जनता आवास कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ढिलाई, यो वर्ष २ शय ३७ नयाँ घर बन्ने
किरण लोहनी
जनता आवास कार्यक्रम अन्तर्गत यो वर्ष गोरखामा विभिन्न समुदायका २ शय ३७ घर बन्ने भएको छ । गतवर्षसम्म केन्द्रिय सरकार मातहत रहेको कार्यक्रम यो आर्थिक वर्षबाट प्रदेश सरकारले कार्यान्वयन गर्नेछ । गण्डकी प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्ष गोरखाका लागि ८ करोड ७९ लाख रुपैया विनियोजन गरेको छ । ‘उक्त वजेटबाट २ शय ६३ वटा क्रमागत र २ शय ३७ नयाँ घर बनाउने लक्ष्य रहेको छ’ शहरी विकास तथा भवन कार्यालयका इन्जिनियर अजय श्रेष्ठले भने, ‘गत वर्षकै केही घर निर्माण चलिरहेको छ, यो वर्षको कार्यक्रम शुरु भएको छैन ।’ चालु आर्थिक वर्ष ५ शय घर निर्माणको लक्ष्य पूरा गर्न ९ करोड २१ लाख ५५ हजार रुपैया आवश्यक पर्छ । प्रदेश सरकारले अहिले विनियोजन गरेको वजेटले लक्ष्य पूरा नहुने भएकाले अपुग रकम भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा माग गरि पठाइएको श्रेष्ठले जानकारी दिए । क्रमागत योजना अन्तर्गत गत आर्थिक वर्ष निर्माण शुरु भएका २ शय ६३ घरको निर्माण पूरा हुन बाँकी छ । चालु आर्थिक वर्षको २ शय ३७ समेत थपिएपछि बन्ने ५ शय घर निर्माणको लक्ष्य पूरा गर्न ४२ लाख २१ हजार रुपैया अपुग हुने देखिएको उनको भनाई छ ।
यसअघि संघीय सरकार अन्तर्गत रहेको जनता आवास कार्यक्रम यो वर्ष भने प्रदेश सरकार मातहत रहेको छ । कुन सरकार मातहत रहने भन्ने अन्यौलका कारण गत आर्थिक वर्ष निर्माण शुरु भएकामध्ये धेरैजसो घर निर्माण पूरा भएको छैन । चालु आर्थिक वर्षको कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि पनि थुप्रै अलमल बाँकी रहेको शहरी विकास तथा भवन कार्यालयले जनाएको छ । ‘२ शय ३७ नयाँ घर बनाउने भनिएपनि लाभग्राही छनौटको कामै शुरु हुन सकेको छैन’ इन्जिनियर श्रेष्ठले भने, ‘जनता आवास कार्यक्रम जिल्ला समन्वय समितिले लाभग्राही समुदाय छनौट गर्नुपर्ने भएपनि नयाँ कार्यविधि अनुसार उक्त समिति समेत गठन भैसकेको छैन ।’
यसअघि केन्द्रिय साँसदमध्ये शहरी विकास मन्त्रालयले तोकेका एक जना साँसदले समितिको नेतृत्व गर्ने भएपनि प्रदेश अन्तर्गत आएपछि एक जना प्रदेश साँसदलेनै त्यसको संयोजन गर्नुपर्ने ब्यवस्था छ । तर हालसम्म संयोजक तोकिएको छैन । त्यसले गर्दा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ढिलाई भएको शहरी विकास तथा भवन कार्यालयले जनाएको छ । जनता आवास कार्यक्रम अन्तर्गत लोपोन्मुख, विपन्न, सिमान्तकृत, आर्थिक रुपले पिछडिएका, वार्षिक वजेट तथा कार्यक्रममा समावेश जातीहरुको घर सरकारले बनाइदिने गरेको छ । गत वर्षसम्म चेपाङ, कुमाल, माझी, दलित, बराम लगायत समुदायको घर बनाउँदै आइएको थियो । एउटा घर निर्माणका लागि सरकारले ४ किस्तामा गरे ३ लाख ३२ हजार रुपैया अनुदान दिने गरेको छ ।
