खोलामा जेसिबी निषेध कायमै, विकास आयोजनाले निर्माण सामग्री मागे उपलब्ध गराउने
किरण लोहनी :
गोरखाका निर्माण ब्यवसायीहरु मेसिनको प्रयोग नगरी नदीजन्य सामग्री उत्खनन गर्न सहमत भएका छन् ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा सोमबार भएको बैठकमा स्थानीय तहले बनाएको प्रारम्भिक वातावरणीय परिक्षण (आईईई) प्रतिवेदन अनुसार नदीजन्य सामग्री उत्खनन र संकलन गर्न ब्यवसायी सहमत भएका हुन् ।
निर्माण व्यबसायी संघका पदाधिकारी र प्रमुख जिल्ला अधिकारी तथा प्रहरी प्रमुख बीच भएको छलफलपछि गरिएको निर्णयको बुँदा नम्वर दुईमा भनिएको छ, ‘स्थानीय तहहरुबाट नदीजन्य सामग्रीको उत्खननका लागि ठेक्का लिएका ब्यवसायीहरुले प्रारम्भिक वातावरणीय परिक्षण(आईईई)मा उल्लेख भएका मेसिन उपकरण मात्रै प्रयोग गर्ने निर्णय गरियो ।’
स्थानीय तहहरुले बनाएको आइईईमा सामान्य अवस्थामा हाते औजारहरुबाट मात्रै नदीजन्य सामग्री उत्खनन र संकलन गरिने उल्लेख छ । ‘मेसिन प्रयोग गर्ने भनेको आपतकालीन वा वैकल्पिक अवस्थामा मात्रै हो’ छलफलमा निर्माण ब्यवसायी समक्ष प्रजिअ गजेन्द्रबहादुर श्रेष्ठले भने, ‘दुईवटा अवस्थामा मात्रै मेसिन प्रयोग गर्न पाइन्छ । एउटा आइईई रिपोर्टमा नै प्रष्टसँग मेसिन प्रयोग गर्न पाइन्छ भनेर लेखेको अवस्थामा र अर्कोचाहिँ विकास आयोजनालाई नदीजन्य सामग्रीको आवश्यकता परेमा वा कुनै विपद्पछि यस्ता सामग्रीको माग भएमा मेसिन प्रयोग गर्न सकिन्छ ।’
‘मेसिन प्रयोग गर्ने भनेको आपतकालीन वा वैकल्पिक अवस्थामा मात्रै हो’
निर्माण सामग्रीको अभावको कारण देखाउँदै निर्माण व्यबसायीले काम रोक्न सक्ने चेतावनी दिएपछि प्रजिअ श्रेष्ठले बैठक आव्हान गरेका थिए । बैठकमा विकास आयोजनाका लागि नदीजन्य सामग्रीको अभाव हुन नदिने प्रजिअ श्रेष्ठले प्रतिवद्धता जनाएका थिए । छलफलपछिको भएको ३ बुँदे निर्णयको पहिलो बुँदामा लेखिएको छ, ‘विकास आयोजनाहरुका लागि आवश्यक नदीजन्य सामग्रीको परिमाण अपुग भएमा सम्बन्धित आयोजना कार्यालयमार्फत नदीजन्य सामग्री उत्खनन गर्न सकिने स्थान किटान गरेर जिल्ला अनुगमन तथा समन्वय समितिमा निवेदन पेश गर्ने निर्णय गरियो ।’ समितिका सदस्य समेत रहेका प्रजिअ श्रेष्ठले यो प्रक्रियाबाट अघि बढे विकास योजनाका काममा नदीजन्य सामग्रीको अभाव नहुने बताए । ‘मैले मात्रै भनेर त हुँदैन, तर समितिले आवश्यक देखेमा विकास निर्माणका काममा आवश्यक पर्ने नदीजन्य सामग्री अपुग भएमा गाँठो फुकाउन सकिन्छ भन्ने विश्वास छ’ उनले भने । अनुगमन समितिले उचित ठानेमा ठेक्का लागेका ठाऊँबाट आवश्यक नदीजन्य सामग्री उत्खनन, संकलन र आयोजनास्थलसम्म ढुवानीको प्रवन्ध गरिने समितिका सदस्य एवम् प्रमुख जिल्ला अधिकारी श्रेष्ठले बताए ।
