जिल्ला प्रशासन गोरखामा पहिलो पटक टोकन प्रणाली
किरण लोहनी
जिल्ला प्रशासन कार्यालय गोरखामा पहिलो पटक टोकन प्रणालीबाट सेवाग्राहीलाई सेवा प्रदान गर्न थालिएको छ । नागरिकलाई दिइने सेवा प्रभाबकारी बनाउन र बिचौलियाको अन्त्य गर्न भन्दै प्रशासनले सोमबारबाट टोकन प्रणाली सुरु गरेको हो ।
सेवाग्राहीको बढी भीड हुने नागरिकता र राहदानी कक्षमा पुगेका सेवाग्राहीलाई टोकन दिने र त्यसैको आधारमा पालैपालो सेवा प्रदान गर्ने क्रम सुरु गरिएको प्रशासन कार्यालयका प्रवक्ता एवम् सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी पुष्पराज पौडेलले बताए ।
टोकन प्रणाली नहुँदा सुरुमा आएका सेवाग्राहीले पनि सेवा प्राप्त गर्नका लागि अन्तिमसम्म कुर्नु परेको गुनासो आउने गरेको थियो । यस्तै बिचौलियाहरुले पालो मिचेर पहिले सेवा लिने प्रवृत्ति पनि टोकन प्रणालीसँगै अन्त्य हुने पौडेलले तर्क गरे । ‘सबै सेवाग्राही झ्यालमा ठलमठेल हुने, कुन सेवाग्राही पहिले आएको र कुन पछि आएको भन्ने छुट्याउन पनि नसकिने अवस्था थियो’ उनले भने, ‘टोकन प्रणाली सँगै सेवाग्राहीले एउटै झ्यालबाट सेवा पाउने ब्यवस्था हामीले मिलाएका छौं । सेवा प्रवाह गर्ने कोठाभित्र कसैलाई पनि प्रवेश गरेर सेवा प्रभावित गर्न दिँदैनौं ।’
टोकल प्रणालीका कारण कार्यालय मा सबै प्रकारको बिचौलियाको अन्त्य भएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी गजेन्द्रबहादुर श्रेष्ठले बताए ।
‘सेवा प्रवाह हुने कोठाभित्र छिरेर आफ्नो काम पहिले गराउने क्रम यसअघिनै बन्द गरिएकै थियो’ उनले भने, ‘यदि कसैले टोकनमा भएको नम्वर अनुसार पालैपालो सेवा लिने काम प्रभावित गर्न खोज्छ र पालो मिच्न खोज्छ भने उसको पालो सबभन्दा अन्तिममा आउँछ ।’ प्रशासनमा सेवा लिन आएका नागरिकको सजिलोका लागि नागरिक सहायता कक्षबाटै सबै जानकारी पाउने ब्यवस्था पनि मिलाउन लागिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी श्रेष्ठले बताए ।
प्रशासन कार्यालयमा आएर सेवाग्राही कुनै पनि कारणबाट सेवा लिनका लागि अलमलिनु पर्ने अवस्था अब नरहने उनको दावी छ । प्रक्रिया पु¥याएर फाराम भरेका सेवाग्राहीले बढीमा २५ मिनेटभित्र नागरिकता प्रमाणपत्र पाउने ब्यवस्था मिलाइने श्रेष्ठले बताए । जिल्ला प्रशासन कार्यालय को सेवाग्राही बस्ने ठाउँमा शुद्ध पिउने पानीको पनि ब्यवस्था गरिने उनले जानकारी दिए ।
काम केहि समय ढिला गएमा आराम गरि पालै पालो सेवा लिन सेवाग्राहीलाई उत्साहित गर्ने ब्यवस्था गरिएको जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जानकारी दिएको छ । नेपाली नागरिकले तिरेका करबाट नेपाल सरकारका कर्मचारीहरुले पारिश्रमिक पाउने भएकोले नागरिकको सेवामा कुनै पनि कमि हुन नहुने प्रमुख जिल्ला अधिकारी श्रेष्ठले बताए । नागरिक वडापत्रमा उल्लेख भएका सेवा पाउन कुनै पनि बिचौलियाको आवश्यकता नपर्ने पनि उनको भनाई छ । जिल्लामै पहिलो पटक जिल्ला प्रशासनबाट सुरु गरिएको टोकन प्रणालीलाई जिल्लाका अन्य कार्यालयमा पनि विस्तार गरिने उनले बताए । सेवाग्राहीको बढी भीड हुने कार्यालयमा टोकन प्रणाली लागू गरी पालैपालो सेवा लिने वातावरण बनाइने प्रमुख जिल्ला अधिकारी श्रेष्ठले बताए ।
