५ रुपैयाँमा पाइन्छ ।
मलको ढुवानी, कर्मचारी खर्च, भण्डारण स्थलको भाडा लगायतका आधारमा गोरखामा प्रतिबोरा नौ सय ६५ रुपैयाँमा बिक्री गरेको सहकारी संस्थाहरुले बताएका छन् । २०७१ सालमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नेतृत्वमा मलको मूल्य प्रतिकिलो २५ रुपैयाँ निर्धारण भएको र पछिल्लो समय जिल्ला सहकारी संघको मौखिक सहमतिमा सोही मुल्यमा बिक्री गर्दै आएको सहकारीका सञ्चालकहरुले बताएका छन् । खुद्रा मुल्य बढि हुनुमा धेरै कारण रहेको जनमुखी सहकारी संस्थाका सल्लाहकार रामबाबु श्रेष्ठले जानकारी दिए । ‘हामीले धेरै नाफा लिएर मल बेचेका छैनौं’, उनले भने, ‘खुद्रा मल लैजानेलाई प्लाष्टिक हामीले नै दिनुपर्छ, यो सिजनमा मल बेच्न भनेर छुट्टै कर्मचारी राख्नुपर्छ उसको ज्याला दिनैप¥यो, मल भण्डारण गरेर राख्ने ठाउँको भाडा तिर्नैप¥यो, मल ढुवानी खर्च जोड्नै प¥यो, सेवा दिएपात सहकारीले एक डेढ रुपैयाँ त संस्थाको लागि पनि जोड्नुप¥यो नि ।’ अनुगमनका क्रममा मलको अभाव नपाएको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी पौडेलले जानकारी दिए । टोलीले केहि खाद्यान्न पसलको समेत अनुगमन गरेको थियो ।
