| सोमवार, अशोज ११, २०८३

राष्ट्रिय परिचयपत्रको सकस कायमै

मलाई म भनेर चिनाउन कतिवटा प्रमाणपत्र पेश गर्नुपर्ने ? भन्ने हरिवंशको एक विज्ञापनको संवाद मार्मिक छ । सरकारले राष्ट्रिय परिचयनपत्रको अवधारणा अघि सारेपछि यसलाई बाध्यकारी पनि बनाउँदै लगेको छ । नागरिकता विस्थापित गर्ने लक्ष्यअनुसार राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाउने भन्ने घोषणा गरिएको थियो, तर अहिले पनि नागरिकता पनि बनाउनु पर्ने, अनि राष्ट्रिय परिचयपत्र पनि बनाउनै पर्ने दोहोरो नीति कायम छ ।

त्यति मात्र होइन, नागरिकता अलिकति धमिलो, मैलो छ भने नयाँ नागरिकताको प्रतिलिपि बनाएर पनि फेरि राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाउनु पर्ने बाध्यकारी ब्यबस्था छ । यसले पनि नागरिकलाई धेरै झञ्झट बढेको छ । घरमा भएको पुरानो नागरिकताले राष्ट्रिय परिचय पत्र नबनेपछि र वृद्धभत्ता पाउन राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिबार्य चाहिने व्यवस्था भएपछि फुजेलका वृद्धवृद्धा गत बिहिबार बस रिजर्भ गरेर सदरमुकाम आए ।

बाटोभरि बान्तौ गर्दै , सकसपूर्ण यात्रा गर्दै उनीहरु जिल्ला प्रशासन कार्यालय आइपुगे । त्यहाँ उनीहरुले विभिन्न बाधा अड्चन झेल्दै नागरिकताको प्रतिलिपि अनि राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाए र फर्किए । कुनैबेला सरकारले असक्त र धेरै वृद्ध नागरिकले राष्ट्रिय परिचयपत्र नबनाए पनि सामाजिक सुरक्षाभत्ता नरोकिने नीति ल्याएको थियो । त्यसैले उनीहरु त्यतिबेला सो पत्र बनाउन तातेनन् । अहिले उमेरले झन बढ्दै, शरीर झन गल्दै गएपछि बाध्यात्मक नीति ल्याइयो ।

यसले उनीहरुमा धेरै समस्या सिर्जना गर्यो । ज्यादै अशक्त, ज्यादै वृद्ध नागरिकलाई यो वाध्यकारी नबनाई, वडाको पञ्जिकाधिकारीको सिफारिसमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता दिने व्यवस्था गरेको भए, ज्येष्ठ नागरिकले सास्ती पाउँदैनथे । नागरिकलाई कसरी सेवा गर्न सकिन्छ, कसरी दुख कम दिन सकिन्छ भन्नेतर्फ जोड दिनु पर्छ भन्ने भावको सम्पादकीयको नमूना तयार गर ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्