रबर उद्योग आश्वासनको पुनरावृत्ति होइन, निजीकरणको हिम्मत गर
गोरखाबासीका लागि गोरखकाली रबर उद्योग पुनः सञ्चालनको चर्चा कुनै नयाँ विषय रहेन । हरेक पटक निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा विभिन्न दलका उम्मेदवारहरू यही उद्योगलाई मुख्य चुनावी नारा बनाउँछन्, भोट माग्छन् र जितिसकेपछि केही दिन उद्योग परिसरमा पुगेर निरी क्षणको नाटक र मोटो विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन तयार पार्न लगाउँछन्। तर, केही समयपछि त्यो प्रतिवेदन कुनै दराजको दराजमै थन्किन्छ र उद्योग सञ्चालनको च्याप्टर बन्द हुन्छ । लामो समयदेखि दोहोरिँदै आएको यो उपक्रमले गोरखाबासीलाई न त उत्साहित बनाउँछ, न त सरकारप्रति कुनै आशा नै जगाउँछ ।
सरकारी ढुकुटीबाट अर्बौँ रुपैयाँ खर्चिएर घाटामा चलेका सार्वजनिक संस्थानहरू ब्युँझाउने नाममा अघि सारिएका पुराना मोडलहरू पटक पटक असफल भइसकेका छन् । आजको व्यावसायिक प्रतिस्पर्धा, बदलिँदो प्रविधि र विश्वव्यापी बजारको मागलाई सरकारी नोकरशाही र राज नीतिक हस्तक्षेपले धान्न सक्दैन । राज्यको काम व्यापार वा उद्योग चलाउने होइन राज्यको भूमिका नियमनकारी, सहजकर्ता, सुरक्षा प्रदायक र राजस्व सङ्कलनकर्तामा हुनुपर्छ । उद्योग चलाउने दक्षता, अनुभव र पुँजी निजी क्षेत्रसँग मात्र, जहाँ प्रतिस्पर्धाको अवसर हुन्छ ।
तसर्थ, अब सरकारले उही पुरानै चुनावी आश्वासन दोहो¥याएर जनताको आँखामा छारो हाल्ने काम बन्द गर्नुपर्छ । गोरखकाली रबर उद्योगलाई साँच्चै पुनर्जीवन दिने हो र यसबाट स्थानीय रोजगारीका साथै मुलुकको अर्थतन्त्रलाई योगदान पुर्याउने हो भने सरकारले तत्काल यसको निजीकरण वा सार्वजनिक निजी साझेदारी मोडलमा लैजाने प्रक्रिया सुरु गर्नुपर्छ । पारदर्शी प्रक्रियाबाट सक्षम उद्योगी तथा व्यवसायीलाई यो उद्योग सुम्पिएर सरकारले नियमन र सुरक्षाको वातावरण मिलाइदिएमा मात्र यो उद्योग पुनः चलाउन सकिन्छ । आश्वासनको पुरानो च्याप्टर बन्द गरेर अब व्यावहारिक कदम चाल्ने हिम्मत राज्यले देखाउनै पर्छ ।