विकास आयोजनाहरुका लागि आवश्यक नदीजन्य सामग्रीको परिमाण अपुग भएमा सम्बन्धित आयोजना कार्यालयमार्फत नदीजन्य सामग्री उत्खनन गर्न सकिने स्थान किटान गरेर जिल्ला अनुगमन तथा समन्वय समितिमा निवेदन पेश गर्ने निर्णय
निर्माण ब्यवसायीहरुले भने स्थानीय तहले ठेक्का लगाएका सबै ठाऊँमा नदीजन्य सामग्री उत्खनन र संकलनका लागि मेसिन प्रयोग गर्न पाउनुपर्ने माग गर्दै आएका थिए । सोमवारको छलफलमा पनि निर्माण ब्यवसायीहरुले सोही माग दोहो¥याएका थिए । ‘हामीले गाऊँपालिका र नगरपालिकालाई राजस्व पनि बुझाईसक्यौं, लाखौं राजस्व तिरेपनि सामग्री झिक्न भने पाइएको छैन । हातैले खनेर त हजारौं घनमिटर सामग्री कसरी खनेर कहिले जम्मा पार्नु ?’ निर्माण ब्यवसायी संघका कोषाध्यक्ष भोलाप्रसाद मरहट्टाले प्रश्न गरे, ‘हामीले बुझाएको राजस्व स्थानीय र प्रदेशले ६० र ४० प्रतिशतका दरले बाँडेर लिइसके । हामीले भने एक गेडो सामग्री पनि निकाल्न पाएनौं ।’ संघका महासचिव सूर्य भण्डारीले नदीजन्य सामग्री उत्खननका सम्बन्धमा वर्षैपिच्छे देखिने अन्यौलको दिर्घकालीन समाधान खोज्नुपर्ने बताए । ‘संघीयता आएपछि सबै कुरा सजिलो हुन्छ भन्ने ठानेका थियौं, झन् असजिलो नियम कानून बनेर आउँदा विकासका कामले गति दिन सक्दैन’ उनले भने, ‘अहिलेको कार्यविधिलाई सहज बनाउन हामी पनि प्रदेश सरकारसँग ब्यवसायिक रुपमा पहल गर्छौं ।’
निर्माण ब्यवसायी र प्रशासनविच नदीजन्य सामग्रीको सहज उत्खननमा देखिएका नीतिगत र कानूनी समस्याका विषयमा पनि छलफल भएको थियो । ती समस्याहरुलाई प्रक्रियागत ढंगले दीर्घकालीन रुपमा समाधानका लागि चाल्न सकिने कदमहरुका विषयमा पनि छलफल भएको निर्माण ब्यवसायी संघ गोरखाका उपाध्यक्ष राजु लामिछानेले बताए ।
गोरखामा नदीजन्य सामग्री उत्खनन र संकलनका विषयमा अलमल हुँदा विकास आयोजनाको काम प्रभावित हुन थालेको छ । गण्डकी प्रदेश सरकारले बनाएको कार्यविधि अनुसार ठूला उपकरण प्रयोग गरी नदीजन्य सामग्री प्रयोग गर्न नमिल्ने उल्लेख छ । स्थानीय तहहरुले भने प्रदेश सरकारले आफ्नो क्षेत्राधिकारमा हस्तक्षेप गरेको आरोप लगाउँदै आएका छन् । स्थानीय तहले नदीजन्य सामग्री ठेक्का लगाए वापत संकलन हुने राजस्वको ४० प्रतिशत प्रदेश सरकारको कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने प्रावधान छ । ठेकेदारसँग अग्रिम रुपमा लिइएको राजस्वको ४० प्रतिशत रकम सबैजसो स्थानीय तहले प्रदेश सरकारलाई बुझाई सकेका छन् । सहज रुपमा उत्खनन गर्न नपाए प्रदेश सरकारले राजस्व रकम फिर्ता गर्नुपर्ने माग पनि केही स्थानीय तहका प्रमुखले गर्दै आएका छन् ।
