देवल गाउँलाई यथासीघ्र स्थानान्तरण गर
प्राकृतिक विपत्तिको निरन्तर त्रासमा बाँचिरहेका गोरखाको देवल गाउँका बासिन्दालाई फेरि एकफेर ‘स्थानान्तरणको आश्वासन’ मिलेको छ । राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनिकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले केहीदिनअघि काठमाडौंमा आयोजित कार्यक्रममा तत्काल स्थानान्तरण गर्नुपर्ने सुझावसहित प्रतिवेदन पेश गरेको हो ।
हुन त यो शव्द उनीहरुका लागि कुनै नयाँ शब्द होइन । भूगर्भविद्हरूले देवल गाउँका ८३ घरधुरी जोखिममा रहेको र उनीहरूलाई यथाशीघ्र स्थानान्तरण गर्न एक दशकदेखि सिफारिस गरेको हो । विगत तीन दशकदेखि निरन्तर झरिरहेको पहिरोले देवलका लोक्पा, ब्लाक्सिगङ र नस्युबला टोलहरूलाई यसअघि नै निशाना बनाइसकेको छ ।
ती टोलका विस्थापितहरूसमेत जोडिन पुगेको देवल गाउँ आफैँ पनि अहिले आधाभन्दा बढी पहिरोले बगाइसकेको छ । जमिन भासिने र खसिने क्रम रोकिएको छैन, तर नागरिकलाई सुरक्षित स्थानमा पु¥याउने राज्यको गति भने अत्यन्तै सुस्त छ । जोखिममा परेका नागरिकलाई सुरक्षित स्थानमा सार्न स्थानीय तहले आफ्नो गच्छेअनुसार प्रयास नगरेको होइन ।
तर, सीमित स्रोत–साधन र सीमित अधिकार बोकेको स्थानीय सरकार एक्लैको बलमा यति ठूलो स्थानान्तरण र पुनर्बास सम्भव छैन । पछिल्लो समय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको टोलीले देवल गाउँको भौगर्भिक अध्ययन गर्नुका साथै प्रस्तावित स्थानान्तरण स्थलको समेत अनुगमन गरेर फर्किएको छ ।
यस अध्ययनले वर्षौँदेखि पर्खाइमा रहेका स्थानीयवासीमा फेरि एकपटक आशाको सञ्चार गराएको छ, सायद अब त राज्यले उनीहरूको भावना सुन्ला । तर, विगतका तीता अनुभवहरूले झस्क्याउँछन् । अध्ययन र प्रतिवेदनमै सीमित हुने, फाइलहरू प्रशासनिक ढिलासुस्तीको दराजमा थन्किने र विपद् नआएसम्म राज्य संयन्त्र नजाग्ने प्रवृत्ति हाम्रो समाजका लागि नयाँ होइन ।
प्राधिकरणको यो अध्ययन अर्को एउटा औपचारिक कार्यविधि मात्र बन्नु हुँदैन । देवलवासीको नयाँ आशा फेरि निराशामा परिणत हुनु भनेको राज्यप्रतिको उनीहरूको भरोसा पूर्ण रूपमा टुट्नु हो । सम्भावित ठूलो जनधनको क्षति हुनुअघि नै नागरिकको जीवन रक्षा गर्नु राज्यको प्राथमिक दायित्व हो ।
विपद् आइसकेपछि राहत र उद्धारका नाममा करोडौँ खर्चिनुभन्दा विपद्पूर्व नै पूर्वतयारी स्वरूप जोखिमयुक्त बस्तीको स्थानान्तरण गर्नु बुद्धिमत्ता र आर्थिक दृष्टिले पनि व्यावहारिक हुन्छ ।
