मुआब्जा छिटो निर्धारण गर्न बूढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनालाई दबाब दिन आज आरुघाट बन्द
अनुपमा खनाल
बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना सरोकार समितिले सोमबार आरुघाट बजार बन्दको आब्हान गरेको छ ।
आयोजनाको डुबान क्षेत्रमा पर्ने गोरखाको आरुघाट र आर्खेत तथा धादिङको विशालनगर र खहरे बजारको छिटो मुआब्जा निर्धारण गर्न दबाबस्वरुप बन्द आब्हान गरेको सरोकार समितिका संयोजक जगन्नाथ खनालले बताए । ‘सरकारले घरजग्गा रोक्का लगाएको छ’ उनले भने ‘यहाँका ब्यापारी, ब्यबसायीले धितो राखेर ऋण लिन पाएनन्, सर्वसाधारणले भुकम्पले भत्केको घर ब्यबस्थित बनाउन सकेका छैनन् । यस्तो अबस्थामा पनि मुआब्जा निर्धारणमा ढिलाई हुँदा हामीलाई हलचल गर्नै गाह्रो भयो ।’ छिटो मुआब्जा निर्धारणका लागि शान्तीपुर्ण दबाब दिन बन्द आब्हान गरेको उनले जानकारी दिए । आरुघाट क्षेत्रमा बजार र यातायात मात्रै बन्द गरेर सांकेतिक विरोध गर्ने उनको भनाई छ ।
मुआब्जा निर्धारणका लागि जिल्लादेखी केन्द्रसम्म ध्यानाकर्षण गराएपनि सुनुवाई नभएको संयोजक खनालको भनाई छ ।
पहिले जग्गाको मुआब्जा निर्धारण गरेर घरगोठको मुआब्जा निर्धारण गर्नुपर्ने सरोकार समिति का संयोजक खनालले बताए । मुआब्जा निर्धारण समितिले घरगोठको मुआब्जा निर्धारण गर्दा बार्षिक पाचँ प्रतिशतले ह्रासकट्टी गर्ने तयारी गरेकोप्रति स्थानियको असन्तुष्टी रहेको उनले बताए । ‘घरमा पाचँ प्रतिशत ह्रासकट्टी गर्ने कुरा छ’ उनले भने ‘यो विषय हामीलाई मान्य छैन । हाम्रा घरहरुको मुआब्जा ह्रासकट्टी नगरी दिनका लागि हामी माग गर्छौ ।’ जग्गाको मुआब्जा टुंगाएर मात्रै घरगोठको मुआब्जाको प्रक्रिया थाल्न आरुघाटबासीको माग छ ।
मुआब्जा निर्धारणका लागि जिल्लादेखी केन्द्रसम्म ध्यानाकर्षण गराएपनि सुनुवाई नभएको
संयोजक खनालको भनाई छ ।
मुआब्जा निर्धारण गर्न बाँकी गोरखाको आरुघाटको जग्गाको प्रकृतिका आधारमा प्रतिआना २५ लाखसम्म मुआब्जा दिन सरोकार समितिको माग छ । मध्यपहाडी लोकमार्गको केन्द्र, पृथ्वी राजमार्गको वैकल्पिक मार्ग र बेनिघाट(आरूघाट हुँदै चीनको तिब्बत छिचोल्ने सबैभन्दा छोटो मार्ग भएकाले आरूघाट ऐतिहासिक ठाउँ भएको हुँदा सो क्षेत्रको मुआब्जा निर्धारण गर्दा यि विषयलाई आधार बनाउनुपर्ने समितिका संयोजक जगन्नाथ खनालले बताए । बुढिगण्डकी जलविद्युत आयोजना वातावरण मुआब्जा पुर्नस्थापना तथा पुर्नवास इकाईका प्रमुख कृष्ण कार्कीले डुबानमा पर्ने बजार क्षेत्रको घर तथा जग्गाको मुआब्जा निर्धारणको तयारी भैरहेको बताए । ‘अन्य आयोजनाको अभ्यासका बिषयमा स्थानिय जनप्रतिनिधी,राजनीति कर्मी र स्थानिय बासीन्दा सँग छलफल गरेका छौं’ उनले भने ‘जमिन र घरको एकसाथ मुआब्जा उपलब्ध गराउने हाम्रो चाहना हो ।’
