कांग्रेस सभापति देउवासंग बूढीगण्डकी पीडित आरुघाटबासीको गुहार
बूढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना ले डुबानमा पर्ने आरुघाट लगायत बाँकी क्षेत्रको मुआब्जा निर्धारण गर्न माग गर्दै स्थानियले नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई ज्ञापन पत्र बुझाएका छन् । आयोजनाको प्रभावित क्षेत्रमा परेपनि आरुघाट क्षेत्रको मुआब्जा निर्धारणमा सरकार गम्भीर नभएको विज्ञप्तिमा उनीहरुले गुनासो गरेका छन् ।
मुआब्जा निर्धारण गर्न बाँकी गोरखाको आरुघाटको जग्गाको प्रकृतिका आधारमा प्रतिआना डेढ लाख देखि २५ लाख रुपैयाँसम्म मुआब्जा पाउनुपर्ने माग राख्दै बूढीगण्डकी सरोकार समिति आरुघाटले ज्ञापनपत्र बुझाएको हो । मुख्य सडक र बजार, बस्ती भएको क्षेत्रमा प्रतिआना २५ लाख, चापापानीको मुख्य सडक भएको क्षेत्रमा प्रतिआना २० लाख, शाखा सडक भएको क्षेत्रमा प्रतिआना १५ लाखका दरले मुआब्जा निर्धारण हुनुपर्ने ज्ञापन पत्रमा उल्लेख छ ।
मध्यपहाडी लोकमार्गको केन्द्र, पृथ्वी राजमार्गको वैकल्पिक मार्ग र बेनिघाट(आरूघाट हुँदै चीनको तिब्बत छिचोल्ने सबैभन्दा छोटो मार्ग भएकाले आरूघाट ऐतिहासिक ठाउँ भएको हुँदा सो क्षेत्रको मुआब्जा निर्धारण गर्दा यी विषयलाई आधार बनाउनुपर्ने बूढीगण्डकी सरोकार समिति आरुघाटका संयोजक दिनेश ढकालले बताए ।
अरू ठाउँको मुआब्जा निर्धारण भए पनि आरुघाट बजार क्षेत्रको मुआब्जा निर्धारणमा भएको ढिलाईले असजिलो भएको उनको भनाई छ । फास्ट टूयाकबाट मुआब्जा निर्धारण गरी वितरण गर्न ज्ञापन पत्रमा माग गरिएको छ । पुख्र्यौली भूमि छाड्नुपर्दाको पीडा, तीव्र बजारीकरण तथा घडेरीयोग्य जग्गाको महत्व तथा ख्याति लगायतलाई आधार मानेर मुआब्जा निर्धारण गर्नुपर्ने उनको माग छ ।
गोरखा र धादिङको साबिकका ४० गाविसको व्यापारिक महत्वको केन्द्रका रुपमा आरुघाटलाई चिनिन्छ ।
१२ सय मेगावाटको बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनका कारण गोरखा र धादिङका साविकका २७ गाविस प्रभावित हुन्छन् । अन्य ठाउँको मुआब्जा निर्धारण भएर वितरण भइसक्दा पनि गोरखाको आरूघाट र आर्खेत तथा धादिङको विशालनगर र खहरेको मुआब्जा निर्धारण हुन सकेको छैन । ज्ञापनपत्र बुझ्दै कांग्रेस सभापति देउवाले बूढिगण्डकी आयोजना निर्माणमा भएको ढिलाई र स्थानीयका मागका सन्दर्भमा सरकारसँग छलफल गर्ने प्रतिबद्धता गरे ।
