बुढीगण्डकीको मुआब्जा वितरणमा ढिलाई भएको आरोप
अनुपमा खनाल
बूढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना राष्टिूय सरोकार समितिले आउँदो असारसम्ममा मुआब्जा रकम वितरण गरिसक्न माग गरेको छ । घरगोठ बोटविरुवा र मुआब्जा निर्धारण गर्न बाँकी क्षेत्रको तत्काल मुआब्जा निर्धारण गरी वितरण गर्न समितिले माग गरेको हो ।
सरोकार समितिले गोरखा सदरमुकाममा आइतबार आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा समितिका अध्यक्ष हरेराम ढकालले सरकारले चालु आर्थिक बर्ष आयोजनाका लागि बिनियोजित बजेट फ्रिज हुन नदिन कामको गति बढाउनुपर्नेमा जोड दिए ।
‘बूढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना, वातावरण, मुआव्जा तथा पुनस्र्थापना एकाईको काम खासै केही देखिंदैन’, उनले भने ‘सरकारले छुट्टाएको रकमले मुआब्जा निर्धारण गरेको ठाउँमा बाँड्न मात्रै होईन, घर गोठ बोटविरुवाको मुआव्जा दिन र बजार क्षेत्रमा केही मुआब्जा दिन पनि पुग्छ । त्यसैले एकाईले तत्काल कामको गति बढाउनुपर्छ ।’ यो बर्ष सरकारले आयोजनाका लागि छुट्टाएको १८ अर्बमध्ये हालसम्म छ अर्ब रुपैयाँमात्र खर्च भएको छ । आयोजना अन्तरगत गोरखा र धादिङतर्फ आरुघाट, आर्खेत र खहरेबाहेक अरु ठाउँको जग्गाको मुआब्जा निर्धारण गरी वितरण भैरहेको छ ।
सरोकार समितिले घर, गोठ विरुवाको मुआब्जाका लागि दर रेट निर्धारण गरेर मात्र लगत संकलन गर्न आग्रह गरेको छ । मुआब्जा वितरणमा देखिएका समस्या तुरुन्तै समाधान नगरे आफूहरु न्यायका लागि अदालतसम्म पुग्ने अध्यक्ष ढकालले चेतावनी दिएका छन् । ‘मुआब्जा दररेट निर्धारण गर्दा अन्य घर बस्ती र सहायक मोटरबाटोले छोएको जग्गाको मुआब्जा प्रतिरोपनी ७ लाख ७३ हजार रुपैयाँ भनिएको छ’, उनले भने ‘तर मुआब्जा दिँदा यो निर्णय कार्यान्वयन भएको छैन । एकै ठाउँको जग्गालाई पनि फरक फरक मूल्यांकन छ । डुबानपीडितले घरबारीको मुआब्जामा प्रतिरोपनी दुईलाख ४८ हजार रुपैयाँसम्म नोक्सानी भोग्नुपरेको छ । हामीले एकाईदेखि मन्त्रालयसम्म ध्यानाकर्षण गराएका छौँ । न्याय नपाए अदालत पनि जान्छौ ।’
मुआब्जा वितरणमा छुट भएका सबै जग्गाको मुआब्जा तुरुन्त वितरण गर्न पनि उनले इकाईको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । इकाई कार्यालयमा गुनासोका चाङ लागे पनि फस्र्यौट हुन नसकेकोमा अध्यक्ष ढकालले असन्तुष्टी जनाए । ‘हाम्रा समस्या कसैले वास्ता गर्दैनन्’, उनले भने, ‘ इकाईका कर्म चारीको कार्यशैली गैरजिम्मेवारपूर्ण छ । त्यहाँ बुझ्न जाने डुबान प्रभावितहरुसँग उनीहरुको ब्यबहार राम्रो हुँदैन ।’
प्रभावितसँग मुआब्जा रकममा लिएको गैरकानुनी कर फिर्ता गर्न माग गरेको छ । आयोजनाले मुआब्जाको सबै रकममा कर लिएकाले तत्काल यो कार्य बन्द गरी पहिले लिएका कर पनि फिर्ता गर्न सरोकार समितिले माग गरेको हो ।
सरोकार समितिले गोरखा सदरमुकाममा आइतबार आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा समितिका अध्यक्ष ढकालले गैरकानुनी काम तुरुन्तै बन्द गर्न इकाइसंग माग गरे । ‘प्रभावितलाई थप मर्कामा पार्ने गरी काम गर्न पाईदैन’, उनले भने, ‘कानुनअनुसार पैतृक सम्पति बेचविखन गर्दा २०५८ सालको मालपोतको आधार मुल्य र हालको बिक्री मुल्यबीचको फरक रकममा मात्र पूजिँगत लाभकर लिने ब्यबस्था छ ।तर आयोजनाले सबै मुआब्जा रकममा कर लिएको छ ।’ आयोजनाले मुआब्जा निर्धारण समितिको निर्णय विपरीत एकाघरको अंशवण्डामा पाएको जग्गामा पनि खरीदबिक्री भएको जग्गा सरह ३० प्रतिशत मुआब्जा कट्टा गरेको भन्दै उनले अंशवण्डा वा नामसारी भएको जग्गाको कट्टा गरेको रकम फिर्ता दिन माग गरे ।
