कर्मचारी अभावले बूढीगण्डकी मुआव्जा वितरणमा समस्या
कर्मचारीको अभावमा बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको मुआब्जा वितरणमा समस्या भएको छ। आयोजना प्रभावित गोरखा र धादिङका जिल्लाका मालपोत र नापी कार्यालयमा आवश्यक जनशक्तिको अभाव भएको कार्यालयले जनाएका छन् ।
दैनिक नियमित काम र मुआव्जाको कामसमेत सम्पादन गर्नुपर्ने र आयोजनाको कामसमेत सम्पन्न गर्नुपर्ने भएकाले मुआब्जा वितरणमा समस्या हुन गएको हो । यस्तै दुईवटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयका कर्मचारीले तोकिए भन्दा बढि समय आयोजनाको कामलाई दिनुपर्ने भएकाले जटिलता उत्पन्न हुन पुगेको हो । प्रतिनिधिसभा मातहतको कृषि जलस्रोत तथा प्राकृतिक स्रोत साधन समितिको बैठकमा दिइएको जानकारी अनुसार पछिल्लो समय नापी, मालपोत कार्यालयमा कर्मचारी जान अनिच्छुक देखिएका कारण पनि आयोजना प्रभावित भएको छ।
कर्मचारी अभावमा चालु आर्थिक वर्षमा कूल १७ अर्ब ९९ करोड ९६ लाख रुपैयाँ मुआब्जा वितरण गर्नुपर्नेमा छ महीना बित्दासमेत मात्रै तीन अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ मात्रै वितरण भएको छ । त्यो भनेको कूल २२ प्रतिशत मात्रै हो। सरकारले आव २०७३ ÷ ७४ मा दुई अर्ब २९ करोड, रुपैयाँ आव २०७४÷७५ मा पाँच अर्ब १० करोड ७६ लाख रुपैयाँ मुआब्जा वितरण गरेको थियो ।
राष्टिूय गौरवको आयोजना भएकाले थप कर्मचारीको व्यवस्था गरेर भए पनि मुआब्जा वितरणको कामलाई प्रभावकारीरूपमा अगाडि बढाउनुपर्ने आवाज उठेको छ । समितिको बैठकमा बोल्ने अधिकांश सांसदले प्रोत्साहन भत्ता उपलब्ध गराउँदै थप कर्मचारीको व्यवस्था गर्न माग गरेका थिए ।
राष्टिूय गौरवको आयोजना भन्ने काम भने कछुवाको गतिमा हुने भन्ने कुरा भएन, त्यसकारण तत्काल जुन उपाय लगाउँदा कर्मचारी उपस्थित हुन्छन् र आयोजनाको कामले गति लिन्छ सोहीअनुसार गर्न सांसदको माग थियो ।
सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका निमित्त सचिव सुरेश अधिकारीले हाल कर्मचारी समायोजनको प्रक्रिया अगाडि बढिरहेका कारण फागुन ३ गतेपछि आवश्यक कर्मचारी काजमा व्यवस्था गरेर भए पनि उपलब्ध गराउन मन्त्रालय तयार रहेको बताए । ‘तीन महीनाभन्दा कम समयका लागि काजमा कर्मचारी खटाउन सकिन्छ, त्योभन्दा बढी समयमा कर्मचारी आवश्यक परे सम्बन्धित मन्त्रालय ले अस्थायी दरबन्दी खडा गरी माग गरेको खण्डमा कर्मचारी उपलब्ध गराउन सकिन्छ’, निमित्त सचिव अधिकारीले भने । केन्द्र सरकार मातहत रहने कर्मचारीलाई खटाएर भए पनि आयोजनाको कामलाई गति दिन कुनै समस्या नभएको उल्लेख गर्दै उनले तत्काल समायोजनाको प्रक्रिया जारी रहेकाले भने केही नहुने भएकाले फागुन ३ गतेसम्म कुर्न आग्रह गरे ।
