थप सेवा शुल्कको माग गर्दै पुनर्निर्माणका प्राविधिकहरु आन्दोलित, छिनमै फुटायो प्रहरीले ताला
पुनर्निर्माणमा खटिएका प्राविधिक हरु आन्दोलनमा उत्रिएपछि भुकम्पको केन्द्रविन्दु गोरखाको पुनर्निर्माणको काम ठप्प भएको छ । जिल्लामा कार्यरत दुईसय ५० जना प्राविधिक बिगत १५ दिनदेखि कार्यक्षेत्र छाडेर सदरमुकाममा आएका छन् । राष्टिूय पुननिर्माण प्राधिकरण प्राविधिक हकहित संरक्षण समितिको आव्हानमा प्राविधिकहरु ले सोमबार जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाइ(भवन)को कार्यालयमा ताला समेत लगाएका थिए । तर ताला लगाएको केहीबेरमै प्रहरीले ताला फुटाई कार्यालय खुलाएको छ । नियुक्ति पत्रमा उल्लेख भएका सेवा सुविधा पाउनुपर्ने माग राख्दै आफूहरु आन्दोलित भएको इञ्जिनियर गणेश गिरीले बताए । राष्टिूय पुननिर्माण प्राधिकरणले आफूहरुको मागलाई बेवास्ता गरेकोले बाध्य भएर आन्दोलनमा उत्रिनु परेको गिरीले बताए । ‘हामीलाई काम छाडेर आन्दोलन गर्नु रहर थिएन’ उनले भने ‘जागिर दिने बेलामा दिएको नियुक्तिपत्रमा उल्लेख गरिएका सेवा सुविधाहरु पाउनुपर्छ । हाम्रो कामको मूल्यांकन हुनुपर्छ ।’ सरकारले अझै आफूहरुको मागको बेवास्ता गरिरहे चैत १० गते केन्द्रीय कार्यालयमा ताला लगाउन जाने उनले बताए । सरकारले आशा देखाएर प्राविधिकलाई भुलाएको अर्का प्राविधिक प्रशान्त ढकालको आरोप छ । ‘हामीलाई प्रोत्साहन भत्ताको ललिपप खुवाईयो’, उनले भने, ‘तर नौ महिना बितिसक्दापनि दिने सुरसार छैन । हामी विकट ठाउँमा घर घरमा पुगेर सेवा दिनुपर्छ । लडिएला, मरिएला, हामीले के पाउने ? हाम्रा परिवारले के पाउने ?’ राष्टिूय पुननिर्माण प्राधिकरण प्राविधिक हकहित संरक्षण समितिले यसअघि नै जिल्ला तथा केन्द्रिय आयोजना कार्यान्वयन इकाईमा ५ बुँदे माग पेश गरेको थियो । भौगोलिक, प्रोत्साहन, यातायात महंगी साथै सञ्चार भत्ता उपलब्ध गराउन उनीहरुको माग छ । राष्टिूय पुनर्निमाण प्राधिकरण अन्तरगत जिल्लामा खटिएका प्राविधिक लाई परिचयपत्र, स्वास्थ्य तथा दुर्घटना विमा, सञ्चयकोषको ब्यबस्था, क्षमता अभिवृद्धि तालिमको पनि ब्यबस्था गर्न पनि उनीहरुले माग गरेका छन् ।
आफ्ना मागहरुप्रति उचित निर्णय नभएमा काममा नफर्कने समितिका अध्यक्ष बलराम घिमिरेले बताए । ‘पुननिर्माणको काममा ज्यान दिएर लागेका हौं’, उनले भने, ‘हाम्रा मागहरु सुनुवाई भएनन् । अब प्राधिकरणले चैत १५ गतेबाट गर्ने छुट तथा पुन सर्वेक्षणका लागि दिइने तालिम बहिष्कार गर्ने निर्णय गरेका छौं ।’ जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाई (भवन) की प्रमुख सुनिता श्रेष्ठले प्राविधिकका मागहरु केन्द्रमा सुनुवाईका क्रममा रहेकाले आन्दोलनका कार्यक्रम नगर्न सुझाव दिइन् । गोरखाका ७० हजार चारसय ८१ घरधुरी भूकम्पमा क्षतिग्रस्त भएको मध्य अहिलेसम्म ७० प्रतिशत मात्र पुनर्निर्माण भएको पुनर्निर्माण प्राधिकरण, अनुदान व्यवस्थापन तथा पूर्वाधार एकाइ(जिमाली)ले जनाएको छ । एकाइका प्रमुख रामशरण आचार्यका अनुसार ९५ प्रतिशत लाभग्राहीले सम्झौता गरेका छन् भने ९२ प्रतिशत लाभग्राहीले पहिलो किस्ता लगेका छन् ।
