गोरखाका करिब पन्ध्र सयजनाले रोजगार पाउने
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत गोरखाका करिव १५ सय जनाले रोजगारी पाउने भएका छन् । श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले जिल्लाका ११ वटै स्थानीय तहमा रोजगारी पाउनेको संख्या सहित वजेट बाँडफाँड गरेको हो ।
सो क्रममा जिल्लाका दुई नगरपालिका र नौ गाउँपालिकाबाट एक हजार ४ सय ६२ जनाले कम्तिमा एक महिनाको लागि रोजगारी पाउने भएका हुन् । सबैभन्दा धेरै गोरखा नगरपालिकाका दुईसय २१ जना प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा समेटिने भएका छन् । उनीहरुलाई रोजगारी दिनका लागि मन्त्रालयले ४९ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । यस्तै पालुङटार नगरपालिकाका एक सय ८१ जनालाई रोगजारी दिन ४० लाख र अजिरकोट गाउँपालिकाका एक सय चार जनालाई रोजगारी दिन २३ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएको श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले जनाएको छ ।
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत आरुघाट, गण्डकी र भीमसेन थापा गाउँपालिकाका समान एक सय २६ जनाले रोजगारी पाउने भएका छन् । तीनवटै गाउँपालिकालाई २८ लाख रुपैयाँका दरले रकम प्राप्त भएको सम्बन्धित गाउँपालिकाले जनाएका छन् । यस्तै सिरानचोक र बारपाक सुलिकोट गाउँपालिकाका एक सय ३१ जनाले रोजगारी पाउनेछन् । दुबै गाउँपालिकामा २९ लाख रुपैयाँका दरले रकम विनियोजन भएको छ । यस्तै शहिद लखन गाउँपालिकाका एक सय ४० जनालाई रोजगारी दिनका लागि ३१ लाख, धार्चे गाउँपालिकाका ९५ जनाका लागि २१ लाख रुपैयाँ र सबैभन्दा कम चुमनुब्री गाउँपालिकाका ८१ जनालाई रोजगारी दिन १८ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएको छ । नेपालको संविधानले नागरिकको मौलिक हकका रुपमा प्रत्याभूत गरेको रोज गारीको हकलाई कार्यान्वयन गर्न ‘सबैका लागि रोजगारः संवैधानिक अधिकार भन्ने मूल नाराका साथ सरकारले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको शुभारम्भ गरेको हो ।कार्यक्रमले संघ प्रदेश र स्थानीय तहबीचको सहकार्य एवं समन्वयमा सरकारी, निजी र सहकारी क्षेत्रसमेतको सहभागितामा आन्तरिक रोजगारीका अवसर सिर्जना गरी बेरोजगारीको अन्त्य गर्ने लक्ष्य राखेको छ । रोजगारी प्राप्त गर्न बेरोजगार व्यक्तिले आफू स्थायी बसोबास गरेको गाउँपालिका वा नगरपालिकाको वडा कार्यालयमा व्यक्तिगत विवरणसहितको फाराम भरी नाम दर्ता गर्नुपर्नेछ । वडा कार्यालयले प्राप्त फाराम सङ्कलन गरी प्रत्येक स्थानीय तहमा स्थापना भएको रोजगार सेवा केन्द्रमा बुझाउनेछ । रोजगार सेवा केन्द्रले प्राप्त फारमका आधारमा बेरोजगार युवाको सूची गाउँ कार्यपालिका वा नगरकार्य पालिकामा निर्णयका लागि पेश गर्नुपर्ने छ । निर्णय भएका बेरोजगार व्यक्तिको विवरण रोजगार सेवा केन्द्रले रोजगार व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमा प्रविष्ट गरी सूचीकरण गर्नेछन् ।
रोजगार आयोजनाले आवश्यक श्रमिक रोजगार सेवा केन्द्रबाट माग गर्नुपर्ने व्यवस्था गएिको छ । सेवा केन्द्रले माग भई आएका श्रमिकलाई लाभग्राही परिचय पत्रसहित काम गर्न खटाउनेछ । त्यसरी खटिएका श्रमिकले केन्द्रले खटाएको स्थानमा गई काम गर्नुपर्ने र सम्बन्धित आयोजनाले काम गरेको दिनको पारिश्रमिक श्रमिकको बैंक खातामा भुक्तानी गर्नुपर्ने छ । केन्द्रमा खटिएको रोजगार संयोजकले उक्त स्थानीय तहभित्र सञ्चालनमा रहेका सार्वजनिक विकास निर्माणसम्बन्धी कार्यक्रम तथा आयोजना सरकारका विभिन्न तहअन्तर्गतका विषयगत मन्त्रालय तथा निकायबाट सञ्चालन हुने विकास निर्माणसम्बन्धी कार्यक्रम तथा आयोजना सञ्चालनमा रोजगारीको अवसर प्रदान गर्नेछ ।
एक आर्थिक वर्षमा न्यूनतम एकसय दिन रोजगारमा संलग्न नभएको वा सरकारले तोकेको न्यूनतम आयआर्जन हुने स्वरोजगारमा संलग्न नरहेका १८ देखि ५९ वर्ष उमेर समूहका नागरिकलाई बेरोजगार व्यक्तिका रुपमा हेरिएको छ । कार्यक्रमअन्तर्गत बेरोजगार व्यक्तिले एक अर्थिक वर्षमा न्यूनतम एकसय दिन बराबरको रोजगारी प्राप्त गर्नेछन् ।
