बारपाकका दलित बस्ती अझै पालमुनि
भूकम्पको केन्द्रविन्दु बारपाकको दलितबस्तीका बासिन्दा अहिलेसम्म पनि पालमुनि छन् । भूकम्पपछिको पहिरोले घरबारी लगेपछि थातथलो छोडेर आरसीयूपीको भवन आसपास बस्न पुगेका ३२ घरमध्य २७ घरका दलित समुदाय अहिले पनि चारबर्षअघि बनाएको पालभित्र बसिरहेका हुन् ।
पुरानो थलोमा फर्केर जान नसकिने र बस्दै आएको ठाउँको भोगाधिकार नपाउँदा लामो समयदेखि पालमुनि बस्न बाध्य भएको उनीहरु बताउँछन् । ‘पुरानो ठाउँमा बस्न सक्ने भए त हामी चारबर्षअघि नै घर बनाइसक्थ्यौं’, स्थानीय हस्तराम बिक भन्छन्, ‘ज्यानको माया मारेर पुरानो ठाउँमा कोही पनि जान सक्दैनौं ।’
बारपाकका दलित बस्तीका बासिन्दा भूकम्पका बेला राहतमा पाएको जस्ता र पालले बेरेको टहरोमा बस्दै आएका छन् । बर्षेनी हावाहुरी उँडाएर जस्ता र पाल पनि झुत्रो भइसकेको उनीहरु बताउँछन् । ‘भूकम्पले भत्किएको घरको काठ, जस्ता र पालले बेरेर बनाएको घर अहिले त थोत्रिसक्यो’, स्थानीय सरिता बिक भन्छिन्, ‘बर्षेनी उँडाइरहन्छ । फेरि बटुल्यो ठोक्यो गर्दागर्दै प्वालैप्वाल परेको छ । पानी चुहिन्छ ।’ हिउँदमा हिउँ र बर्खामा झरीले भूकम्प पीडित बुढाबुढी, बालबालिका, बिरामी र सुत्केरीहरुलाई समस्या परिरहेको उनले बताइन् ।
भूकम्प र पहिरोबाट लखेटिएर उनीहरु आरसीयूपीले निर्माण गरेको कृषि सेवा केन्द्र, पशुसेवा केन्द्र, रेञ्जपोष्ट कार्यालय भएको ठाउँमा शरण लिन पुगेका थिए । उनीहरुलाई सोही ठाउँमा स्थापित गर्ने र पुरानो थातथलोमा भूकम्प स्मृति खुल्ला संग्रहालय बनाउने बारे तत्कालीन जिल्ला दैवी प्रकोप उद्धार समितिले निर्णय गरेको थियो ।
‘हाम्रो पुरानो बस्तीको जग्गा खुल्ला संग्रहालयका लागि दिने र हामी यहाँको जग्गामा घर बनाएर बस्ने भन्ने निर्णय भएको थियो’, बस्तीका दलित अगुवा सुकबहादुर बिक भन्छन्, ‘तर जब स्थानीय चुनाब भयो, अनि राजनीतिक प्रतिशोध लिन हामीलाई पुरानै जोखिम बस्तीमा फर्कनुपर्छ भनेर कर गरिरहे छन् । पुरानो समझदारीअनुसार यहाँ घर बनाउने अनुमति दिएनन् ।’
गाउँलेहरुले घर बनाउने पहिलो किस्तावापतको ५० हजार रुपियाँ मात्र लिएर टहरोमा बस्न बाध्य छन् । ‘भूकम्पको केन्द्रविन्दू भनेर सरकार सँधै धेरै कुरा फलाक्छ, तर हामी अहिलेसम्म पनि पालमुनि नै छौं’, उनले भने, ‘हामीले जग्गा मागेको पनि होइन, साँटो दिन खोजेको हो । तर भोट नहालेको भनेर जनप्रतिनिधिले कुरा बंग्याए ।’
आरसीयूपीको भवन र सो क्षेत्रले ओगटेको १४ रोपनीमध्य उनीहरुले सात रोपनी मात्र सट्टामा पाउनु पर्ने माग राखिरहेका छन् । ‘यहाँको समस्या लिएर म ३७ पटकसम्म मन्त्रालय पुगेको छु’, उनले भने, ‘गत मंसीरमा मन्त्रालयले गाउँ कार्यपालिको सिफारिस लिएर आउनू भनेर पठायो । तर गाउँपालिकाले कार्यपालिकाको बैठकमा हाम्रो समस्या बारेमा छलफल नै गरेको छैन ।’
