नदीमा मेसिन प्रयोग गर्न पाउने नपाउने बारे मुख्यमन्त्री र जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख बीच बार्ता
नदीजन्य पदार्थ उत्खननमा देखिएको अलमल समाधानका विषयमा जिल्ला अनुगमन समिति गोरखाका प्रमुख र मुख्यमन्त्रीविच कुराकानी भएको छ ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद कार्यालयमा जिल्ला अनुगमन तथा समन्वय समितिका प्रमुख अशोककुमार गुरुङ र गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङ बीच मंगलबार मुख्यमन्त्रीको कार्यकक्षमा छलफल भएको हो । सो क्रममा नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गर्न मेशिन प्रयोग गर्नुपर्ने अवस्था नरहेको तर पछि त्यस्तो अवस्था आएमा प्रदेश सरकारले सहजी करण गर्नुपर्ने बारे छलफल भएको समन्वय समिति प्रमुख गुरुङले जानकारी दिए ।
अनुगमनका लागि बजेटको अभाव भएको विषयमा पनि मुख्यमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएको उनको भनाई छ । अनुगमन र समन्वयको मुख्य जिम्मा भए पनि जिल्ला अनुगमन समितिलाई तीनलाख रुपैया मात्रै प्राप्त भएको छ ।
जिल्ला अनुगमन तथा समन्वय समितिको बैठक बस्दा चिया खाने खर्च जुटाउन समेत समस्या भएको विषयमा पनि मुख्यमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराइएको समितिका प्रमुख गुरुङले जानकारी दिए । यस्तै अनुगमन तथा समन्वय समितिमा प्राविधिक सदस्य थप गर्न पनि आग्रह गरिएको उनले बताए ।
प्रदेश सरकारको कार्यविधि अनुसार मेसिन प्रयोग गरेर नदीजन्य पदार्थ उत्खनन र संकलन गर्न नमिल्ने मुख्यमन्त्रीले बताएका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद कार्यालयका उपसचीव नवराज बरालले बताए । छलफलमा प्रदेशका ११ मध्ये गोरखा सहित ७ जिल्लाका समन्वय समिति प्रमुखको सहभागीता रहेको थियो ।
मुख्यमन्त्री कार्यालयले स्थानीय तहका प्रमुख लगायतसँग पनि सोही बिषयमा छलफलको तयारी गरेको बरालले बताए ।
