बूढीगण्डकी आयोजनाको मुआव्जा असारभित्रै बाँडिसक्नू : कांग्रेस गोरखा
अनुपमा खनाल :
नेपाली कांग्रेस गोरखाले बूढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाको बाँकी क्षेत्रको मुआब्जा जेठभित्रै तोक्न अल्टिमेटम दिएको छ । गोरखाको आरुघाट र आर्खेत तथा धादिङको खहरे बजार क्षेत्रको जग्गाको मुआब्जा निर्धारण गर्न कांग्रेसले अल्टिमेटम दिएको हो । आइतबार जिल्ला पार्टी कार्यालय तिनधारेमा पत्रकार सम्मेलन गरेर कांग्रेसले जेठभित्र मुआब्जा रकम सार्वजनिक नगरे प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दासँग मिलेर सरकारविरुद्ध आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएको छ । मुआब्जा निर्धारण र वितरणमा ढिलाई नगर्न कांग्रेस जिल्ला सचिव नन्दप्रसाद न्यौपानेले चेतावनी दिए ।‘यहि महिनामा अहिलेको मुल्यवृद्धिलाई आधार मानेर मुआब्जा तोकेर बाड्नुपर्छ’ उनले भने ‘हामीले प्रमुख जिल्ला अधिकारीसँग पनि यसअघि नै छलफल गरेका थियौं, उहाँले जेठको पहिलो साता निर्धारण हुन्छ भन्नुभएको थियो । आयोजनाको सिउरेनीटारस्थित कार्यालयमा पनि हामीले छलफल गरेका हौं । त्यहाँबाट पनि अब छिटै निर्धारण हुन्छ भन्ने कुरो आएको थियो, अहिलेसम्म केहि भएको छैन ।’
बूढीगण्डकी आयोजनाको क्षमता घटाएर ८ शयमा झार्नेबारे छलफल चलिरहेको सुनेको भन्दै उनले आयोजनालाई १२ सय मेगावाटमै बनाउनुपर्ने बताए ।‘ प्रधानमन्त्रीको खेल छ भन्ने पनि खबर आएका छन्’ उनले भने ‘आयोजना नेपाली लगानीमा नै बनाउनुपर्छ । कालोसूचीमा परेको चिनियाँ कम्पनीलाई आयोजना निर्माणको जिम्मा दिन हुँदैन ।’
आयोजनालाई यो वा त्यो बहानामा अल्मलिँदा प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाले थप दुख पाउने भएकाले काँग्रेसजस्तो जीवन्त पार्टी जनताको दुखलाई टुलुटुलु हेरेर बस्न नसक्ने न्यौपानेको भनाई छ । बूढीगण्डकी आयोजनाको डुवानमा पर्ने वजारक्षेत्रको जग्गाको कारोबार २०७३ जेठ १९ गतेबाट रोक्का राखिएको छ । जसका कारण नागरिकहरुले आफ्नो सम्पत्तिको आफूखुशी परिचालन पनि गर्न नपाएको काँग्रेसले जनाएको छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारी नेतृत्वको जिल्ला मुआब्जा निर्धारण समितिले पनि वजारक्षेत्रको मुआब्जा निर्धारणमा गम्भिर नभएको कांग्रेसले बताएको छ । यस्तै जिल्लाका विभिन्न विकास आयोजनाको निर्माणमा भैरहेको ढिलासुस्तीप्रति पनि काँग्रेसले चासो राखेको छ । विशेष गरि मध्यपहाडी लोकमार्ग र वारपाक सडकखण्डको काममा ठेकेदारले लापरवाही गरि ढिलाई गरेको सचीव न्यौपानेले बताए । आर्थिक वर्षको अन्त्यमा हतार हतार काम गर्दा त्यसको गुणस्तर कायम नहुने भन्दै कांग्रेसले विकास निर्माणको अनुगमन र नियमन गर्न सरोकारवालालाई आग्रह गरेको छ ।
